संसद् पुनःस्थापनाको औचित्य के ?

नयाँ संविधान निर्माणपछि दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन सकेन । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । २०८२ साल भदौ २४ गतेसम्म २ वर्ष ९ महिनामाको अवधिमा ४ वटा सरकारहरू बन्ने, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा ३ वटा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा १ वटा । २०७९ साल पुस १० गते माओवादी, एमाले, राप्रपा, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत र नाउपासहित आठ दलीय गठबन्धन सरकार गठन भएको थियो । दाहालले २६८ मतसहित सरकार गठन गरे । त्यो सरकार २ महिना ४ दिनभन्दा बढी टिक्न सकेन । माओवादी र नेका समेतको गठबन्धनमा चुनाव लडेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा सहमति नभएपछि रातारात एमालेसँग गठबन्धन गरेर नेकालाई सरकार बाहिर राखे । त्यो प्रचण्डबाट नेकालाई ठुलो धोका थियो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा माओवादी र एमालेबिच खटपट सुरु भयो र दाहालले नेकासँग मिलेर अर्को सरकार बनाए ।
२०७९ फागुन १४ गते १७२ मतका साथ माओवादी, नेका, जसपा, नेकपा (एस), जनमत, नाउपा र जनमोर्चासहित प्रचण्डकै नेतृत्वमा सातदलीय गठबन्धन सरकार बन्यो । एमाले प्रतिपक्षमा बस्न पुग्यो । त्यो प्रचण्डबाट एमालेलाई धोका थियो । धोका र जालझेलबिच बनेको त्यो सरकार पनि एक वर्षमात्रै चल्यो । पछि पुनः नेकालाई छाडेर २०८० फागुन ३२ गते प्रचण्डले एमालेसँग अर्को नयाँ गठबन्धन गरे । प्रचण्डबाट नेकालाई त्यो दोस्रो पटक विश्वासघात र धोका थियो । माओवादी, एमाले, रास्वपा, जसपा, नाउपा, जनमतसहित १५७ मत प्राप्त गरी पुनः प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भए । त्यतिबेला नेकाका नेता रमेश लेखकले संसद्मै भनेका थिए– ‘संसद्मा रहेका धोका पाउनेहरू सबै एक ठाउँमा उभिए धोका दिनेको हालत के होला ? हेक्का रहोस् ।’ त्यतिबेला उनले भनेका थिए, ‘माओवादीसँग ३२ सिटकोे जादुको सङ्ख्या छ ।’ दाहालले ४ महिना ८ दिनमात्र सरकारको नेतृत्व गर्न पाए । सरकारमा जानकै लागि नेका, एमाले र माओवादीले पार्टीको सिद्धान्त, विचार र नैतिकतालाई त्यागे । जसरी पनि सरकारमा जाने र अकुत सम्पत्ति कमाउने धन्धालाई नै राजनीतिको उद्देश्य ठाने । त्यो गलत थियो र राजनीतिकै बदनाम र अनैतिक काम थियो ।
एमाले र माओवादीबिच बेमेल देखिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कुनै सुइकोसम्म नदिई एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेकासँग मिलेर २०८१ असार ३० गते एमाले, नेका, जसपा, नाउपा, जनमत र लोसपासहितको १८८ मतसहित सरकारमा पुगे । नेकाका नेता लेखकले भन्नेझँै प्रचण्डबाट पटक पटक धोका पाएका एमाले र नेका एक ठाउँमा उभिए । प्रचण्ड नराम्ररी पछारिए । ओली र शेरबहादुर देउवाबिच २।२ वर्ष आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति गरेर ओली प्रधानमन्त्री बने । त्यतिबेला प्रचण्डको जाडुको छडीले काम गरेन । तर, त्यो सरकार ओलीको कार्यकाल पूरा नहुँदै १ वर्ष १ महिना २४ दिनमै जेनजीको आन्दोलनले ढाली दियो । एमाले त्यही अस्थिर सरकार बनाउने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको कुरा उठाउँदै छ र ओलीले फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्दै छन् ।
पद र पैसाको लागि जे गर्न पनि तयार हुने सिद्धान्तहीन पार्टीहरूको कारण तीन वर्ष नपुग्दै देशले ४ वटा सरकार व्यहोर्नुप¥यो । देश आर्थिक रूपले टाट पल्टिन लाग्यो । शासक पार्टीहरूले देश र जनताको हितमा काम नगरी सत्ता स्वार्थका लागि मात्र कार्य गरेको हुँदा देशमा आजको स्थिति आएको हो । भदौ २३ र २४ गते युवा पुस्ता (जेन–जी) को आन्दालेनमा ७६ जना नागरिकको ज्यान गयो । नेताहरू सेनाको हेलिकप्टरमा भाग्न नसकेको भए वा सेनाले समयमा उद्धार गर्न नसकेको भए के हुन्थ्यो भन्न सक्ने अवस्था थिएन । ५ पटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा र बहालावाला परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा आफ्नै निवासमा नराम्ररी कुटिए । ओली, देउवा र प्रचण्डको घर सबै खरानी भए । परिस्थिति केही दिन लम्बिएको भए देशको राजनैतिक अवस्था के हुन्थ्यो अनुमान गर्न गाह्रो थियो ।
आन्दोलन नयाँ पुस्ताले भ्रष्टाचारको विरोधमा गरेको भए पनि त्यो शासक दलहरूको स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्यको लागि एउटा आँधी हुरी साबित भयो । विचार र सिद्धान्तलाई त्यागेर सरकारको लागि जस्तोसुकै अनैतिक काम गर्न पनि पछि नपर्ने ती दलहरू नैतिक रूपमा अत्यन्त कमजोर र खोक्रो भइसकेका थिए । त्यसैले त नेताहरूको घर जलाइँदा र नेताहरू लछारपछार गरी कुटिँदा पनि लाखौँ कार्यकर्ता भएको दाबी गर्ने पार्टीहरू चुइक्कसम्म बोल्न र प्रतिकारमा उत्रन सकेनन् । युवा पुस्ताको आन्दोलनको हुरीले ती दल र नेताहरूका सपना ४८ घण्टामै सबै उडाइदियो ।
अहिलेको सरकार गठन र संसद् विघटन दुवै संविधानबमोजिम थिएन । तर तत्कालीन स्थितिलाई ध्यानमा राखेर नेका, एमाले र माओवादीको सहमतिमा यी सबै काम भएको स्पष्ट भइसकेको छ । तत्काल स्थितिलाई नियन्त्रणमा नलिएको भए थप हिंसा भड्किने सम्भावना थियो । त्यही परिवेशमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपरेको कुरा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले स्वीकारेका छन् । केपी ओली पनि नयाँ सरकारको लागि सिफारिस गरेर ज्यान जोगाउन भाग्नुपरेको थियो । अहिले संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्नुमा कुनै तुक छैन ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि अन्धाधुन्ध गोली हान्ने र आदेश दिने पदाधिकारीहरू, आगजनी गरी देशको खरबौँको सम्पत्ति ध्वस्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई एक एक गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ । छानबिन आयोगलाई वास्तविक तथ्यहरू अगाडि सारेर सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । निर्वाचन भएमा युवा पुस्ताले मागबमोजिम नयाँ प्रतिनिधिसभा बन्नेछ । उनीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको माग गर्दै छन् । संविधान संशोधनबिना त्यो माग पूरा हुन सम्भव छैन । संविधान संशोधनको लागि संसद्को दुईतिहाइ मतको जरुरी छ ।
अहिलेको सरकार गठन विशेष परिस्थितिमा संविधान बाहिरबाटै बनेको भए पनि त्यसलाई पुनः संविधानभित्र ल्याउने जिम्मेवारी राजनैतिक दलहरूकै हो । त्यसको सहज उपाय भनेको नयाँ निर्वाचन नै हो । संसद् पुनःस्थापनाको मागले अन्योल वा अराजक अवस्था सिर्जना भई तोकिएको फागुन २१ गते चुनाव सम्पन्न हुन सकेन भने सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नरहन सक्छ । त्यतिबेला राजनैतिक सङ्कट थप गहिरिन सक्छ । २०६१ साल माघ १९ गते दलहरूलाई निषेध गरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिइ निरङ्कुश राजतन्त्र फर्काउन खोजेको घटनालाई कसैले बिर्सनुहुन्न ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना आजको सन्दर्भमा औचित्यहीन छ । त्यसले युवा पुस्ताको मागको सम्बोधन र सङ्कटको निकास दिन सक्दैन । श्रीलङ्का र बङ्गलादेशका नेताहरू देश छोडेर भाग्नु परे जस्तै नेपालका नेताहरूले त्यो स्थिति भोग्नु परेन । त्यही ठुलो कुरा हो । निर्वाचनले युवा पुस्ताको आंशिक भए पनि मागको सम्बोधन गर्नेछ । त्यसको लागि सरकारले संसद्मा रहेका र नरहेका सबै दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ । तर, यतिबेला प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्नु युवा पुस्ताको आन्दोलनकै अपमान हुनेछ । त्यसले फेरि देशमा द्वन्द्व निम्ट्याउने र अराजक स्थिति ल्याउन सक्छ । राजनैतिक अस्थिरतामा खेल्न चाहने तत्वहरूको लागि मसला बन्नेछ । के एमालेले संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाएर देशलाई अस्थिरताको बाटोमा धकेल्न चाहेको हो ? जनता जवाफ चाहन्छन् ।