भदौ २४ को आगो : अदालतको मिसिल र धुवाँको पर्दा

भदौ २४ को आगो
भदौ २३ गते भएको युवाहरूको प्रदर्शनको क्रममा काठमाडौँ बानेश्वरमा भएको झडपपछि चलेको गोलीबाट सोही दिन १९ जना युवाहरूको ज्यान गयो ।
त्यसको भोलिपल्ट युवाहरू झन् आक्रोशित बन्ने आकलन गरिएको थियो । तर, पछिल्लो समय करिब ६ महिनादेखि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने गरेको र सुरक्षा रणनीति तयार गर्न आवश्यक प्रतिवेदनहरूको अध्ययन र तयारी हुन छोडेको समाचारले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ ।
त्यसैकारण, २४ भदौमा प्रदर्शनमा युवाहरू मात्रै देखिएनन् । विभिन्न किसिमका समूहको सहभागिता देखियो । देशको महत्वपूर्ण धरोहरहरू संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबार समेत जलेर नष्ट भए ।
आयोजक युवाहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको आरोप लगाए । घुसपैठ भएका समूहले विभिन्न भौतिक संरचना, नेताहरूको घर तथा भवन, मन्त्रीहरूका निवासलगायतमा आगजनी र तोडफोड गरे ।
तर, पछिल्लो समय प्रकाशित समाचारले आगजनी र तोडफोडका लागि भदौ २२ गतेदेखि नै चर्चा चलेको स्पष्ट पारेको छ ।
युवाहरूको प्रदर्शनी आयोजना गर्न युवाहरूको आवाजलाई सङ्गठित गर्न सामाजिक सञ्जालमा बनेको मञ्च ‘डिस्कर्ड’ नामक प्लेटफर्म हिंसा फैलाउने औजार बनेको बताइन्छ । कातिक २ गते कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको समाचारमा भदौ २२ गतेदेखि नै आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने खालका संवादहरू हुने गरेको, २२ गते रातिदेखि २४ गते मध्यरातसम्म करिब ५० घण्टामा १ लाख १४ हजार पटक संवाद लेखिएको छ ।
त्यसमध्ये आगजनीका लागि ‘मोलोटोभ (पेट्रोल ककटेल बम)’ प्रयोग गर्नेबारे डिस्कर्डमा छलफल हुने गरेको देखिन्छ ।
उत्तेजना फैलाउन भएका तयारीबारे सरकारी सुरक्षा संयन्त्र बेखबरजस्तै बनेको, सुरुमा दमन गरे पनि हिंसा फैलिन थालेपछि असहायजस्तै बनेको थियो ।
डिस्कर्डमा प्रदर्शनलाई जतिसक्दो हिंसात्मक बनाउने सन्देश प्रवाह भइरहे तापनि आयोजक युवाहरूमा नेतृत्वको अभाव, क्रोधको फैलावटले युवाहरूको समूहबिच संवाद र गतिविधि झन्झन् हिंसात्मक बनाएको देखिन्छ ।
युवाहरूको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण मात्रै भए ओली सरकार यति छिटो सत्ताच्युत होला र ? भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतिर हिंसात्मक गतिविधि आयोजक युवाहरूले गरेको होइन भन्ने प्रतिक्रिया पनि छ ।
वास्तवमा युुवाहरूको प्रदर्शन र हिंसात्मक गतिविधि दुवैको जोडफलको परिणाम ओली सरकार सत्ताच्युत र कार्की सरकारको उदय भएको हो ।
त्यसो भए हिंसात्मक गतिविधि (आगजनी र तोडफोड) का क्रियाकलापलाई आयोजकले जिम्मा लिन पर्ने कि नपर्ने ? जिम्मा लिन नपर्ने भए शान्तिपूर्ण प्रदर्शनले मात्रै कार्की सरकारको उदय सम्भव थियो त ?
अहिले एकातिर गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन आयोग’ हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न पर्दैन भनी विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्छ, अर्कोतिर गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ९ असोजमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अघि नबढाइने’ भनेका छन् ।

अदालतको मिसिल
२४ भदौको प्रदर्शनको क्रममा देशका विभिन्न जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा आगजनी र तोडफोड हुँदा करिब ९ लाख ३३ हजार मुद्दाका मिसिल जलेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
देशभर करिब २ लाख चालु मुद्दा रहेको अदालतको तथ्याङ्क छ । त्यसमध्ये ३० हजार ७ सय ५२ वटा चालु मुद्दाहरूका फाइल जलेर नष्ट भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
त्यस्तै अभिलेखमा रहेको करिब ९ लाख ३ हजार ७१ मिसिल पनि जलेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी गरायो । यसरी २४ गते देशका विभिन्न अदालतमा भएको आगजनी र तोडफोडको क्रममा करिब ९ लाख ३३ हजार मिसिल नष्ट भएको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा २४ हजारभन्दा बढी चालु मुद्दाका मिसिल जलेका छन् । अभिलेख फाँटका करिब १ लाख ९७ हजार मिसिल नष्ट भएको बताइन्छ ।
चालु मुद्दाका मिसिल अन्यत्र पनि हुने भएको फर्काउन सकिने अवस्था रहन्छ । तर, अभिलेखमा रहेका मुद्दा पुनःमिसिल खडा गर्न असम्भव हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताए ।
सर्वोच्च अदालतका साथै काठमाडौँ जिल्ला अदालत, चितवन, कास्की, सप्तरी, बाँके, रूपन्देही, पर्सा, मकवानपुर र कपिलवस्तु जिल्ला अदालतहरूमा पनि आक्रमण, तोडफोड र आगजनी भएको थियो ।
ती विभिन्न जिल्ला तथा उच्च अदालतहरूमा चालुतर्फ ६ हजार ५ सय ३३ र तहसिल शाखामा रहेका ४ हजार १ सय ८५ तथा अभिलेखतर्फ ७ लाख ६ हजार ७१ मिसिल नष्ट भएको जनाइएको छ ।
धेरै क्षति काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भएको देखिन्छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मात्रै अभिलेखका ४ लाख तथा चालु अवस्थाका ४ हजारभन्दा बढी मिसिल जलेको रहेछ ।
यहाँनिर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो कि कसले भनेर कसको योजनामा अदालत र अदालतका मिसिल प्रमाण, अदालतको इतिहास, न्यायको धरोहर जलाउने कार्य भयो ?
के अदालत जलाउने र योजना बनाउने व्यक्ति, दल वा समूहलाई पक्राउ गरेर कडा कारबाही होला ?
अदालत जलाउने क्रममा देखिएका भिडियो सामग्रीहरूको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको केही मानिसहरूलाई पक्राउ गरेको तर उनीहरूलाई छोडिसके भन्ने चर्चा छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका करिब ४३ वटा फाँटहरूमध्ये ९, १३ र २१ नं.को फाँट पूर्ण रूपमा जलेको पाइएको छ ।
जुन फाँटमा महत्वपूर्ण मुद्दाहरूका मिसिल रहेको थियो । केही चर्चित मुद्दाहरू निम्न बमोजिमको रहेको कान्तिपुरले छापेको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, दुर्गा प्रसाईका तीन थान मुद्दा, ६१ किलो सुन तस्करी मुद्दा, ललिता निवासको लिखत किर्ते मुद्दा, बाल मन्दिर जग्गा प्रकरण मुद्दा, रवि लामिछाने र जीबी राईको सहकारी ठगी मुद्दा आदि ।
सर्वोच्च अदालतमा जलेर नष्ट भएका केही महत्वपूर्ण फाइलहरूमा भ्रष्टाचारका सबै फाइल –गोविन्दराज जोशीको समेत), संवैधानिक इजलासका फाइल, पुष्पकलम दाहालविरुद्ध सशस्त्र द्वन्द्वको हत्याको जिम्मेवारीसम्बन्धी मुद्दा, लाउडा प्रकरणको मुद्दा, वाग्मती नदीको मापदण्डसम्बन्धी मुद्दा, सुडाल काण्डको मुद्दा, पशुपतिनाथको जग्गा, निर्मल कुइँकेलको मुद्दा समेत, वाइडबडी विमान खरिदको मुद्दा, सुनील पौडेल र विकलविरुद्धको मुद्दा, पूर्वसांसद इच्छाबहादुर तामाङको निवेदन, रेशम चौधरीको माफीविरुद्धको मुद्दा, मैना सुनुवारको हत्यासम्बन्धी मुद्दा, एनसेलको करसम्बन्धी मुद्दा, सिक्टा सिँचाइको भ्रष्टाचार मुद्दा, बबई पुल निर्माणमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा आदि छन् ।
आशा गरौँ, न्यायको धरोहर, न्यायिक इतिहास जलाउने योजनाकारहरू विस्तारै सार्वजनिक हुनेछन्; पक्राउ पर्नेछन् र कारबाहीमा पर्ने छन् ।
यद्यपि, जलेर नष्ट भएका मिसिलहरू कसरी कहिलेसम्म ब्युँताइन्छ भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) ले असोज ५ गते विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका २०८२ जारी गरेको छ । सोहीअनुसार नष्ट भएका मिसिल प्राप्त गर्न विभिन्न तरिका अपनाउने भनिएको छ ।

हट्दै धुँवाको पर्दा
भदौ २४ को आगोले बनाएको धुवाँको पर्दा विस्तारै हट्दै छ । २३ भदौको युवाहरूको प्रदर्शनले ओली सरकारलाई सत्ताच्युत गरे पनि देशमा शान्ति अमन चैनको स्थापना झन् ठुलो चुनौती बनेको अवस्था युवाहरूको प्रदर्शनको क्रममा लागेको आगोपछि धुँवाको पर्दा विस्तारै हट्न थालेपछि देखिएका परिदृश्यहरूबाट देखिएको छ ।
२४ भदौको हिंसाले नेपाली समाजमा डर त्रास झन्झन् फैलिएको छ । युवाहरूले प्रदर्शनी आयोजनाका लागि प्रयोग गरेको डिस्कर्ड नामक सामाजिक सञ्जाल हिंसा फैलाउने औजार बनेको, प्रदर्शनीको क्रममा आगजनीका लागि सोडियम, म्याग्नेसियमजस्ता रसायन तथा मोलोटोभ र नेपोल्मजस्ता विस्फोटक प्रयोग भएको आशङ्का डिस्कर्डमा भएको संवादले पुष्टि गरेको देखिन्छ ।
आन्दोलनमा अज्ञात समूहको सक्रियताले समाजमा झन् बढी आशङ्का बढाएको बताइन्छ । युवाहरूको प्रदर्शनमा देखिएका अनेक दृश्य, घटना र विभिन्न समूहमाथि त्यति बेलैदेखि अनेक प्रश्न उठे पनि प्रहरीले निकै ढिलो गरी अनुसन्धान सुरु गरेकोले झन् संशय छाएको बताइन्छ ।
२३ भदौदेखि नै युवाहरूको प्रदर्शनीमा देखिएको ‘टिओबी’ टिबेटियन ओरिजिनल ब्लड (तिब्बती मूलको रगत), सुदन गुरुङको ‘हामी नेपाल’ जस्ता संस्थाहरूको गतिविधि तथा ‘हामी नेपाल’ र ‘स्टुडेन्ट्स अफ अ फ्री तिब्बत’ नामक संस्थाको सहकार्यले विषयवस्तु अझ पेचिलो बनाएको छ ।
नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा प्रतिबद्ध रहँदै आएको अवस्थामा तिब्बती जनताको स्वतन्त्रताको लडाइँको सङ्घर्षको पक्षमा एकजुट भन्ने उद्देश्य बोकेको स्टुडेन्ट्स अफ फ्री तिब्बत र हामी नेपालको सहकार्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।
देशको यस्तो तरल राजनीतिक अवस्थामा सरकार, राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्था, नागरिक समाज र आम नेपाली जनता देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध र संयमित भई कदम चाल्नुको विकल्प छैन ।
निहित स्वार्थ पूर्णरूपमा छोड्नुका साथै देश र जनताको हितको पक्षमा निःस्वार्थ रूपमा काम गर्नुबाहेक अर्को कुनै उपचारको मार्ग छैन । सबैले देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखी आ–आफ्नो क्षेत्रबाट इमानदारीताका साथ काम गर्नु जरुरी छ ।

२०८२ कार्तिक २