समस्याग्रस्त सहकारीबारे श्वेतपत्र जारी ४० अर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता अनिश्चित

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले हालै श्वेतपत्र सार्वजनिक ग¥यो । श्वेतपत्रमा सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २३ वटा सहकारीमध्ये ३ वटाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी भएको र २० वटाको बाँकी रहेको उल्लेख छ । कुल ७४ हजार ३०७ बचतकर्ताले कुल ४४ अर्ब ४८ करोड ९० लाख ५ हजार ६२६ रुपियाँ माग दाबी गरेकोमा ४ अर्ब १२ करोड ६६ लाख ५ हजार ६५४ रुपियाँ (करिब ९ प्रतिशत) मात्रै बचत फिर्ता गरी हिसाब मिलान भएको जनाइएको छ । श्वेतपत्रमा ४० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने नपाउने अझै अनिश्चित भएको उल्लेख छ ।
सरकारले सहकारी संस्थालाई किसान–मजदुरहरूको हितमा लगाउनुपर्नेमा निजी बैङ्कजस्तै सञ्चालन गर्न दिँदा जनताको अर्बौँ रकम डुबेको हो । नियमन गर्नुपर्ने निकायले नै कमिसन खाएर सञ्चालकहरूलाई मनोमानी गर्न दियो† कानुनविपरीत बचत रकमलाई निजी कम्पनी तथा अन्य व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न दियो† धितो नराखी वा कमसल धितोमा ऋण प्रवाह गर्न दियो† बिनातमसुक वा छद्म नाममा ऋण लगानी गर्न दियो ।
२०७४ सालमा गठन भएको समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको जनगुनासो छ । समिति गठन भएको ८ वर्षमा ९ प्रतिशतमात्र रकम फिर्ता गरेको हुँदा पीडित बचतकर्ताहरूले सरकारलाई विश्वास गर्न छाडेका हुन् । पीडितहरूको गुनासो बढेसँगै समितिले श्वेतपत्र जारी गरेको हो । समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूले मुख्य कागजात र सफ्टवेयर लुकाउने वा नष्ट गर्ने गरेको हुँदा पीडितहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न कठिनाइ भएको बताइयो ।
श्वेतपत्रमा ऋण नतिर्नेको पासपोर्ट तथा बैङ्क खाता रोक्का गर्ने, सञ्चालकहरूको चल–अचल सम्पत्ति पहिचान गरी शीघ्र लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउने र कानुनी जटिलता हटाउन सहकारी ऐन र कार्यविधिमा परिमार्जन गर्नेलगायतका तत्काल गर्नुपर्ने काम उल्लेख छ । सरकारले सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने पक्का छ ।
शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा सबैभन्दा बढी ३३ हजार २२३ जना बचतकर्ताको ९ अर्ब ७४ करोड ९५ लाख ४९ हजार १२३ रुपियाँ, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा ५ हजार २२० जना बचतकर्ताको सात अर्ब ६६ करोड नौ लाख २४ हजार २३१ रुपियाँ, ओरेन्टल को–अपरेटिभमा ४ हजार २५९ बचतकर्ताहरूको ३ अर्ब १९ करोड ५० लाख २२ हजार ८६२ रुपियाँ, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा २ हजार ४९ जना बचतकर्ताहरूको २ अर्ब ९९ करोड १७ लाख ७ हजार रुपियाँ, आइडियल यमुना सहकारी संस्थामा ७ हजार १७३ जना बचतकर्ताहरूको ५६ अर्ब ७७ करोड ९३ लाख ८० हजार २४१ रुपियाँ, गोरखा सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्टमा २ हजार ५९४ बचतकर्ताको ३ अर्ब २२ करोड ८८ लाख ४५ हजार ३८ रुपियाँ, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थामा ८ करोड १५ लाख ३३ हजार ५९८ रुपियाँ, तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा १ अर्ब ५३ करोड ६३ लाख २४ हजार ९९१ रुपियाँ, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड सहकारीमा ९०३ जना बचतकर्ताको २८ करोड १४ लाख ५१ हजार ३३३ रुपियाँ हिनामिना भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
श्वेतपत्रमा ऋणीहरूको विवरण स्पष्ट नभएको र धितोको मूल्याङ्कन यथार्थपरक नभएकोले ऋण असुली गर्न समस्या भएको उल्लेख छ । स्वार्थ समूहहरूको अनुचित हस्तक्षेप र दबाबका कारण स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न कठिनाइ भएको समितिले स्वीकार गरेबाट शासक दल जनताको बचत रकम हिनामिनामा संलग्न भएको स्पष्ट हुन्छ ।