विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष : माओवादीको अवसान !

काठमाडौँ, ९ मङ्सिर । तत्कालीन शान्तिपूर्ण आन्दोलनरत सात राजनैतिक दलहरू नेका, एमाले, नेका (प्र), नेमकिपा, जनमोर्चा नेपाल, वाम मोर्चा र नेसपा
(आनन्ददेवी) को समर्थनमा बनेको सरकार र सशस्त्र सङ्घर्षरत माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पूरा भयो । २०६३ साल मङ्सिर ५ गते सरकारको तर्फबाट तत्कालीन सरकार प्रमुख गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र द्वन्द्वको व्यवस्थापन, सेना र हातहतियारको व्यवस्थापन, माओवादी र नेपाली सेनासम्बन्धी, युद्धको अन्त्य र पीडितहरूको परिपूरणको विषय उल्लेख थियो ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको दुई दशक भयो । यस अवधिमा माओवादी नेतृत्वमा पटक–पटक सरकार बने । प्रचण्डले धेरै पटक सरकारको नेतृत्व गरिसके भने बाबुराम भट्टराई पनि एकपटक प्रधानमन्त्री बने । तर, अहिलेसम्म माओवादी र सरकारबिच भएको सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको समस्या सम्बोधन हुन सकेको छैन । द्वन्द्वमा हत्या, बलात्कार, अङ्गभङ्ग र बेपत्ता भएकाहरूको सम्बन्धमा छानबिन गर्न पटक–पटक आयोगहरू बने । ती आयोगहरूले समय समयमा सूचना प्रकाशित गरी पीडितहरूको विवरण सङ्कलन पनि गरे तर पीडितहरूलाई रोजगारी, क्षतिपूर्ति दिने तथा पीडकहरूलाई कानुनबमोजिम सजाय दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
२०६३ सालपछि सबभन्दा बढी सरकारमा पुगेका कुनै दल छ भने त्यो माओवादी नै हो । माओवादी पटक–पटक सरकारमा गएर पनि पीडितहरूको समस्याबारे ध्यान नदिएको कारण अहिले कतिपय पीडितहरूले न्याय पाउने आशा पनि मारिसकेका छन् । द्वन्द्वमा घाइते भएका कैयौँ माओवादी लडाकुहरू अपाङ्ग शरीर लिएर कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् भने कति उपचारको अभावमा तड्पिरहेका छन् । कैयौँ लडाकुहरू खाडीको ५० डिग्रीभन्दा बढी तापक्रममा गएर पसिना बगाइरहेका छन् । कैयौँले ‘देशको निम्ति रगत बगाउन तयार भएकोमा अब विदेशको निम्ति भए पनि रगत बगाउँछौँ’ भन्दै रुस युक्रेनको युद्धमा बन्दुक भिर्दै ‘लेनिनको देशमा लड्न पाएकोमा गर्व’ गरिरहेका छन् ।
२०६४ सालमा माओवादी एक्लै चुनाव लडेर पनि प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत अर्थात् १२० सीट जितेको थियो । त्यतिबेला माओवादी राजनैतिक मुद्दाहरू टुङ्ग्याउनतिर लागेको भए सहजै समाधान हुने थियो । चुनावमा धेरै सीट जितेकोमा माओवादीहरूमा घमण्ड र उन्माद चढ्यो । उनीहरूले दशकौँसम्म माओवादीको शासन चल्ने सोचे र शत्रुहरूलाई चानचुन ठानी गल्ती गरे । त्यत्रो शक्तिशाली सरकार नौ महिनामै ढल्यो । यस अवधिमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग बने पनि त्यसले न्याय दिन सकेन । ती आयोगहरू पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई जागिर खुवाउने भर्ती केन्द्रमात्र साबित भए । यसैबिच सर्वोच्च अदालतले क्रूर हत्या, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधहरूलाई आममाफी दिन नमिल्ने फैसला ग¥यो । त्यसले अर्को जटिलता थप्यो ।
माओवादी पीडितहरू माओवादी नेतृत्वलाई नै कारबाहीको घेरामा ल्याउन अदालत पुगे । माओवादी भने ओरालो लाग्ने क्रमले तिव्रता पायो । २०५२ सालदेखि ०६२ सालसम्म एकजुट भएर देशव्यापी आन्दोलन चलाएका माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि छिन्नभिन्न भए । प्रचण्ड, वैद्य, बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव), धर्मेन्द्र बाँस्तोला (बहुमत), जनार्दन शर्मा नेतृत्वको समूहसमेत गर्दा आधा दर्जन जति टुक्रामा विभाजित भइसकेका छन् । विभाजनले माओवादी झन्झन् कमजोर हुँदै गयो ।
माओवादी नेतृत्व तहका नेताहरू नै पद र पैसाका लागि सिद्धान्त र विचार त्यागेर पार्टी परिवर्तन गर्ने गरेको दृश्य पनि देखियो । रामबहादुर थापा (बादल), टोपबहादुर रायमाझीलगायत एमाले प्रवेश गरे । भुटानी शरणार्थी काण्डमा रायमाझी अहिले जेलमा छन् । माओवादीकै कृष्णबहादुर महरा सुनकाण्डमा जेलमै छन् । यस्ता अपराधमा परेका थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू जेलमा या फरार अभियुक्तको सूचीमा छन् । शासन सत्ता परिवर्तनका लागि हिँडेका माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियापछि आफै परिवर्तन भई पुँजीवादको दलदलमा डुब्दै गए । यसले माओवादीप्रति जनविश्वास झन्झन् घट्दै गयो ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चुनाव जित्न पटक पटक निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्दै हिँड्नु पर्ने अवस्था आयो । गत चुनावमा बाबुराम भट्टराईले गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नछोडेको भए प्रचण्डलाई जित्ने ठाउँ भेटाउन मुस्किल थियो । माओवादी एक्लै चुनाव जित्ने सम्भावना नभएपछि कहिले एमालेसँग त कहिले नेकासँग सिद्धान्तहीन चुनावी गठबन्धन गर्दै हिँड्नु परेको छ । प्रचण्ड स्वयम्ले ‘मैले रुख चिह्नमा भोट हालेको हुँ’ भनी सार्वजनिक रूपमा भन्नुपर्ने दिन पनि आयो ।
बितेका दुई दशकको अवधिमा माओवादीको ओरालो लाग्ने क्रमले निरन्तरता मात्र पाएको होइन, माओवादी पार्टीकै अवसान भयो । माओवादी विभिन्न पार्टीहरूसँगको एकता भन्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नाममा विलय भयो । यस पार्टीभित्र विगतमा माओवादीको चर्को आलोचना र विरोध गर्नेहरू पनि छन् । यस्तो अवस्थामा माओवादी द्वन्द्वकालीन समस्या समाधान थप जटिल बन्ने निश्चित भएको छ ।
अब माओवादीविरुद्ध अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरू भताभत ब्युँताउने र नयाँ नयाँ मुद्दाहरू दर्ता गरेको खण्डमा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । किनभने, माओवादी कमजोर भएपछि मुद्दा लगाउन तयार भएर बसेकाहरूको यहाँ कमी छैन । एउटा राजनैतिक दलले विचार र सिद्धान्त त्यागेपछिको परिणाम कस्तो हुन्छ, माओवादी एक राम्रो उदाहरण बनेको छ ।
विद्यालय, कलेजमा पढिरहेका युवाहरूलाई पढाइ छोड्न लगाएर माओवादीले समाजवादको सपना देखाउँदै बन्दुक बोकाएका थिए । सामन्त र पुँजीवादको विरुद्ध बन्दुक बोकाउने माओवादी नेतृत्व अहिले स्वयम् पुँजीवादमा चुर्लुम्म डुबे । देशमा समाजवाद स्थापना गर्ने सपना बोकेर ज्यानको बाजी लगाएर हिँडेका युवा युवतीहरूसँग न शिक्षा छ न सीप छ । धेरैको जीवन बर्बाद भएको छ । माओवादी नेतृत्वलाई तिनीहरू आफ्नो जीवन बिगारेकोमा आक्रोशित हुँदै सराप्दै छन् । देश, जनता र पार्टी कार्यकर्तालाई नेतृत्वले धोका दिएपछिको अवस्था बुझ्न माओवादीलाई हेरे पुग्छ । न्यायको आशामा बसेका द्वन्द्वपीडितहरूले थप पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना देखिँदै छ ।