शासकहरूको भनाइ र गराइमा भिन्नता किन ?

२०४६ सालयता पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेका नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपाले निर्वाचन घोषणापत्र वा वाचापत्रअनुसार काम नगर्दा अन्ततः गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जीको नाममा आन्दोलन भयो र निर्वाचनको बाटो खुल्यो । अहिले पनि रास्वपाको निर्वाचन वाचापत्र र सरकारमा पुगेपछिको कार्यशैली फरक भयो । निर्वाचनपूर्व बालेन रास्वपा सरकारको नेतृत्व गर्ने शर्तमा पार्टी प्रवेश गरेका थिए । अहिले बालेन र रवि आधा आधा सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको पनि सुनिन्छ । ‘नयाँ पार्टी’ दाबी गरिएको रास्वपामा पनि सरकारको नेतृत्व भागबण्डा गर्ने ‘रोग’ देखियो ।
रास्वपाको बालेन सरकार गठनलगत्तै चैत १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले एकसय ओटा कार्यसूची स्वीकृत ग¥यो । रास्वपाले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको लागि पनि यसरी नै एकसय बुँदाको ‘वाचापत्र – २०८२’ तयार गरेको थियो ।
सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएअनुसार रास्वपाका रवि लामिछाने पक्षका सात मन्त्री – स्वर्णिम वाग्ले (अर्थ), शिशिर खनाल (परराष्ट्र), विराजभक्त श्रेष्ठ (ऊर्जा), निशा मेहता (स्वास्थ्य), प्रतिभा खनाल (सामान्य प्रशासन), सोविता गौतम (कानुन) र गीता चैधरी (कृषि) तथा बालेन पक्षका सुधन गुरुङ्ग (गृह), सुनील लम्साल (भौतिक), खड्गराज पौडेल (पर्यटन), सस्मित पोखरेल (शिक्षा), विक्रम तिमिल्सिना (सञ्चार), दीपक साह (श्रम) र सीता वादी (महिला र बालबालिका) छन् ।
२०४६ सालयता पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेका नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपाले निर्वाचन घोषणापत्र वा वाचापत्रअनुसार काम नगर्दा अन्ततः गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जीको नाममा आन्दोलन भयो र निर्वाचनको बाटो खुल्यो । अहिले पनि रास्वपाको निर्वाचन वाचापत्र र सरकारमा पुगेपछिको कार्यशैली फरक भयो । निर्वाचनपूर्व बालेन रास्वपा सरकारको नेतृत्व गर्ने शर्तमा पार्टी प्रवेश गरेका थिए । अहिले बालेन र रवि आधा आधा सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको पनि सुनिन्छ । ‘नयाँ पार्टी’ दावी गरिएको रास्वपामा पनि सरकारको नेतृत्व भागबण्डा गर्ने ‘रोग’ देखियो ।
रास्वपाले वाचापत्रमा २०८२ को भाद्र २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगलगायतका घटनाको छानबिन गर्न गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने सुझाव र सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने बतायो । तर, बालेन सरकारको एक सय कार्यसूचीको बुँदा ७ मा संवत् २०८२ भदौ २४ गते घटेको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने उल्लेख गरियो । अर्थात सुशीला कार्की नेतृत्वको निर्वाचन सरकारले गठन गरेको न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २४ गतेको घटनाबारे कुनै उल्लेख भएन । भदौ २३ र २४ गतेको दुई दिनकै घटनामा भएको जनधनको क्षतिबारे आयोगले छानबिन गरी दोषी किटान किन गरेन ?
रास्वपाको वाचापत्रमा २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्ने एवम् अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्ने उल्लेख छ । तर, कार्यसूचीको बुँदा ४३ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख भए पनि अवैध प्रमाणित सम्पत्ति जफत वा राष्ट्रियकरण गर्ने उल्लेख छैन ।
रास्वपाको वाचापत्रको बुँदा १० मा सांसदलाई मन्त्री नबनाउने उल्लेख छ । तर, बालेन सरकारले सांसदहरूमध्येबाटै आफ्नो पक्षका सात जना र रवि पक्षका सात जनालाई मन्त्री बनाएको सार्वजनिक भयो । रास्वपाले निर्वाचन वाचापत्र उल्लङ्घन गरेकोमा जनताले प्रश्न गर्दै छन् – ‘विज्ञ मन्त्री’ बनाउने वाचा किन तोडियो ?
रास्वपाले वाचापत्रको बुँदा १५ मा सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि सम्पत्ति विवरण पूर्णरूपमा सार्वजनिक गर्ने उल्लेख ग¥यो । तर, रास्वपाबाट सांसद र मन्त्री भएकाहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भएको खबर छैन ।
रास्वपाको वाचापत्रको बुँदा १५ मा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई जनमतका आधारमा सार्वजनिक कोष अर्थात सरकारी बजेटबाट वार्षिक अनुदान दिने उल्लेख छ । शासक दलहरूले मतको आधारमा नेपाली जनताले तिरेको करबाट बजेटकै रकमले वार्षिक अनुदान पाउने रास्वपाको वाचा एक प्रकारको भ्रष्टाचार जस्तै हो । नेपाली जनताले यो भ्रष्टाचारको विरोध गर्नै पर्दछ । जनताको सरकार बनेपछि यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही हुने यथार्थ यहाँ बिर्सनु हुँदैन ।
बालेन सरकारको एकसय बुँदाको कार्यसूचीमा दलीय विद्यार्थी सङ्गठनको संरचना ९० दिनभित्र हटाउने र यसको ठाउँमा Student Council वा Voice Of Student संयन्त्र विकास गर्ने उल्लेख छ । के नेपाली भाषामा विद्यार्थी सङ्गठन भनिनेलाई अब अङ्ग्रेजी भाषामा Student Council  राख्नु नयाँ वाचा हो ? बालेन सरकारले ‘ब्रिज कोर्स’ र ‘शैक्षिक परामर्श सेवा’ खारेज गर्ने बतायो । तर, आफ्नै कार्यकर्ताहरूको ‘ब्रिज कोर्स’ पढाउने इन्स्टिच्युट बन्द हुने डरले सो निर्णयबाट पछि हटेको पनि सार्वजनिक भयो ।
रास्वपाले वाचापत्रको ७१ बुँदामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्ने उल्लेख ग¥यो । तर, बालेन सरकारको एकसय बुँदाको कार्यसूचीमा सरकारी र निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने मात्र उल्लेख छ । यसले बालेन सरकार स्वास्थ्य बीमा खारेज गर्नेतर्फ लागेको पुष्टि गर्छ । स्वास्थ्य बीमा खारेज भए करोडौँ सङ्ख्यामा रहेका गरिब नेपाली जनता उपचार नपाएर मृत्यु हुने खतरा छ ।
रास्वपाको बाचापत्रको बुँदा ९७ मा नेपालको भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्ने उल्लेख छ । तर, चीनको मुख्य भूमि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रलाई टुक्रा गराउन संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको आर्थिक सहयोगमा भारत प्रवासमा रहेका दलाई लामा सरकारको ‘प्रधानमन्त्री’ शिकयोङ्ग पेन्पा छिरिङ्गको शुभकामनाबारे बालेन सरकार मौन छ ।
ट्रम्प र मोदी प्रशासनले दलाई लामालाई नेपाली भूमिमा चीनविरुद्ध गतिविधि गराउने खतरा बढेको छ । बालेन सरकार यसबारे सचेत नभए नेपालको आकाशमा पनि बमवारी हुने खतरा छ ।