राजनीतिक दल नेमकिपाजस्तो हुनुपर्ने – आयोग अध्यक्ष

काठमाडौँ, २६ कार्तिक । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा भएका मानवीय क्षति तथा भौतिक क्षतिको सम्बन्धमा छलफल गर्न बिहीबार राजनीतिक दलहरूसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना ग¥यो ।
कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले भन्नुभयो, “सरकारमा गएकाहरूले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न नसकेको हुँदा देशमा सङ्कट उत्पन्न भएको हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टी स्थापना भएको ५२ वर्ष भयो । हाम्रो पार्टीका साथीहरू निर्वाचित भक्तपुर नगरपालिकाले २८ वर्षयता ख्वप कलेजहरू सञ्चालन गरी ७७ जिल्लाका विद्यार्थीहरूलाई इन्जिनियरिङसहित उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । यसकारण, नेका, एमाले, माओवादीलगायत प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री भएका शासक पार्टीले देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा नगरेको हुँदा अहिलेको सङ्कट उत्पन्न भएको हो ।”
उहाँले भन्नुभयो, “जनमत र संसदीय परम्पराविपरीत प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न जाने शासक दलहरूलाई अहिलेको सङ्कटको जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ । राजनीतिलाई देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा नबनाउनेहरूलाई आजको सङ्कटको लागि जवाफदेही बनाउनु जरूरी छ ।”
“विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क पाउने र देशभित्र रोजगारी पाउने जनताको मानव अधिकार हो । देशलाई २७ खर्ब ऋणमा डुबाउने, कर्मचारीको तलब र पेन्सनसमेतको लागि विदेशीसँग ऋण लिने, झन्डै करोड युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर दाल, चामल, तरकारी, फलफूलसमेत भारतसँग किन्ने सरकारहरू आजका सङ्कटको जिम्मेवार हुन् ।” उहाँले थप्नुभयो ।
उहाँले भदौ २३ र २४ गतेको जनधनको क्षतिमा पनि सरकारमा गएका शासक दलका नेताहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु जरूरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका गणेश विकले २३ गतेको घटनालाई मानव अधिकारको दृष्टिकोण र २४ गतेको घटनालाई अपराधको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
जरोकिलो पार्टीका महासचिव प्रकाश श्रेष्ठले संविधानमा निहित कुराहरूले मात्र काम नचल्ने भएकोले छुट्टै शिराबाट पनि हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
जरोकिलोकै धीरेन्द्र चन्द सोडारीले जेन–जीको आन्दोलनमा राजनीतिक घुसपैठ भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर थापामगरले नेका, एमाले, माओवादीलाई पनि बैठकमा आमन्त्रण गरेको तर उहाँहरू नआउनुभएको बताउनुभयो ।
उहाँले राजनीतिक दलहरू नेमकिपाजस्तै लोभलालच नराख्ने हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मानव अधिकारका आधारभूत कुराहरूमा सबै एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।