शासक दल र जेन–जीको बैठकमा अन्तरिम सरकार साक्षी

काठमाडौँ, १२ कार्तिक । विद्यालय र विश्वविद्यालय नयाँ पुस्तालाई सुसंस्कृत बनाउने निकाय हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कर्मचारी र शिक्षक नियुक्तिमा नातावाद र पक्षपात भइरहेको वर्षौँ भयो । विश्वविद्यालयको लागि स्थानीय जनताको हजारौँ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरिएकोमा छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार ग¥यो तर शासक दलहरूकै नजिकका संस्थान र व्यक्तिहरूबाट हजारौँ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको उल्लेख भएपछि प्रतिवेदन नै लुकाइयो । एकजना स्थानीय व्यक्ति २७ वर्षअघि कार्यालय सहायकमा नियुक्ति भयो तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हालीमुहाली गरिरहेकाहरूको नजिकका मान्छे नपरेपछि थप सुविधा नै उपलब्ध भएन । (नागरिक दैनिक, १२ कार्तिक)
सार्वजनिक जग्गा–भवन संरक्षणको लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोग, २०७६ गठन ग¥यो । यो आयोगले सार्वजनिक जग्गा–भवन व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको सूचीसहित प्रतिवेदन शासक दलहरूको सरकारलाई बुझायो । तर, शासकहरूले सो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेनन् ।
भदौ २३ गतेको सडक प्रदर्शन चार दिनपूर्व घोषणा गरिएको र यसमा घुसपैठले देशभरिका अधिकांश सरकारी भवनमा आगजनी भएको सार्वजनिक भइरहेको छ ।
कार्तिक ११ गते बसेको एमालेको सचिवालय बैठकमा भदौ २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनको क्रममा एमाले केन्द्रीय कार्यालयसहित देशभर ६४ पार्टी कार्यालयमा तोडफोड र १५८ भन्दा बढी नेता–कार्यकर्ताका निजी घर र व्यवसायसमेत क्षतिग्रस्त भएको विवरण पेस गरियो । (नागरिक दैनिक, १२ कार्तिक)
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनायता ३५ वर्षको अवधिमा सरकारको नेतृत्व गरेका र मन्त्री भएका दलहरू नेका, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, मधेसवादी दलहरू नै हुन् । भदौ २३ गतेको सडक प्रदर्शनमा भ्रष्टाचारको विरोध, स्वदेशमा रोजगारी, प्रजातन्त्रलगायत विषय उठाइएको थियो । यी विषय नेपाली जनताले सडकमा उठाउँदै आएको र तिनका प्रतिनिधिहरूले संसद्मा उठाएका हुन् । तर, सरकारमा गएका दलहरू जिम्मेवार भएनन् ।
शासक दलहरूले १५ वर्षयता ३०–४० सार्वजनिक संस्थानहरूलाई भ्रष्टाचार गराई घाटामा पठाए र निजीकरणको नाममा कौडीको मोलमा विदेशीलाई समेत बिक्री गरे । भ्रष्टाचारको विरोधमा सडक प्रदर्शनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ११ सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको तयारी गरेको सार्वजनिक भयो । (राजधानी दैनिक, १२ कार्तिक)
सडक आन्दोलनबाट गठन भएको वर्तमान सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेट, भ्यु टावर निर्माण, रङ्गशाला, पशुपतिको जलहरी, नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज, काठमाडौँ थः बहीको सरकारी कमलपोखरी म्हासेर व्यक्तिको नाममा दर्ता र १५ तलाको व्यापारिक भवन निर्माणलगायत भ्रष्टाचार काण्डमा जोडिएकाहरूलाई जेल थुन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, हात्ती आयो फुस्साजस्तै भइरहेको छ ।
अन्तरिम सरकारले सडक आन्दोलनमा संलग्न जेन–जीहरूसँगको छलफलमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूलाई मात्र निम्ता गरेर सरकारले आफैलाई अप्ठेरोमा पारेको पनि सार्वजनिक भयो । यो अन्तरिम सरकार एकातिर शासक दलहरूले देश र जनताको हितअनुसार काम नगरेको हुँदा सडक आन्दोलन भएर गठन भएको दाबी गर्ने अर्कोतिर सडकमा प्रतिनिधित्व गरेका अन्य दलहरूलाई शासक दलकै भनाइमा बेवास्ता गर्दै छ ।