के भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीमा पर्छन् ?

सर्वसाधारण जनताको चिन्ता र चासो देशमा सुशासन कायम गरी राज्यको सेवा प्रवाह चुस्त र सबैको लागि पहुँचयोग्य बनाउनु हो । राज्य सञ्चालनमा आपराधिक व्यक्ति बिचौलिया, भ्रष्ट आचरणका व्यक्तिहरूको पहुँच हुने हुँदा राज्यका अधिकांश निकाय प्रदूषित र भ्रष्टीकरण भएको राजनीतिक विश्लेषक र जनताको दुखेसो हो । इमानपूर्वक राजनीति नगर्ने, देश र जनताप्रति जिम्मेवार नहुने, पक्षपात, विभेद हुने आदि कारणले जनतामा असन्तोष बढेको हो । जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेझैँ जुन दलको नेतृत्वमा सरकार आए पनि सत्तारूढ दलका नेताहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएनन्† मै खाउँ, मै लाउँमा केन्द्रित भए । यही प्रक्रिया दसकौँ वर्ष दोहोरिएको कारण फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा ठुला दलका धेरै उम्मेदवारहरू हारे ।
विगतमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेताहरूले दलको घोषणापत्रअनुसार काम गरेनन्; देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र बहुमत जनतालाई राहत पु¥याउने काम गरेनन् । बहुमत जनताको मत लिएर बहुमत जनताकै अहितमा सरकारले काम गरेपछि, निर्णय गरेपछि जनतामा असन्तोष बढ्नु स्वाभाविक हो । यही रोग अब बन्ने सरकारले दोहो¥याएमा यो सरकारको गति पनि पहिलेकै जस्तो हुनेमा शङ्का छैन । यसअघिको सदनमा रास्वपाले उठाउँदै आएको एउटा कुरा भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोल्ने र कारबाही गर्ने भन्ने हो । भ्रष्टाचार रोक्न शासकहरूले दृढ इच्छा शक्ति नदेखाएकाले भ्रष्टाचार बढेको भन्ने उनीहरूको आरोप हो । अहिले तिनीहरूकै नेतृत्वमा सरकार बन्दै छ । के अब देशबाट भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ ? भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खुल्छ ? भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीमा पर्छन् ? व्यापक जनताको प्रश्न छ ।
कृषिप्रधान देशमा अरबौँ खरबौँ मूल्य बराबरको खाद्यान्न, फलफूललगायत अन्य सामान नेपालमा आयात हुँदै छ । चामल र गहुँसमेत आयात हुनु देशको निम्ति लज्जास्पद विषय हो । देशभित्र विकृति र विसङ्गति बढ्दै छ । बेथितिको चाङ बढ्दै छ । देश र जनताको सेवा गर्ने कुरा नाउँमात्रको छ । देश र जनताको सेवा गर्ने प्रण गरेर दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा नेताहरू अल्झिएका छन् । देश भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेसम्म देशको आर्थिक र सामाजिक विकास कसरी हुन्छ ? पदको दुरूपयोग गरी, अनियमित र भ्रष्टाचार गरी कमाइएको सम्पत्ति वैध बनाउने काममा शासकहरू लागेपछि देशमा कसरी सुशासन हुन्छ ? भ्रष्टाचारबाट कमाइएको सम्पत्ति वैध होइन राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । सरकारमा सामेल नेता, मन्त्री, सांसदहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । देशभरिका कर्मचारी, इमानदार र देशभक्त हुनुपर्छ । सरकार जनताको आवश्यकता र आकाङ्क्षा पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । राजनीतिलाई कमाउ गर्ने धन्दा बनाएर देश बन्दैन । के अब बन्ने सरकार देश बनाउने र जोगाउने काममा लाग्छ ? के अब देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ ? के अब माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा हुन्छ ? के स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुन्छ ? के स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित हुन्छ ? स्वास्थ्य बीमाको सबै भुक्तानी हुन्छ ? ज्येष्ठ नागरिकहरूको जीवन सुनिश्चित हुन्छ ? महिला बेचबिखन नियन्त्रण हुन्छ ?
विकास गर्ने एक महत्वपूर्ण आधार देशमा भएका स्रोत र साधन उपयोग गर्नु पनि हो । देशको पुँजी देशमै लगानी गर्न र गराउन देशका पुँजीपतिहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । विदेशी दलाल, विदेशी पुँजीको लगानी भित्याएर नेपालका उद्योगी, व्यापारी या व्यवसायीलाई हतोत्साही पार्ने, डुबाउने काम सरकारले गर्नुहुँदैन । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूमा राजनीतिक संस्कार हुनुपर्छ । स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्याइनुपर्छ । देशको आवश्यकताअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न देशभर बिजुली पु¥याइनुपर्छ । सस्तोमा विद्युत् सेवा दिएर ग्यासको आयातलाई कम गर्नुपर्छ ।
अब यो गर्ने र त्यो गर्ने भनी हल्ला पिट्ने होइन काम गरेर देखाउने बेला हो । हिजो सरकारको विरोध गर्ने दलले अहिले काम गर्नुपर्ने समय आएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू यो पुँजीवादी व्यवस्थाको सरकारले बहुमत जनताको पक्षमा गतिलो काम गर्न नसक्ने बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहणमा शङ्खनाद गरेर, वटुकबाट स्वस्तिशान्ति वाचन गरेर यहाँ विकास हुने होइन, शान्ति सुरक्षा हुने होइन । गौरीबहादुर कार्कीको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरिसकेको छ । प्रतिवेदनबारे उल्लेख गरियो, ‘२३ भदौको घटनामा दोषी किटान, २४ भदौको विध्वंसमा भने मौन ।’ यो शीर्षकको समाचारले प्रतिवेदन एकतर्फी भएको टिप्पणी गरिन थालेको छ । जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ र २४ को वस्तुस्थिति बुझेर प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हो । भदौ २३ लाई कारबाही र भदौ २४ लाई उन्मुक्ति दिने काम कति सही हो ? दुईदिने जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसा र विध्वंशको राम्ररी छानबिन गर्नुपर्ने हो । छानबिन गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हो ।