नेपाली कृषि भूमि मरुभूमि बनाउने सरकारहरू !
- कार्तिक १७, २०८३
जनताका प्रतिनिधिहरूको संस्था सङ्घीय संसद्ले देशभरि लागू हुने कानुन बनाउँछ । सो कानुनअनुसार कार्यपालिकाले देश र जनताको हितमा काम गर्छ । संसद् र कार्यपालिकाले गरेको निर्णय देश र जनताको हितमा नभए सच्याउन आवश्यक आदेश र परमादेश दिने न्यायपालिका वा सर्वाेच्च अदालत हो । यतिखेर नेपालको न्यायपालिका बिचौलियाहरूको चङ्गुलमा परेको सार्वजनिक भयो । अहिले बिचौलियाको भूमिकामा देखिएका एक युवा इनम सापकोटाको नाम चर्चामा छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार उनी २०८२ फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा झापा क्षेत्र नं. ५ मा रास्वपाका उम्मेदवार बालेन्द्र साहको पक्षमा सक्रिय थिए ।
‘लाइट नेपाल’ अनलाइनअनुसार इनमले भने, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सल्लाहअनुसार नेकाका केही नेताहरूको सम्पर्कमा पुगेको र दीपक भट्टको चिनजानमा गएको हुँ । चोलेन्द्रका लिस्टमा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानलगायत न्यायाधीशहरू रहेका छन् ।
यो भनाइ कसरी पुष्टि हुने हो ? स्पष्ट प्रमाण आएको छैन ।
जनआस्था अनलाइनअनुसार इनमको बारम्बार भेट पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरासँग भएको सार्वजनिक भयो । रास्वपा सरकार गठनपछि भ्रष्टाचार अन्त्य परको कुरा हो । बरु सुशासन झन्झन् खस्किँदै आएको पुष्टि भयो । यही बिचमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाउन एआइजी मनोज केसी लागिपरेको संवाद पनि सार्वजनिक भयो । यो संवादमा कति सत्यता छ पुष्टि हुनै बाँकी छ ।
सर्वाेच्च अदालतका ५–७ जना न्यायाधीश बिचौलिया इनमलाई भेट्न हिमालय होटल पुगेको सार्वजनिक भइसकेको छ । इनमले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई शक्तिशाली देशको राजदूतावासको गोप्य दूत भएको, रास्वपा सरकार र नेताहरूसँग सिधा सम्पर्क भएको महाभियोगसमेत रोक्न सक्ने बताएको अहिले खुलिरहेको छ । यो समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै कतिपय बुद्धिजीवीहरूले बिचौलियालाई होटलमा भेट्न पुग्ने न्यायाधीशहरूले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्ने बताए । तर, इनमलाई नेपाल प्रहरीबाट पक्राउ गरिएको जिकिर गरियो ।
इनमको पक्राउविरुद्ध अदालतमा निवेदन दर्ता भएको खारेज भयो । यसलाई कानुनका विद्यार्थीहरूले इनम छुट्ने ढोका तत्काललाई बन्द भएको बताए । दीपक भट्टको पक्राउविरुद्ध पनि अदालतमा निवेदन दर्ता भयो तर यो निवेदन हालसम्म विचाराधीन छ । यसलाई कानुनका विद्यार्थीहरूले भट्ट छुट्ने ढोका अझै खुला छ भने । अदालतका न्यायाधीशहरूको सांस्कृतिक स्तरअनुसार निर्णय हुन्छ । सांस्कृतिक स्तर उच्च भएकाहरू कुनै बिचौलियाको प्रभावमा परेर पक्षपातपूर्ण निर्णय गर्दैनन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता धु्र्रवलाल श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश शर्मा र न्यायाधीश हरि फुयाँलको प्रमाण उपलब्ध भएको उल्लेख गर्दै प्रत्येक व्यापारीहरूको बिचौलिया हुनसक्नेतर्फ जनता सचेत हुनुपर्ने विषय औँल्याए । न्यायमूर्तिहरूले आफू न्यायाधीशजस्तो आचरण कायम राख्न सकेन भने राजीनामा दिनु जरुरी हुन्छ । यस्ता खोट लागेका न्यायाधीशहरूको इजलास नेपाल बार एशोसियसन र वकिलहरूले बहिष्कार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । इनमले आफ्नो खेती गर्नु स्वाभाविक हो । तर, व्यापारीहरू विषालु खेतीमा चर्न गएपछि न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन जस्ता विचारहरू यतिबेला निस्किरहेको छ ।
Leave a Reply