दललाई सरकारी अनुदान सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपमा गलत
- जेष्ठ १६, २०८३
१३ चैत २०८२ को दिन ‘नयाँ पत्रिका’ को पहिलो पृष्ठको मुख्य समाचारको शीर्षक थियो – “सिंहदरबारमा आज बालेनको ‘इन्ट्री’” । ‘राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा दिउँसो १२ः३४ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएपछि बालेनले २ः१५ बजे सिंहदरबारमा पद बहाली गर्ने…।’
आश्चर्यको विषय हो– नेपाली भाषामा ‘बहाली’ गर्ने शब्द छँदा छँदै ‘इन्ट्री’ शब्दको आवश्यकता किन भयो होला ? अनुमान गर्न सक्ने विषयमा निश्चित देशका मित्रहरूलाई ‘इन्ट्री’ शब्दले नै बढी अर्थ बुझाउने होला ¤ जनतामा चर्चाको विषय केही वर्षदेखि विभिन्न समाचारपत्रहरूले महत्वपूर्ण शीर्षकहरूमा विदेशी शब्दहरूको प्रयोगको अर्थ के विदेशी शब्द प्रयोग गर्न जानेनौँ भने हामी ‘अशिक्षित हुने’ वा ‘हामी असभ्य’ को सूचीमा दर्ज हुने भयौँ भन्ने हो ?
१४ चैत २०८२ का ‘कान्तिपुर’ ले अग्रभागमै लेख्यो – “बालेन्द्र सरकार, बलियो जनादेश, बृहत् जनअपेक्षा” । मुख्य शीर्षककै पृष्ठमा सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारी सेवा चुस्त, आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको सिर्जना गर्ने सरकारको मुख्य जिम्मेदारी …।
यी विषयलाई हेर्दा अमूर्त कलाजस्तै जनताले लिन निश्चित छ । अत्यन्त बहुमत जनतालाई स्पष्ट, सरल भाषा र निश्चित शब्दबाट सम्बोधन भएन भने हिजोको सरकार र वर्तमान सरकारबारे भन्ने छन् – मानिसहरू नयाँ हुन् तर काम कुरोमा कुनै भिन्नता देखा नपर्ला जस्तो छ ¤
१५ चैत २०८२ कै ‘कान्तिपुर’ ले लेख्यो – “रास्वपाले घोषणा गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आए ३ हजार डलर कसरी पु¥याउला ?”
२०४८ लाई मात्र नयाँ संविधान र जननिर्वाचन सरकार मान्ने हो भने पनि निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थापछि ३५ वर्ष पश्चिमी शैलीको प्रजातान्त्रिक वा वेस्ट मिनिस्टर बन्दोबस्त चालू छ । नयाँ संविधान र गणतन्त्रपछिका सबै ‘जस’ र ‘अपजस’ यही पश्चिमी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई गएको मानिन्छ । व्यक्तिहरू फेरिँदैमा व्यवस्था फेरिएको मानिँदैन ।
राजनीतिक सिद्धान्त र नीतिको दृष्टिले ३४ वर्षमा नेपाली राजनैतिक दबुलीमा ‘दल बदल’ का अनेक काण्डहरू देशले बेहो¥यो । यो एक गम्भीर नैतिक प्रश्न हो । समाज र देश धर्म, कला र संस्कृति, विश्वास र सुखद भविष्यको विश्वासमा अगाडि बढेको हुन्छ । देशभक्ति समाजप्रति जिम्मेवारी ऐन–कानुन र समाजमा देखिने पूजा–पाठ, करुणा र कर्तव्यबोध समाजको निर्माण सँगसँगै हुन्छ । त्यसको आधारमा राज्यका ऐन–कानुनको निर्माण हुन्छ । यदि नैतिकताको भावना धर्म र पापको भेद नेपाली संस्कृतिको छाता नभएको भए समाज विश्रृङ्खलित, अराजक र चोरी, डकैती, हत्या र हिंसा, बेइमानी, व्यक्तिगत हितको निम्ति देश र जनताप्रतिको कर्तव्यको भावनाको अभावमा पुनः समाज असभ्य युगको खाल्डोमा खस्ने थियो ।
तर, वर्तमान सरकारको रास्वपा र सरकारका सदस्यहरूमा समाज र संस्कृतिको आँखामा चोर औंला ठड्याउने पक्षबारे आलोचनात्मक दृष्टि नराख्दा हिजोका सरकारहरू जस्तै यो सरकार र प्रस्तुत नीतिहरू सबै कागजको खोस्टाजस्तै साबित हुनेछन् । प्रश्न उठ्छ – किन र कसरी ?
हिजोका सरकारहरू पनि निश्चित कार्यक्रम र घोषणापत्रलाई झन्डाको रूपमा जनतालाई विश्वास दिलाएर सत्तामा पुगेका थिए तर निर्वाचनको शैली पनि हिजोको जस्तै सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग, प्रशासन र निर्वाचन आयोगबाटै भएका हुन् । शासक राजनैतिक दलहरूले पनि धनाढ्य, समृद्ध, सम्पन्न परिवार र व्यापारीहरूकै चन्दाबाट निर्वाचनमा पुगेका थिए । त्यसबेला पनि ठेकेदार (निर्माण व्यवसायी), म्यानपावर कम्पनीका मालिकहरू, तस्कर एवं देश र विदेशी सहयोगीहरूबाट प्राप्त रकमले निर्वाचनमा विजयी भएका थिए । २००७ सालमा भारतबाट नेपाली काङ्ग्रेस मुक्तिसेनासँगै सरकारमा पुगेको थियो र प्रचण्ड र माधव ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ पनि भारतबाट नै ‘माओवादी’ जनयुद्ध गरी उदय भएका हुन् ।
वर्तमान सरकार पनि देशी र विदेशी व्यक्तिहरूकै नयाँ–नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँगै राजनैतिक सहयोगबाटै जनताबाट निर्वाचित मानिन्छ तर पञ्चायत र बहुदलीय सरकारहरूका अहङ्कार जनताभन्दा माथि बस्ने, प्रवृत्ति राजनैतिक र सामाजिक नैतिकताको उल्लङ्घनलाई नै आफ्नो योग्यता मानेको खण्डमा त्यस्ता तत्वको कारण पोखरी नै फोहोर हुने कथालाई बिर्सनु कल्याणकारी कार्य हुने छैन भन्नेबारे सबै सचेत हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ ।
Leave a Reply