संसद्को काम देशको नीति बनाउने हो, प्रधानमन्त्री को हुने मुख्य होइन

संसद्को मुख्य काम देशको नीति, कानुन र बजेट बनाउने र दुई पक्षीय एवम् बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौता गर्ने हो । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाको ३५ वर्षयता शासक दलहरूले संसद्लाई भत्ता पचाउने, रातो राहदानी दुरुपयोग गर्ने, सहुलियत लिने संस्था जस्तै बनाए । प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य हुन्छन् । कुनै प्रस्ताव निर्णयमा पुग्न २५ प्रतिशत अर्थात ६९ जनाको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । उपस्थित ६९ जनाको बहुमत अर्थात ३५ जनाको समर्थनमा प्रस्ताव पारित हुन्छ ।
कतिपय अवस्थामा गणपूरक सङ्ख्यामा ६९ जना उपस्थित नहुँदा बैठक स्थगित हुन्छ । राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्य सङ्ख्यामा पनि गणपूरक सङ्ख्या पु¥याउने जिम्मेवारी सत्ता पक्षको हो । सत्ता पक्षका सांसदहरू नै खराव ठेकेदार र खराव म्यानपावर कम्पनीको पछि लाग्दा बरोबर गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । यसरी सत्ता पक्षले संसद्लाई भत्ता पचाउने थलो बनाएको लामो भयो ।
प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू एवम् संसद् सदस्य र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूले रातो राहदानी लिन्छन् । रातो राहदानी सरकारी प्रतिनिधि भएर विदेश जानुपर्दा प्रयोग गरिनुपर्ने हो । सत्तापक्षका सांसदहरू व्यक्तिगत विदेश भ्रमणको बेला पनि रातो राहदानी प्रयोग गर्छन् । शासक दलका कतिपय सांसदले रातो राहदानी बोकेर विदेशबाट फर्कँदा सुनलगायत वस्तु ल्याउँछन् । कपितय शासक दलका सांसदहरूले रातो राहदानीमा तस्बिर उप्काएर अर्काको तस्बिर टाँसेर पनि दुरुपयोग गरेको सार्वजनिक भयो । फागुन २१ गतेको निर्वाचन परिणामलगत्तै शासक दलका सांसदहरू रातो राहदानी लिन लाम लाग्ने छन् ।
शासक दलहरूले २०४८ सालको संसदीय चुनावलगत्तै भन्सार सुविधामा गाडी किन्ने कानुन बनाए । गाडी गुड्ने सडक नपुगेका जिल्लाका जनताको मत लिएर जितेका शासक दलका सांसदहरूले भन्सार सुविधाको गाडी किनेर २४ लाख रुपैयाँ नाफा खाएर बेचे र सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाए ।
शासक दलहरूले सांसदहरूले आजीवन पेन्सन सुविधा पाउने कानुन बनाउने तयारी गरे । संविधान निर्माणको बेला पनि संविधानसभा सदस्य र पछि सांसद भएकालाई पेन्सन दिने संशोधन प्रस्ताव शासक दलका सांसदहरूबाट पेश भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले शासक दलका सांसदहरूको हाजिर गरेर भत्ता पुचाउँदै हिँड्ने र रातो राहदानी लिएर दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिको विरोध ग¥यो । नेमकिपाको विरोधकै कारण सांसदहरूलाई भन्सार सुविधामा गाडी दिने कानुन खारेज भयो भने पेन्सन सुविधासम्बन्धी कानुन निर्माण हुनसकेन ।
फागुन २१ गतेको निर्वाचनको लागि शासक दलहरूले तयार गरेको घोषणापत्रमा आर्थिक विषय निजी क्षेत्रलाई मुख्य इन्जिन बनाउने उल्लेख छ । यसको अर्थ देशको जल, जङ्गल, जमिन, खनिज, जनशक्ति मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरू (जसको पछाडि विदेशी पुँजीसमेत हुन्छ) को हितमा प्रयोग गर्न दिनु हो । शासक दलहरूले ३५ वर्षयता विदेशी मित्रहरूबाट सहयोग प्राप्त उद्योगहरू समेत सस्तोमा विदेशी समेतलाई बिक्री गरे ।
नेमकिपाको घोषणापत्रमा देशको जल, जङ्गल, जमिन, खनिज र जनशक्ति व्यापक जनताको हितमा समाज र सरकारको नेतृत्वको सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । नेमकिपाको घोषणापत्र समाज विकासको सिलसिलाअनुसार पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प अब समाजवाद हुँदै साम्यवादतिर अघि बढ्ने हो । शासक दलहरूको घोषणापत्र देशलाई साम्राज्यवादको कब्जामा दिने आक्रामक पुँजीवादको पक्ष लिएको छ । शासक दलहरूले विदेशी लगानी र पुँजी ल्याएर देशलाई नवउपनिवेश वा अर्धउपनिवेश बनाउँदै छन् ।
शासक दलहरूको घोषणापत्रमा विदेश मामिला, हतियार र युद्ध निर्यात गर्ने साम्राज्यवादीहरूको पछि लाग्ने आशय छ । नेमकिपाले आफ्नो घोषणापत्रमा हतियार र युद्ध निर्यातको विरोधमा छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले युक्रेनलाई हतियार पठाएर रुसविरुद्ध युद्ध गराएको, इजरायललाई हतियार दिएर प्यालेस्टिनको गाजामा नरसंहार गराएको, भेनेजुयलाका राष्ट्रपति माडुरो दम्पत्तीलाई राति अपहरण गरी न्युयोर्कमा बन्दी बनाएकोमा विरोध छ । तर, शासक दलहरूको घोषणापत्रमा विरोध गरिएको छैन । एमसीसी सम्झौता नेपालमा लागु हुने योजनामा भारतको सहमति हुनुपर्ने र अमेरिकी कानुन एवम् नीति पालना हुनुपर्ने उल्लेख छ । भारतले एमसीसीको पैसा विद्युत् प्रसारण लाइन नेपालबाट भारतको गोरखपुरसम्म जोड्ने योजना छनोट ग¥यो । यसरी एमसीसी सम्झौताले भारतको हितमा गराइएको पुष्टि हुन्छ । यो सम्झौताले नेपालाई भारतको प्रदेशजस्तै बनायो । यसकारण, नेमकिपाले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने स्पष्ट अडान घोषणापत्रमा राखेको छ ।
नेमकिपाले घोषणापत्रमा भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजी एवम् अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गरेको छ । अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले भेनेजुयलामा राष्ट्रपति माडुरो दम्पत्तीको अपहरणपछि इरानका नेता खामेनीको हत्या ग¥यो । इरानले अमेरिकी साम्राज्यवादको खाडी देशमा भएका सैन्य शिविरमाथि प्रत्याक्रमण गरी जवाफ दियो । ट्रम्प प्रशासनले हतियार र युद्ध निर्यात नरोकेमा तेस्रो विश्वयुद्ध हुने खतरा बढ्दो छ ।
हिजो पुराना शासक दलहरूको नेतृत्वमा दुुई पटक उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री र अन्य मन्त्री खाएको पुँजीवादको ‘नयाँ घोडा’ ले नयाँ दल दाबी गरी जनतालाई झुक्याउँदै प्रधानमन्त्री हुने दाबी गर्दै छ । त्यो दलले प्रधानमन्त्री हुन दक्षिण एसियामा भारतको प्रभुत्व ‘मोडी डक्ट्रिन’ स्वीकार गर्ने, नेपाललाई भारतको प्रदेश र सिक्किम वा भुटानजस्तै बनाएर भए पनि प्रधानमन्त्री हुने दाबी गर्दै छ ।
गृहमन्त्री हुँदा क्रस उद्योग बन्द गरी पुनः खोलेर भ्रष्टाचार गरेको, राष्ट्रिय परिचयपत्र विदेशी कम्पनीलाई दिएको, चुरे दोहन गराएको, भिजिट भिसाको नाममा प्रत्येक युवासँग ५० हजारदेखि २–४ लाखसम्म रकम असुलेको त्यो ‘नयाँ पार्टी’ को जालमा नेपाली पर्नुहुँदैन । शासक दलहरूबाट नेपाली जनताको हित हुनेछैन । सिस्नु रोपेर तुल्सी नउम्रिने कुरा सबैले बुझे हुन्छ ।