बहुमतको सरकारले राष्ट्रघाती कदम गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहने हुँदा निरन्तर खबरदारी आवश्यक

२०८२ भदौ २३ र २४ को घटनापछि भदौ २७ मा गठित सुशीला कार्कीले आफू प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनेबित्तिकै गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र सोका आधारमा राष्ट्रपतिबाट भएको संसद् विघटनको निर्णय, जारी सूचनासमेतका विरुद्ध अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था छ ।
यद्यपि, चुनावी सरकारको रूपमा गठित कार्की सरकारले मूलतः दुई वटा जनादेश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिएको थियो । पहिलो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र दोस्रो भ्रष्टाचारीलाई कारबाही ।
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने जनादेशतर्फ कार्की सरकारले खासै काम गरेको देखिएन तर फागुन २१ मा निर्वाचन हुने नहुने भन्ने चर्को बहसबिच सुशीला कार्कीको सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । चैत ५ गते निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फका १६५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य र समानुपातिकतर्फका ११० जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिनुका साथै निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसामु पेश गरिसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसामु प्रतिवेदन बुझाएपछि उक्त निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले संसद् सचिवालयलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
संसद् सचिवालयले औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि मात्र नव निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद) हरूको शपथसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७३ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसमक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरका हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा ५ मा गरेको पाइन्छ ।
संसद् सचिवालयले निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि ज्येष्ठ सदस्य पहिचान गर्नेछ । ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गरेपछि उनले निर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ गराउनेछन् । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएअनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूमध्ये उमेरका हिसाबले ज्येष्ठ सदस्य रहेको बताइन्छ ।
यसरी नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहणपछि नयाँ सरकार गठन हुनेछ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार अर्थात् सङ्घीय कार्यपालिका गठन गरिने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । धारा ७६ को उपधारा ८ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ (पैतीस) दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
यस अर्थमा चैत ५ गते निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदनसँगै अन्तिम परिणाम घोषणा गरेको अवस्था विद्यमान छ ।
निर्वाचन आयोगको अन्तिम निर्वाचन परिणामअनुसार कूल २ सय ७५ प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये रास्वपाले १८२, नेपाली काङ्ग्रेसले ३८, नेकपा एमालेले २५, नेकपाले १७, श्रम संस्कृति पाटीले ७, राप्रपाले ५ र स्वतन्त्र रूपमा महावीर पुनले १ सिट पाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने व्यवस्था रहेको छ ।
उल्लिखित मत परिणामबमोजिम रास्वपाले आफ्नो पार्टीको विधान वा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा रास्वपाबाट निर्वाचित सदस्यहरूले संसदीय दलको नेता चयन गर्नेछ । संसदीय दलको नेतालाई नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिनेछ ।
रास्वपाले संसदीय दलको नेता पार्टी विधानमा पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूको मतदानबाट चुनिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै सङ्घीय निर्वाचनका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फबाट छनौट भएका उम्मेदवारमध्ये इच्छुक उम्मेदवारबिच प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोट हुने भनिएको छ ।
त्यसरी छनोट गरिएका उम्मेदवार निर्वाचनमा पराजित भएमा पार्टीको तर्फबाट विजयी इच्छुक उम्मेदवारबिच प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधानको उक्त व्यवस्था अभ्यासमै नआइसकेको र चुनावपूर्व नै आगामी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह हुने र पार्टीको नेतृत्व रवि लामिछानेले गर्ने भन्दै भएको ७ बुँदे सहमतिलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गरेकोले संसदीय दलको नेता साहलाई चयन गर्न रास्वपाको विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको समाचार छ ।
यसरी संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई ज्येष्ठ सदस्यबाट शपथ ग्रहण गरिसकेपछि प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरिनेछ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भएको छ । रास्वपाले २७५ मध्ये १८२ सिट प्राप्त गरेको छ । रास्वपाको पछिल्लो निर्णयअनुसार झापा क्षेत्र नं. ५ बाट निर्वाचित काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति हुने निश्चित प्रायः देखिन्छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएको केही महिनापछि नै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा चर्चा चुलिएका बालेन्द्र र रास्वपाको घण्टी चिन्हलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले ब्राण्डिङ गरेकोमा विज्ञहरूले शङ्कास्पद तरिकाले लिएका छन् ।
रास्वपाले बहुमत पाउनासाथ संरा अमेरिकी दूतावासबाट बधाई दिँदै सुरक्षाका विषयमा सँगै काम गर्न सकिने कुरा उठाइएकोमा गहिरो चिन्ता र चासो विज्ञहरूले लिएका छन् । यस विषयमा सम्पूर्ण नेपाली जनता चनाखो हुनु आवश्यक छ ।
कुनै पनि व्यक्ति, संस्था, सङ्गठन, राजनीतिक दल, सरकार वा देश आफ्नै खुट्टामा उभिनुको विकल्प छैन । आत्मनिर्भरताको प्रश्नमा हालसम्म पटक पटक सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरूले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर देशमै रोजगार र उत्पादन वृद्धि गर्ने तर्फ ध्यान नदिँदा देश झनझन् कमजोर हुँदै जानुका साथै २८ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण बोक्न बाध्य हुनु परेको हो ।
साथै नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप नाङ्गो रूपमा पर्न थालेको हो । फागुन २१ को निर्वाचन र उक्त निर्वाचनको परिणाम निर्माण गर्न रास्वपाले आफ्नो बलबुट्टाले भन्दा अरू (विदेशी) खासगरी संरा अमेरिका र भारतको साथ र सहयोग लिएको आरोप छ ।
यसरी अरूको भरमा निर्वाचन जित्ने दल र नेताले आफ्नो मालिकको सेवामा देश र जनतालाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्ने अवस्था सृजना हुने प्रबल खतरा हुनुका साथै विदेशीको भरमा युद्ध लडेको युक्रेनको हालत नहोला भन्न सकिन्न ।
आफ्नै बलबुट्टामा संसारमा संरा अमेरिकालाई हाँक दिन सक्ने एउटै मात्र देश भनेको उत्तर कोरिया हो । उत्तर कोरियामा आत्मनिर्भरता र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने राजनीतिक सिद्धान्त जुच्छे विचारधाराबाट प्रेरित समाजवादी व्यवस्था रहेको सर्वविदित्तै छ ।
व्यापक कामगरी खाने जनता राजनीतिकरूपमा सचेत र सङ्गठित नभई हावाहुरी जस्तै हल्ला र आश्वासनको भरमा मतदान गर्दाको परिणाम अहिले नेपालमा देखिएको छ ।
यो पटकको निर्वाचन परिणामले नेपाल र ब्यापक कामगरी खाने नेपाली जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन आउने सम्भावना पटक्कै छैन । बरु राष्ट्रघाती कदमहरू आगामी बहुमतको सरकारले गर्न सक्ने प्रवल सम्भावना रहने हुँदा निरन्तर खबरदारी गर्नु जरुरी छ ।
२०८२ चैत ८