“प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरू जनतामा जानदेखि डराउँदैनन्”

राजनीति जे गरेर पनि पदमा पुग्ने र पैसा कमाउने विषय होइन, देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने हो भन्ने जेन–जीको आन्दोलनबाट शिक्षा लिनुपर्छ । यस आन्दोलनबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्न नसके पुनः देश थप सङ्कटमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि पुरानो सरकार विस्थापित गरेर नयाँ सरकार गठन भएको छ । वर्तमान अन्तरिम सरकारसँग मुख्य दुईवटा जिम्मेवारी छन् – पहिलो, जेन–जीहरूको मागअनुसार भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरी सुशासन कायम गर्ने र दोस्रो, राजनैतिक दलहरूसँग समन्वय गरी तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ।
अहिले देश राजनैतिक सङ्कटमा छ । यो सङ्कटको समाधान पनि राजनैतिक रूपमै निकाल्नुपर्छ । जेन–जीको मागअनुसार संसद् विघटन गरी नयाँ जनादेशका लागि चुनाव घोषणा भएको छ । निर्वाचन जनतामा जाने दलहरूको लागि राम्रो अवसर पनि हो । प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरू निर्वाचनबाट पछि हट्दैनन् ।
यसअघिका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना अधिकार प्रयोग गरी जनादेशका लागि संसद् विघटन गर्ने दलहरू हामीमध्ये यहीँ छौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसित संसद् विघटन गर्ने ‘भरेको बन्दुक हुन्छ’ भन्ने प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई विश्वास गर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा न्यायालयमा गएर पुनःस्थापनाको लागि निवेदन दिन जाने र पुनःस्थापनापछि खुसी हुने दलहरू पनि हामीमध्ये यही नै छौँ । प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रतिनिधिसभामा सीमित अधिकार न्यायालयको हातमा हस्तान्तरण गर्ने पनि हामीमध्ये यहीँ नै छौँ । त्यो गलत थियो । हामी (नेमकिपा) ले त्यतिबेलै विरोध गरेका थियौँ ।
हाम्रो निर्वाचन अत्यन्त महँगो भएको छ । निर्वाचनमा गएर जनताको भावना जित्नेभन्दा पनि पार्टीका उम्मेदवारहरूबिच धनको प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था छ । निर्वाचनमा दलहरूले विचार र सिद्धान्तको आधारमा भन्दा पनि पैसा, प्रशासन र शक्तिको भरमा जित्ने अवस्था आयो । चुनाव जित्नको लागि धैरै पैसा खर्च गर्ने गरिएको छ । निर्वाचन खर्च जुटाउनको लागि नेताहरूले पदमा बसेको बेला अकुत सम्पत्ति कमाउने गरेको पाइन्छ भने कतिले भ्रष्टाचारीहरूसित साँठगाँठ गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले नयाँ पुस्तामा दल र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जगाइदियो । जेन–जी आन्दोलन यसैको परिणाम हो ।
पार्टी नेताहरू सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमसामु हाकाहाकी ‘पहिलो चुनावमा ८० हजार, दोस्रोमा ३ करोड, तेस्रोमा ६ करोड खर्च गरेको’ बताउँछन र ‘अब कसैले ६.७ करोड खर्च गर्न सक्छन् भने म छोड्न तयार छु’ भन्छन् । आचारसंहिताविपरीत खर्च गर्ने त्यस्ता नेताहरूलाई निर्वाचन आयोगले कुनै कारबाही गरेन । तत्काल त्यस्ता सांसदहरूको पद खारेज गरिदिएको भए आजको जस्तो विकृति आउने थिएन । अर्का नेता भन्छन्, “एउटा गाउँपालिका जित्न एक करोड, प्रदेश र सङ्घको सांसद जित्न करोडौँ खर्च गर्नुपर्छ । कसरी चुनाव लड्ने ?” कसले कति खर्च गर्यो सबैको छानबिन हुनुपर्ने हो नत्र आचारसंहिताको के अर्थ ?
रूपमा देश राजनैतिक दलहरूले चलाएको जस्तो देखिए पनि सारमा ठेकेदाहरूले चलाएका छन् । ठेकेदारहरूको लागि चाहिने ऐन कानुन तुरुन्त बन्छन् वा संशोधन हुन्छ । ठेकेदारहरूको सामु सरकारको केही सीप चल्दैन । नेपाली जनताका लागि चाहिने निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारबारे कुनै नयाँ कानुन र बन्दोबस्त गर्नेतर्पm सरकारले ध्यान दिएको छैन । कमसेकम त्यस्ता विषयहरूमा कानुन निर्माण गरेर जनतालाई सहज गरी दिएको भए वा जनताको हितमा काम गरेको भए जनतामा दलहरूप्रति विश्वास बढ्थ्यो ।
जेन–जी आन्दोलनको मागअनुसार भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने र जनादेश प्राप्तिको लागि निर्वाचनमा जाने विषयलाई नै केन्द्रित गरी काम गर्नुपर्छ । अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरूलाई भाषण दिएर हिँड्ने सुविधा छैन । सरकारले निर्वाचनप्रति दलहरूको विश्वास जित्नकै लागि निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि बढाउन आवश्यक छ ।
वर्तमान सरकारले मुलुकलाई डुबाउने भ्रष्टाचारीहरूलाई एक एक गरी कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनुपर्दछ । अहिले अख्तियार र अदालतमा थुप्रै भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरू विचाराधीन छन् । त्यसैले ती ठाउँहरू ध्वस्त पार्ने आन्दोलनकारीहरूले लक्ष्य बनाए । दुई दिनको आन्दोलनमा देशको ठुलो धनजनको क्षति भयो ।
अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न खुट्टा कमाउने होइन । यो सरकार त्यही प्रयोजनको लागि बनेको हो । यदि सरकारले खुट्टा कमाए भने जेन–जीको भावनाअनुसार सरकारले काम गर्न सक्दैन । सरकारले आन्दोलनको भावना बुझ्नुपर्छ । यो अवस्था कसरी आयो ? सबै मिलेर देशको सङ्कटको निकास खोज्नु जरुरी छ ।
युवाहरूले त्यतिकै सरकारको विरोध गरेका होइनन् । २०४६ सालपछि सरकारमा गएका पार्टीहरूले देश र जनताको हितमा काम गर्नुको सट्टा मुलुकलाई २७ खर्ब सार्वजनिक ऋणमा डुबाए, व्यापार घाटा वार्षिक १५ खर्ब पु¥याए, जनताका आवश्यक वस्तुहरू दाल–चामल, तरकारी र फलपूmलसमेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याए ।
सरकारले युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको नाउँमा विदेश धपाउँदै छ । राज्यले युवाहरूलाई काम दिन सकेको छैन । वर्षका ७÷८ लाख नेपाली युवाहरू रोजगारीको निम्ति घर खेत बन्धकी राखेर विदेशी भूमिमा रगत र पसिना बगाउन बाध्य छन् । उच्च शिक्षा हासिल गर्नसमेत नेपालमा वातावरण नभएको भन्दै वार्षिक १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू विदेश अध्ययन गर्न गइरहेका छन् । हाम्रा कलेज र विश्वविद्यालयहरू खाली हुँदै छन् । युवाहरूमा दलहरूप्रति चरम असन्तोषको कारण यही हो । भदौ २३ र २४ गते जनताको असन्तोषको विस्फोट हो ।
हाम्रा शासक नेताहरू कोही पनि सुरक्षित भएनन् । सेना, प्रहरी र अग्ला अग्ला पर्खाल बनाएर सुरक्षित साथ बसेका नेताहरूको घर घर गएर आन्दोलनकारीहरूले लछारपछार गर्ने, कुट्ने, घरमा आगो लगाउने र पार्टी कार्यालयसमेत आगजनी गरे । त्यति हुँदा कसैले बचाउन सकेनन् । त्यो दृश्यले भ्रष्टाचारी नेताहरू मात्र होइन कोही पनि नेपाली जनता सुरक्षित छैनन् भन्ने सन्देश गएको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ठुल्ठुला भ्रष्टाचारी, बलात्कारीलगायत जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई संविधान संशोधन गरेरै भए पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको हो । तर, कुनै पनि सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहेन । सरकारहरूले जनताको भावनाअनुसार काम नगरेकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो ।
राजनीति जे गरेर पनि पदमा पुग्ने र पैसा कमाउने विषय होइन, देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने हो भन्ने जेन–जीको आन्दोलनबाट शिक्षा लिनुपर्छ । यस आन्दोलनबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्न नसके पुनः देश थप सङ्कटमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
सङ्कटलाई लम्ब्याउनु हुँदैन । समयमा समस्या समाधान नभए विभिन्न माध्यमबाट समाधानको दिशातिर अघि बढ्नुपर्छ । अन्यथा, नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्ने खतरा छ । देशको समस्या समाधानको लागि सरकार सबै दलहरूबिच समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्छ ।
(आगामी निर्वाचनका सम्बन्धमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा असोज २४ गते बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य सुनिल प्रजापतिले पार्टीको तर्पmबाट राख्नुभएको मन्तव्यको सार सङ्क्षेप)