‘सुन तौलने सय पटक नेता तौलने एक पटक’

यो उखान नेपालको राजनीतिक डबलीमा समेत तुलना गरेको देखिन्छ । राजाको प्रत्यक्ष शासन र निर्दलीय पञ्चायती शासनमा जसरी भ्रष्टाचार हुन्थ्यो त्यसरी नै नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा एवं तराईका मधेसवादी दलहरूका नेताहरूको नाम पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएको देखिन्छ । हरेक पटकको मन्त्रिमण्डलमा ती नेताहरू दोहोरिएका हुन्छन् । तर, हरेक पटक पुरानो कलङ्कलाई मिटाउनुको सट्टा थप कलङ्कको समाचार सञ्चारमाध्यममा छापिएको नाम र तस्बिरले उदाङ्गो भएका हुन्छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेस एक पुँजीवादी दल भएको हुनाले त्यसका बुद्धिजीवी र नेताहरूले कम्युनिस्टहरूको जस्तो “वर्गविहीन, शोषणविहीन र राज्यविहीन आदर्श समाजको हामी कल्पना गर्दैनौँ” भन्ने गर्थे । तिनीहरू भन्थे, “जो चलाख छ, जो योग्य छ र जसको हातमा सीप हुन्छ उसले कमाउँछ”, “जो अल्छी छ, योग्य छैन र मेहनती छैन ऊ पछि पर्छ र गरिब हुन्छ ।”
प्रजातन्त्रवादी भन्ने नेकाका कसैकसैले भन्छन् – “यो सब भाग्यको खेल हो, हामी ईश्वरमाथि विश्वास गर्छौं । कम्युनिस्टहरू त नास्तिक हुन्† भाग्यमा विश्वास गर्दैनन्, कम्युनिस्टहरूको समानताको सिद्धान्त र व्यवहारले अल्छीहरूको राज र अनपढहरूको राज हुन्छ ।”
आश्चर्य त के हो भने आफ्नो पार्टीको नाउँ ‘कम्युनिस्ट’ बताउने एमाले नेता, प्रधानमन्त्रीले समेत ‘फकिर हुन राजनीति गरेको होइन’ भन्छन् । यसको अर्थ जो अपराध गर्ने साहस गर्दैनन् तिनीहरू अयोग्य र पछि पर्ने भन्ने अर्थ लाग्छ वा भाष्य तयार हुन्छ । पुँजीपतिवर्गको सबै विचार र आचरण स्वीकार्ने एमाले वा अन्य कम्युनिस्ट भनेर पुँजीवादी सरकारको शासक बन्नेहरूले किन ‘कम्युनिस्ट’ नाम राख्ने ? सच्चा कम्युनिस्टहरू आफ्नो उद्देश्य लुकाउनु आफ्नो गौरवको विपरीत सम्झन्छन् । यस अर्थमा नेपालको राजनीतिक डबलीमा आफूहरूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू उद्देश्य एकातिर र काम अर्कैतिर गरी जनतालाई झुकाउने गर्छन् । त्यो राजनीतिक अपराध हो ।
निर्वाचनमा मतपत्र च्यात्ने, मतपत्र चोर्ने, पैसा लिएर मतदान गर्ने आदि अपराध मानिन्छ । नामवाला मतदाताको मत अर्कै व्यक्तिले मत दिने निर्वाचनको अपराध ठहरिन्छ । त्यस्तै दलको नाम ‘कम्युनिस्ट’ तर काम भने पुँजीवादी गरिन्छ भने त्यस्ता दललाई खारेज गर्ने तथा मतदातालाई झूट बोल्ने, ठग्ने, उम्मेदवार वा दललाई पनि अपराधी ठहर गरी सजाय गर्न निर्वाचन आयोगले अगुवाइ गर्नु समीचीन हुन्छ ।
देशमा अपराध नियन्त्रण गर्ने हो भने लुकेका अपराधीहरूलाई पक्राउ गरी उम्मेदवार बन्न नदिने र निर्वाचनमा सम्भावित अपराध गर्न खोज्नेहरूलाई समेत निगरानीमा राखी निर्वाचनलाई निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गराउने उद्देश्य राख्नु आवश्यक छ – निर्वाचन आयोगले । नत्र पुनः अपराधीहरू संसद्मा पुग्नेछन् ।
मन्त्रीहरू नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गर्छन्, आफूलाई दिएको विशेष सहुलियत र अधिकारलाई उनीहरू दुरुपयोग गर्छन् । ‘मेलम्ची पानी खुलाउन मन्त्रालयमा छलफल, आज निर्णायक वार्ता’ (नयाँ पत्रिका, २४ कार्तिक २०८२) को समाचारले उक्त योजनाको सुरुताका भएको छलफल उप्काउनु समयोचित हुन्छ ।
पहिलो बैठक ‘याक एन्ड यती’ मा भएको थियो । उक्त बैठक संसद्कै जस्तो प्रतिध्वनित भएको थियो । ‘त्यो योजना चार÷पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने होइन बरु १० वर्ष र २० वर्ष लाग्नेछ । त्यहाँबाट आउने पानीको मूल्य मिनरल वाटर (किनेर खाने बोतलको मूल्य) जतिकै महँगो हुनेछ । यद्यपि, यो प्रोजेक्ट अझै सम्पन्न हुनेछैन । त्यसकारण, उपत्यकाका सबै जलस्रोतलाई बन्दोबस्त गर्नु सबभन्दा व्यावहारिक हुनेछ । विदेशी पुँजी लगानी भएपछि ब्याज गिन्ती सुरु हुन्छ, काम होस्÷नहोस् वा योजना सम्पन्न होस्/ नहोस् । पाँच÷छ अर्बको योजना अब ५० अरब नाघ्ने देखिन्छ र आफ्नै नेपाली नेपाली जुधाएर भए पनि योजना लम्ब्याउने छन् – विदेशीले ।’ यसरी त्यसैबेला मेलम्चीको आयोजनाबारे सचेत गराइएको थियो । आज स्थिति त्यस्तै देखिएको छ । यो निर्णय पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
‘गोकर्णको २७९२ रोपनी जग्गा पनि शक्तिको आडमा लिएको थियो यती समूहले’ । (नयाँँ पत्रिका, २४ कार्तिक २०८२)
‘पुरानो सम्झौता अवधि सकिनुभन्दा ६ वर्ष अगाडि नै २०७६ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कानुनसमेत बदलेर थप २५ वर्षको लागि बिनाप्रतिस्पर्धा लिइएको थियो लिजमा’ ।
यसरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको घेरामा ल्याउनु देश र जनताको हितमा हुनेछ ।