नेपाल–भारत सीमा सुरक्षित गर्नु जरुरी

काठमाडौँ, ८ पुस । देश जोगाउने र बनाउने पक्षमा शासकहरू लागेको देखिँदैन । भारतीय पक्षले सीमा मिचेको मिचेकै छ । नेपाल–भारत सीमामा रहेका सीमा स्तम्भहरू भारतीय पक्षले उखेल्ने र सार्ने काम गरिरहेको छ । सीमा स्तम्भ सारे पनि शासकहरूलाई कुनै मतलब छैन । कति सीमा स्तम्भहरू जीर्ण भइसकेका छन्, कति ठाउँमा अवशेषमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा छ । सीमा स्तम्भ जे जस्तो भए पनि सरकारलाई मतलब छैन । सीमा स्तम्भ नभएर या सारेर भारतले नेपाली भूमि धेरै मिचिसकेको छ । नेपाली भूमि साँगुरिँदै छ । जति पहिले नेपालको क्षेत्रफल थियो† अहिले सायद हुँदैन । भारतीय पक्षले सीमा मिचेपछि मिचेको भूमि फिर्ता लिन सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो† स्थानीय प्रशासनको ध्यान जानुपर्ने हो । तर, भारतीय शासकहरूदेखि नेपालका शासकहरू बोल्ने आँट गर्दैनन् या नेपाली शासकहरू उनीहरूदेखि डराउँछन् ।
पुस ८ गतेको ‘समाचारपत्र’ दैनिकमा ‘सीमा स्तम्भ मर्मतमा किन गएन सरकारको ध्यान ?’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा ४ हजार ३ सय ८८ सीमा स्तम्भ जीर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख छ । देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र सीमा सुरक्षाको निम्ति राखिएको नेपाल–भारत सीमाका स्तम्भहरू जीर्ण भए पनि सरकारको किन ध्यान जाँदैन भनी सीमाविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सिमानाको काममा बेवास्ता गर्दा राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर परिरहेको हुँदा त्यसतर्फ सरकारले तत्काल ध्यान दिन आवश्यक पर्ने बताएका छन् ।
हरेक सरकारले आफ्नो सीमा सुरक्षित राख्नुपर्छ । सीमा मिच्न दिनु हुँदैन । कसैले सीमा मिचेमा सरकारले फिर्ता लिन आग्रह गर्नुपर्छ या कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ । सीमा सारेमा, हटाएमा, जीर्ण भएमा सरकारले तुरुन्तै सीमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । समयमा सीमा सुरक्षित
गरिएन भने नेपाली भूमि मिच्छ र नेपाल साँगुरिँदै जानेछ । सीमाविद्हरूका अनुसार देशको विभिन्न ठाउँमा गरी ६० हजारभन्दा बढी हेक्टर भूमि भारतीय पक्षले मिचिसकेको छ । नेपाली भूमि मिचेको हो भने सरकार किन मौन ? भारतले जति भूमि मिचे पनि हालसम्मका सरकारहरू के हेरेर बसे भन्ने प्रश्न सीमाविद्हरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् । नेमकिपाले त २०२५ सालमै नेपाली भूमि सुस्ता मिचेको विरोधमा भक्तपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । नेपाली भूमि मिचेको विरोधमा अरू दलले त्यति विरोध गरेको पाइँदैन । सीमा अतिक्रमणको विरोध गर्नुपर्छ । सीमा अतिक्रमणको विरोध नगरिएमा भारतीय पक्षले नेपाल सरकारको कमजोरीको फाइदा लिँदै एकपछि अर्काे भूमि मिच्दै जानेमा शङ्का छैन । अतः सरकार जहिल्यै देशको भूमि सुरक्षित गर्न लाग्नुपर्छ ।
देशको सीमाबारे सरकारलाई किन चिन्ता हुँदैन ? सीमा मिचे पनि विरोध गरिएन भने फेरि अर्काे स्थानमा सीमा मिच्नेछ । नेपाली भूमि देशको सम्पत्ति हो । देशको सम्पत्ति सरकारले सुरक्षा गर्नुपर्छ । सरकारको सीमा सुरक्षा गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान नपुगेकै कारण नेपाली भूमि कालापानीमा अद्यापि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू छन् । भारतीय शासकसँग नेपाल सरकारले मैत्रीपूर्ण वार्ता गरेर कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउनुपर्ने हो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमा सीमा स्तम्भ नभएकै कारण ती स्थानहरू अहिले पनि भारतको नियन्त्रणमा रहेका छन् । सरकारले नेपाली सीमाबारे बेवास्ता गर्नु हुँदैन । सीमा मिच्नु भनेको नेपालको सार्वभौमिकता र भूअखण्डतामाथिको हस्तक्षेप हो । त्यो हस्तक्षेपको सरकारले विरोध गर्नुपर्छ; आफ्नो सीमा कायम गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।
सीमा स्तम्भ हटाइँदा, सीमा मिच्दा स्थानीय जनताले विरोध गरेका थिए† नेपाली सीमा सुरक्षा गर्न विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । स्थानीय जनताले सीमा मिचेकोमा विरोध प्रदर्शन गरे पनि सरकार मौन रह्यो । कति स्थानमा प्राकृतिक विपत्ति, बाढी, पहिरो तथा नदी कटानका कारणले पनि नेपाली सीमामा समस्या भएको देखिन्छ । जुन कारण सीमा स्तम्भमा समस्या भयो भने पनि त्यसको उपाय खोज्नुपर्छ† उपाय खोजेर सरकारले निकास दिनुपर्छ । सीमा स्तम्भ संरक्षण गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । लामो समयसम्म उचित संरक्षण गरिएन या बेवास्ता भयो भने सीमा स्तम्भ लोप हुनेमात्र होइन नेपाली भूमि मिच्दै जानेछ । पछि जग्गाको निम्ति विवाद भइरहनेछ । अहिले नेपाल–भारत सीमाको धेरै ठाउँमा विवाद देखिएको छ ।
नेपाल–भारतको सीमाबारेको विवाद लामो समयदेखिको हो । सीमा विवादकै कारण नेपाल र भारतबिच बेलाबखत वैमस्यनता बढेको देखिन्छ । यस्तै वैमनस्यनताका कारण भारतले नेपाललाई सामान नपठाएर आर्थिक नाकाबन्दी गरी जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाएको थियो । कहिले ग्यास बन्द गरेर त कहिले पिठो नपठाएर नेपाल र नेपालीलाई समस्यामा पारेको सबैलाई थाहा भएकै हो । अतः नेपाल–भारत सीमा विवाद सुल्झाउन र आ–आफ्नो जग्गाको साँध छुट्याउन नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ । नेपाली भूमि मिचेको हुँदा नेपाली भूमि फिर्ता दिन भारतले पहल गर्दैन । यसको पहल नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्छ । नेपाली भूमिलाई जहिल्यै सुरक्षित गरिराख्ने उपाय खोज्नुपर्छ ।