ऊर्जा सङ्कटले प्रेरित गर्नुपर्छ हरित क्रान्तिलाई

इरानविरुद्धको अमेरिका–इजरायल युद्धले अहिले सम्पूर्ण मध्यपूर्व अस्थिर बनेको छ । ठुलो मानवीय र वातावरणीय क्षति पु¥याउँदै भइरहेको युद्धले हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलोमध्ये एक तेलको मूल्यमा उतारचढाव निम्त्याएको छ । यसको प्रभाव विश्वव्यापी सेयर बजारमा पनि महसुस गरिएको छ । महँगीले सरकारको ऋण लागत बढ्दै जाँदा, नीति–निर्माताले अब अहिलेको ऊर्जा सङ्कटको प्रभाव अल्पकालीन नहुने बुझ्नुपर्छ । भूराजनीतिक उथलपुथलको यो युगमा अब कुनै पनि आर्थिक दिगोपनका लागि उसले ऊर्जाको प्रकार बदल्न मात्र ध्यान नदिई कसरी, कहाँ र कसले उत्पादन गर्छ भन्ने कुरा पनि बदल्न आवश्यक छ ।
हरियो औद्योगिक रणनीति र रणनीतिक सार्वजनिक लगानीलाई समर्थन गर्ने बृहत् अर्थशास्त्रीय आर्थिक ढाँचा अवलम्बन गरेर सरकारहरूले एकसाथ जीवनस्तर र आर्थिक दिगोपन सुनिश्चित गर्न सक्छन् । ठुला आर्थिक लक्ष्य अगाडि बढाउने हो भने आमपरिवार र व्यवसायमाथि पर्ने बढ्दो लागतको प्रभाव कम गर्ने गरी तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । यस क्रममा ल्याइने कुनै पनि नीतिले खनिज इन्धन क्षेत्रको नाफा बढाउन ध्यान दियो भने यसलाई असफलता मान्नुपर्छ । खासमा यो नयाँ दृष्टिकोणको समय हो ।
भूराजनीतिक द्वन्द्वले ऊर्जा महँगिने र त्यसले मुद्रास्फीतिमा झट्का लाग्ने क्रम बढ्न थालेको छ । इरानले गत वर्ष जून महिनामा भएको १२ दिने युद्धकै समयमा ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ बन्द गर्ने धम्की दिएको थियो । उसले त्यो वाचा अहिले कार्यान्वयन गरेको छ । यसले गर्दा सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि पहिलोपटक तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ ।
चार वर्षअघि रुसी युद्धपछि प्राकृतिक ग्यासमाथिको भारी निर्भरता र भण्डारण क्षमताको सीमितताका कारण पश्चिमी युरोपका अन्य देशभन्दा बढी बेलायत प्रभावित भएको थियो । ब्रिटिस ऊर्जामन्त्री एड मिलिब्यान्डले बिजुली ग्रिडलाई ‘डिकार्बोनाइज’ गर्ने उद्देश्यले ल्याएको ‘क्लिन पावर’ अभियानमा केही प्रगतिका बाबजुद बेलायतमा ग्यासको मूल्य र कुल बिजुलीको मूल्यबिचको सम्बन्ध तोडिएको छैन । यसैले इरानसँगको युद्ध सुरु भएदेखि नै बेलायतमा थोक ऊर्जाको मूल्य लगभग ५० प्रतिशतले बढिसकेको छ । यही उदाहरणलाई हेरेर पनि विकसित अर्थतन्त्रले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई अनुसरण गरी जीवाश्म इन्धनमा आफ्नो निर्भरता बढाउनु गल्ती हुनेछ । खनिज इन्धनमाथिको उच्च दबाबले नै समय–समयमा ऊर्जा मूल्यमा अस्थिरता बढाउने गररेको छ । यो इन्धन सैन्य दबाबको उपकरणको रूपमा प्रयोग हुने उच्च सम्भावना भएको वस्तु बनेको छ ।
यदि हाम्रो बिजुली आपूर्ति सफा, घरेलु स्रोतबाट आयो भने मात्र बेलायत र अन्य सबै अर्थतन्त्र बढी सुरक्षित हुनेछन् । तर, यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारभित्रका आवास, यातायात, विज्ञान तथा प्रविधि र वित्त समेट्ने मन्त्रालयले मिलेर काम गर्नुपर्छ । सरकारले मिसनका रूपमा यी सबै सान्दर्भिक मन्त्रालयका लागि महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य तोक्नुपर्छ, जसले मात्र आवश्यक अन्तर–क्षेत्रगत लगानी परिचालन गराउन सक्छ । अहिलेको ऊर्जा सङ्कटले सबैजसो देशमा जीवनयापनको लागत बढ्दै गएको छ ।
यसबाहेक, सन् २०२२–२३ मा कर्पोरेट नाफा मुद्रास्फीतिको एक प्रमुख स्रोत रहेको प्रशस्त प्रमाण भेटिएका छन् । जुन ऊर्जा सङ्कटका बेला ऊर्जा कम्पनीले अतिरिक्त नाफा कमाउन सक्षम बनेकाले भएको हो, तिनको उत्पादकत्व बढेका कारणले होइन । सरकारको उचित भूमिका यहीँनेर आउँछ । अर्थात्, उसले अहिलेको सङ्कटले सानो हिस्सालाई ठुलो फाइदा गरेर समाजको ठुलो हिस्सालाई घाटा हुने अवस्था आउन नदिने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सही प्रतिक्रियामार्फत सरकारले वास्तविक आर्थिक गतिविधि र व्यापक आर्थिक रूपान्तरण प्रेरित गर्न सक्छ ।
उदाहरणका लागि, बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टारमर र वित्तमन्त्री रचेल रिभ्सले मूल्यवृद्धिविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति घोषणा गरेका छन् ।
यस नीतिले इन्धनका खुद्रा विक्रेतालाई क्रुद्ध बनाएको छ । तथापि, यस्ता नीतिभित्रका मूल पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । जस्तो, बेलायतको सन् २०२२–२३ ‘इनर्जी प्राइस ग्यारेन्टी’ योजनाले आपूर्तिकर्तालाई अनुदान दिएर घरपरिवारले तिर्ने भुक्तानीमा सीमा तोकेको थियो । फेरि तिनै आपूर्तिकर्तामाथि अतिरिक्त मुनाफा कर लगाएको थियो ।
उता, स्पेन र पोर्चुगलले बिजुली उत्पादन गर्न प्रयोग हुने ग्यासको मूल्यमा सीमा तोकेर स्रोतमै अतिरिक्त नाफामा सीमा लगाउने उपाय अवलम्बन गरेका थिए । यो दोस्रो उपायमा नवीकरणीय ऊर्जाको महत्वाकाङ्क्षी विस्तार जोड्ने हो भने बढी प्रभावकारी परिणाम आउनेछ । सन् २०२२ को दोस्रो भागमा स्पेनमा बिजुलीको मूल्य युरोपेली औसतभन्दा ५७ प्रतिशत कम थियो । महँगो ग्यासले अहिले स्पेनिस बिजुली मूल्यको १५ प्रतिशत मात्र हिस्सा निर्धारण गर्छ, जबकि इटालीमा यसको हिस्सा ८९ प्रतिशत देखिन्छ । यदि दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राख्ने हो भने पहिले एकाधिकार नाफालाई अनुमति दिने र पछि कर लगाउनुभन्दा सुरुदेखि नै निष्पक्ष आर्थिक सम्बन्ध स्थापना गर्नु राम्रो हुन्छ ।
तेलको हिस्सा बढी भएकाले उत्पादन, यातायात र कृषिमा र तिनका अन्य शाखा क्षेत्रमा यसको झट्का थप बढी हुने भएकाले ऊर्जा सङ्कटको प्रभाव अर्थतन्त्रमा बृहत्तर हुन्छ । यसबाहेक, मुद्रास्फीतिसँग लड्ने हालको प्रमुख उपकरण मानिने ब्याजदर वृद्धिले स्थिति थप खराब बनाउनेछ । ब्याजदर बढाइए मुद्रास्फीतिको आपूर्ति–पक्षको मूल कारण सम्बोधन हुँदैन । अर्को नवीकरणीय ऊर्जाका लागि वित्तपोषणलगायत लगानी महँगो बन्नेछ । अझ खराब लगानीकर्ताले यही प्रवृत्ति पछ्याउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा सार्वजनिक लगानी थप घटाउन सक्छन् । यो नकारात्मक प्रवृत्तिबाट जोगिन सरकारहरूले केन्द्रीय बैङ्कहरूमा अत्यधिक भर पर्न छाड्नुपर्छ र मुद्रास्फीतिलाई यसको मूलमै सम्बोधन गर्न सुरु गर्नुपर्छ ।
सौभाग्यवश, हरित लगानी सबैको जित हुने समाधान हो । यसले जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्नुका साथै उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय रोजगारीको वृद्धि र उच्च जीवनस्तर सिर्जना गर्छ । यी कुरालाई ध्यानमा राख्दा लगानी गरिएको परियोजना आफैँले भुक्तानी गर्ने आय दिन्छ । गत हप्ता मात्र बेलायतको स्वतन्त्र जलवायु निकायले पुष्टि ग¥यो कि ‘नेट–शून्य’ कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यतर्फ गरिएको प्रत्येक पाउन्डको लगानीले लगभग २–४ पाउन्ड मूल्य सिर्जना गर्छ । सँगसँगै सफा हावा, न्याना घरहरू र स्वस्थ आहारजस्ता अन्य फाइदा त हुने नै भए ।
अहिलेको ऊर्जा सङ्कट राज्यका लागि उचित मूल्यमा आधारभूत आवश्यकता प्रदान गर्ने क्षमता, उपकरण र संस्था विकास गर्ने बेला हो । साथै अपमानजनक कर्पाेरेट नाफामा रोक लगाउन र औद्योगिक रूपान्तरणलाई प्रवद्र्धन पनि यस्तै समयमा गर्न सकिन्छ । अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड केन्सले लगभग एक शताब्दीअघि जोड दिएझैँ, निजी क्षेत्र र उपभोक्ताको विश्वास घटेको समयमा राज्यले दिशा र लगानी प्रदान गर्नुपर्छ । सरकारहरूले अहिले देखिएको उर्जा सङ्कटमा निरीह नभई मानव पीडा कम गर्न र दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपनमा लगानी गर्न निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ ।
(मारियाना ‘युनिभर्सिटी कलेज लन्डन’ की प्राध्यापक हुन् ।)
– ‘प्रोजेक्ट सिन्डिकेट’ बाट