असह्य भएपछि आन्दोलन स्वाभाविक

युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनले शासक दलका नेताहरूलाई पाठ सिकाएको छ । त्यो शिक्षा लिने या नलिने शासक दलका नेताहरूको हातमा छ । तर, जेन–जीको नाउँमा भएको तोडफोड र आगजनी कुनै हालतमा सही होइन; तोडफोड र आगजनीलाई कसैले कसैलाई उत्साहित गर्ने र लहैलहैमा लाग्ने काम पनि सद्दे होइन । असह्य भएपछि विस्फोट हुनेतर्फ सरकारमा नगएका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र राजनीतिक विश्लेषकहरूले शासक दलका नेताहरूलाई बेलाबखत ध्यानाकर्षण र खबरदारी नगरेका होइनन् । सरकारले कुनै पनि निर्णय सतही ढङ्गले गर्नुहुँदैन; सोचविचार नगरी निर्णय गर्नुहुँदैन भनी सरकारलाई खबरदारी नगरिएको होइन । सरकार बेलैमा सच्चिएको भए, जनताको माग सम्बोधन भएको भए, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरिएको भए या देशमा साँच्चै सुशासन भइदिएको भए जेन–जी आन्दोलन हुने थिएन । जेन–जी आन्दोलन असह्य पीडाको आक्रोश हो ।
सरकारले युवा पुस्ताको माग समयमै सम्बोधन नहुँदा देशमा अतुलनीय क्षति भयो । सबभन्दा शक्तिशाली सरकार, दुई दलको बलियो सरकार कसरी एकाएक कमजोरजस्तो भयो ? जेन–जी आन्दोलनको अगाडि शक्तिशाली सरकार र बलियो पार्टी कसरी निरीहजस्तो भयो ? आन्दोलन उठेपछि शक्तिशाली सरकार र बलियो पार्टीको पनि केही नहुने रहेछ भन्ने कुरा नयाँ पुस्ताको आन्दोलनले देखायो । नयाँ पुस्ताको आन्दोलनको कारण शासक दलका नेताहरूले शिर झुकाउनु परेको छ । ठुला दलको अभिमानी नगर्न आन्दोलनले पाठ सिकाएको छ । शासक दलका नेताहरूले जे–जस्तो काम गरे पनि सही ठान्ने, कमी कमजोरी औंल्याउने काम नहुँदा देशमा सङ्कट निम्तियो । यसको दोषी को ? सरकार होइन ? सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय समयमै फिर्ता लिएको भए, शान्तिपूर्ण युवा–विद्यार्थी आन्दोलनमा गोली नहानेको भए अपूरणीय क्षति हुँदैनथ्यो । नेताहरू भाग्नुपर्ने स्थिति आउँदैनथ्यो ।
गठित नयाँ सरकार जति जोगी आए पनि कानै चिरेको जस्तै हुनुभएन । विगतको सरकारझैँ यो सरकार पनि देशविरोधी र जनविरोधी भएमा फेरि अर्को आन्दोलन हुनेछ । सरकारले गर्ने गलत क्रियाकलाप, शासक दलका नेताहरूले गरेका गलत निर्णयको सबै दोष अरू दलमाथि थोपर्नु हुँदैन । देशका सबै दलको कारण देश यो स्थितिमा पुगेको होइन । पार्टी स्थापनाकालदेखि देश र जनताको पक्षमा निःस्वार्थ र इमानदारीपूर्वक काम गरेका दल र दलका नेताहरू पनि छन् । भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न ती दलका नेताहरूले सडक र सदनमापर्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका हुन् । विगतको सरकारले भ्रष्टाचारीहरूमाथि खासै कारबाही गरेन† भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने पाइला पनि चालेन । उद्योगी, व्यवसायीसँग उठाउनुपर्ने कर पनि सबै उठाएन† विद्युत् सेवा शुल्क पनि उठाएन । सर्वसाधारण जनतासँग कर उठाइ उद्योगी, व्यापारीलाई छुट दिने सरकारको कार्यशैली ठीक होइन ।
यसैबिच असोज १२ गते प्रकाशित ‘नयाँ पत्रिका’ मा बक्यौता नतिर्ने उद्योगीलाई प्रक्रियामा आउन १७ कार्तिकसम्मको अल्टिेमटम’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा ‘कुन उद्योगको कति बक्यौता’ शीर्षकको उपसमाचारमा जगदम्बा स्टिलदेखि नारायण रबर उद्योगसँग बाँकी रहेको उद्योगको बक्यौता रकम उल्लेख गरिएको छ । एउटा उद्योगको १ अर्ब ६० करोड १८ लाखदेखि अर्को उद्योगको १० लाख ५६ हजार रकम उठाउनुपर्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै अन्य मन्त्रालय, विभिन्न सरकारी कार्यालयसँग पनि करोडौँ, अरबौँ रकम उठाउनुपर्ने जानकारी प्रकाशमा आएको छ । उठाउन बाँकी रकम सङ्कलन गर्न सकियो भने अरबौँ रकम उठ्नेछ । तर, देशको आयस्रोत बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान नै गएन । चरम लोडसेडिङको बेला डेडिकेटेड फिडर ट्रङ्कलाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेर पनि १० वर्षदेखि महसुल नतिरेका उद्योगीलाई बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आउन विद्युत् प्राधिकरणले कार्तिक १७ सम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले २८ महिनाको बक्यौता मासिक २८ किस्तामा बुझाउने गरी प्रक्रियामा आउन अल्टिमेटम दिएको हो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा ४९ उद्योगको आठ अर्ब २६ करोड बक्यौटा उठाउने प्रक्रिया अघि बढाउँदा घिसिङलाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पदबाटै बर्खास्त गरेका थिए । सरकारले आफ्नो दलप्रति विश्वास बढाउने नाउँमा उठाउनुपर्ने कर नउठाउने, कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई समान गर्ने या उच्च पदमा पु¥याउने काम ग¥यो । यसको चारैतिर विरोध भयो । त्यही विरोधको कारण सरकार नै छोड्नुप¥यो ।