३८ वर्षपछि पनि खोजिरहेको, खोजिरहने एउटा फाइल ‘भक्तपुर काण्ड’ !

आज फेरि ३८ वर्षपछि किताबका चाङहरूबिच, दराजका फाइलहरूमाझ खोजिरहेको छु, एउटा पुरानो फाइल, हो ‘भक्तपुर काण्ड’ को फाइल !
तत्कालीन पञ्चायती राज्यस्तरबाट रचिएको उक्त काण्डबारेमा हामीलाई धेरै थोरै जानकारी छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको समूल नष्ट गर्न रचिएको उक्त षड्यन्त्रमा पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) सहित ६७ जना नेता कार्यकर्ताविरुद्ध तत्कालीन वाग्मती विशेष अदालतमा झूटो कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
षड्यन्त्र र बेइमानीको ‘राजनीति’ गरेर आफ्नो सत्ता र शक्ति टिकाउने दुष्प्रयासमा लाग्नु प्रतिक्रियावादी, सामन्तवादी र पुँजीवादीहरूको चरित्र हो । २०४५ सालमा पञ्चायती राज्यस्तरबाट रचिएको भक्तपुर काण्डको षड्यन्त्र त्यसको एउटा ज्वलन्त प्रमाण हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका त्यसबेला सङ्गठनसँग आबद्ध नेता कार्यकर्ताहरू भ्रष्ट पञ्चहरूलाई उदाङ्ग्याउन सक्रिय थिए । त्यस पार्टीले पञ्चायती भूमिसुधारको बन्दोबस्तलाई व्यवहारमा ल्याउन किसानहरूलाई सङ्घर्षमा उतारेको थियो । लेनिनवादी नीतिलाई अनुशरण गर्दै प्रतिक्रियावादीभन्दा प्रतिक्रियावादी सङ्घसंस्थालाई उपयोग गरी देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गरिएको थियो ।
नेमकिपाले साम्राज्यवादी संयुक्त राज्य अमेरिकाले हिन्द चीनमाथि गरेको बर्बर आक्रमणको विरुद्ध सडक सङ्घर्ष गरेको थियो ।
अहिले पनि संरा अमेरिकाले प्यालेस्टिन र इरानलगायतका सार्वभौम देशहरूमा गरिरहेको बर्बर युद्ध, क्युवा, उत्तर कोरियालगायतका देशहरूमा जबरजस्ती लगाइरहेको अमानवीय नाकाबन्दीविरुद्ध नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निरन्तर विरोध र सङ्घर्ष गर्दै आएको हामी सबैलाई विदित्तै छ ।
विस्तारवादी भारतले देशको भूभाग अतिक्रमण गरेको विरोधमा नेमकिपाले जनतालाई सचेत, सङ्गठित र सङ्घर्षशील बनाएको थियो । सुस्तामा भारतीय विस्तारवादको अतिक्रमणविरुद्ध जुलुस प्रदर्शन भएको थियो ।
अहिले पनि भारतीय विस्तारवादी सरकारले नेपालका ७२ स्थान सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका दर्जनौँ क्षेत्रको भूमि मिचेको छ । विस्तारवादी भारतीय अतिक्रमण जारी छ । सो विषयमा हालै संसद्मा प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफूलाई पनि प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै थाहा भएको भन्दै “भारतले मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको छ ।” भन्ने अभिव्यक्ति दिए । यो पनि खतराको सङ्केत हो ।
वर्तमान बालेन सरकार कसले, कसरी सत्तामा पु¥याए भन्ने सम्बन्धमा हालै एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । त्यसैले, हामी सचेत हुन आवश्यक छ ।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले निर्वाचित संंविधानसभाले निर्माण गरेको २०७२ को संविधान जारी गर्दा अमानवीय रूपले नाकाबन्दी लगाएको स्मरण अझै ताजा छ ।
देश र जनताको सेवा तथा अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्यको पालनाको परिणाम भक्तपुर काण्डको रूपमा पञ्चायती राज्यस्तरको षड्यन्त्र जन्मिएको हो । तत्कालीन घटनाक्रमको विश्लेषणले यही निक्र्याेल गर्न सकिन्छ ।
निरङ्कुश पञ्चायतले ‘भक्तपुर काण्ड’ को षड्यन्त्र रचेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीको अस्तित्व मेटाउने र पार्टीका नेताहरूलाई सशरीर समाप्त गर्ने दुःसाहसको परिणाम पञ्चायती व्यवस्था आफै समाप्त भयो ।
म १० वर्षको थिएँ । मामा सुनिल प्रजापतिलाई भदौ ९ गते राति नै पक्राउ गरी जेल हालेको थाहा पाएँ । माइजूसँग काठमाडौँ हनुमानढोका प्रहरी कार्यालयमा पटक पटक खाना पु¥याउन गएको स्मरण मेरो मानस्पटलमा अझै ताजा छ । उहाँलगायत ‘भक्तपुर काण्ड’ मा पक्राउ पर्नुभएका धेरै जनालाई काठमाडौँको हनुमानढोकास्थित प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको थियो ।
हिरासतमा रहनुभएका नेता कार्यकर्ताहरूलाई खाना पु¥याउन जाँदा पहिला खाना आफूलाई चाख्न लगाइन्थ्यो । त्यसपछि मात्रै खाना प्रहरीले थुनामा रहनुभएका नेता कार्यकर्ताहरूलाई दिने गर्थे ।
थुनामा रहेका नेमकिपाका नेता कार्यकर्तालाई अमानवीय, चर्को यातना दिएको कुरा वर्कस पब्लिकेसन, नेपाल क्रान्तिकारी महिला सङ्घले प्रकाशित गरेका २०४५ सालमा राज्यस्तरबाट रचित षड्यन्त्र ‘भक्तपुर काण्ड’ का संस्मरणहरू पढ्दा प्रस्ट हुन्छ ।
पक्राउ परेका अधिकांश व्यक्तिहरूलाई बेहोस र मरणासन्न हुने गरी कुटेका थिए । चरम शारीरिक तथा मानसिक यातना, अमानवीय व्यवहारका बारेमा वर्कस् पब्लिकेसन्सको प्रकाशन भक्तपुर काण्डका संस्मरणहरू, २०६७ मा पढ्न पाइन्छ ।
“इन्स्पेक्टरले मलाई कट्टु एउटाबाहेक सबै लुगा फुकाल्न लगायो । बलियो डोरी पासोजस्तो बनाएर दुवै हातको बुढी औँला घुसाएर बाँध्यो । त्यसमा दुवै खुट्टा भित्रपट्टिबाट पसाएर त्यो डोरी गर्धनमाथि अड्कायो । म हात खुट्टा, जीउ र टाउको चलाउन नसक्ने भएँ । त्यसपछि मलाई लडाइयो । दानवीय प्रकृतिका उनीहरूले मेरो दुवै पाइतालामा गोलो लट्ठीले पिट्न थाले । यसरी करिब १० मिनेटसम्म पिटिरह्यो ।
त्यसक्रममा प्रहरीले मेरो गुदद्वारमा खुर्सानी घुसायो† आँखामा धुलो र सुर्तीको धूलो पठाएर यातना दियो । दुवै हातका औँलाहरूमा क्रमशः पिनले घोच्यो र त्यसपछि ती पिनहरू हल्लाए । औँलाहरूबाट रगत बग्यो । केही समयपछि दुवै खुट्टाका औँलाहरूमा पनि पिनले घोच्न थाल्यो । त्यसपछि बुटले कुल्च्यो । पिनले घोचेका खुट्टाका औँलाहरूबाट भल्भल्ती रगत बग्न थाल्यो । एक घण्टा त्यही लट्ठीले चाकमा भैंसीलाई पिटेजस्तै पिट्न थाले । (पछि जेलमा डाक्टरलाई जचाउँदा हाड फुटेको बताएका थिए) । इँटा ढुङ्गाका टुक्राहरू भुइँमा छरेर हिँड्न लगाउने र पछि काठको मुढामा हिँड्न लगाउने गर्थे ।” (यातना भोगेकामध्ये एकजनाको संस्मरणबाट)
यस्तो यातना दिएको खबरले कानुन व्यवसायीहरू मात्र नभई मानव अधिकारवादीहरूले पनि भक्तपुर काण्डलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापकता दिए ।
अध्यक्ष रोहितले आफ्नो संस्मरणमा लेख्नुभएको छ, मुद्दामा मुछिएकाहरूमध्ये धेरै ऐनकानुनबाट अनभिज्ञ र कहिल्यै अदालतको मुखै नदेखेका निर्दोष व्यक्तिहरू थिए । अनेक यातना र अपमानको अगाडि उनीहरू झुकेनन् र लोभ लालच वा आफ्नो छुटकाराका निम्ति झूट बोल्न मानेनन् ।
उक्त ज्यान मुद्दाको सरजमिन असोजको १ गते शनिबारको दिन एकतर्फी रूपमा गरिएको थियो । अध्यक्ष रोहितले शनिबार सरजमिन गर्ने कुराको विरोध गर्नुभएको सुनिल प्रजापतिको संस्मरणमा उल्लेख छ । अध्यक्ष रोहितले हिरासतमै “सरजमिन भनेको आकाश, पाताल र धर्ती सबैले देख्ने गरी हुनुपर्छ, बिदाको दिन सरजमिन गर्नु कानुनविपरीत छ ।” भनी चर्को विरोध गर्नुभएको थियो ।
सरजमिनको लागि गाडीमा जाने क्रममा अध्यक्ष रोहितले अन्य बन्दीहरू सबैसँग एक एक गरेर उमेर र अध्ययन सोध्नुभएको र जेल परेका सबै जना एम.ए.पास गरेर मात्रै छुट्ने कुरा बताउनुभएको प्रजापतिले आफ्नो संस्मरणमा उल्लेख गर्नुभएको पाइन्छ ।
वि.सं.२०४५ सालको भदौ ९ गते घटेको ‘भक्तपुर काण्ड’ का बारेमा थप प्रस्ट हुन ‘फाँसी दे’, ‘आवाज’, ‘जेलदेखि प्रजातन्त्रसम्म’, ‘मजदुर’ दैनिकको भक्तपुर काण्ड विशेषाङ्क, ‘मजदुर किसान’ र ‘केटीहरूका विशेष अङ्कहरू’, ‘का. रोहितको जेल डायरी’, ‘राज्यस्तरको षड्यन्त्र ः भक्तपुर काण्ड’, ‘जेलका चिट्ठीहरू’, ‘श्रमिक’ साप्ताहितका विशेष अङ्कलगायतका प्रकाशनहरूको अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ६७ जना नेता कार्यकर्ताविरुद्ध वाग्मती विशेष अदालतमा झूटा ज्यान मुद्दा दायर गरियो । मुद्दामा हृषिकेश शाह, कृष्णप्रसाद भण्डारी, बासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना, सिन्धुनाथ प्याकुरेल, मुकुन्द रेग्मी, लक्ष्मण अर्याल, कृष्णप्रसाद पन्त, दमननाथ ढुङ्गानालगायत ६० जनाभन्दा बढी कानुन व्यवसायी (वकिल) हरूले सहयोग गर्नुभएको थियो ।
तीमध्ये एक हाल १०० (एक सय) वर्षको उमेरमा पनि कानुन क्षेत्रमा सक्रिय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी पनि एक हुनुहुन्छ । उहाँ तत्कालीन पञ्चायती सरकारले सरजमिनका क्रममा भक्तपुरको हनुमानघाटमा सर्वसाधारण जनतालाई प्रवेशमा रोक लगाई केही पञ्चे गुन्डाहरूलाई मात्र राखेर प्रहरी घेराभित्र सरजमिन गराएको, सरजमिनको क्रममा कृष्णप्रसाद भण्डारी र सिन्धुनाथ प्याकुरेल, श्रद्धेय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँका जहान शोभा प्रधान र श्रद्धेय अध्यक्षका एक जना बहिनीमात्रै सरजमिनस्थलमा पुग्न सकेको, शोभा प्रधान निडर महिला भएको बताउनुहुन्छ ।
उहाँलाई तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाले मुद्दा नहेर्न कुनै दबाब आएन र भन्ने प्रश्नमा मलाई कसैले त्यस्तो दबाब दिएनन्, दिन सक्ने अवस्था पनि होइन भन्नुहुन्छ ।
उहाँ निडर कानुन व्यवसायी भएको हामी सबैलाई थाहै छ । आज हामी विशेष गरी तत्कालीन पञ्चायती राज्यस्तरबाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीविरुद्ध गरिएको षड्यन्त्रविरुद्ध लड्न उहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका र अविस्मरणीय योगदानको उच्च कदर एवं सम्मान गर्दछौँ ।
पञ्चायती राज्यस्तरबाट विशेष अदालतमा दायर भएको उक्त मुद्दाको मिसिल नम्बर २०९÷०४६ रहेको थियो ।
पञ्चायतको अवसानपछि तत्कालीन सरकारको निर्णयले २०४७ वैशाख ५ गते फिर्ता गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तत्कालीन वाग्मती विशेष अदालतलाई च.नं. ९४२१ मार्फत पत्राचार ग¥यो । सोहीबमोजिम सोही दिन अर्थात् २०४७ वैशाख ५ गते वाग्मती विशेष अदालतबाट मुद्दा तामेलीमा राख्ने आदेश भयो ।
उक्त तामेली आदेशमा भनिएको छ, प्रहरी प्रतिवेदनबाट २०४५ असोज ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको सूचनाले यसै अदालतको क्षेत्राधिकारी भई कारबाही चलिरहेको प्रस्तुत मुद्दामा वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी गोविन्द दुवालसमेत ६७ जनासमेत भएको ज्यान मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ९(क) अनुसार वापस लिने श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको भनी महान्यायाधिवक्ताको २०४७/०१/०५ को पत्रबाट लेखिआएकोले प्रस्तुत मुद्दा तामेलीमा राखिदिने ठहर्छ ।”
सामान्यतया ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्ने क्षेत्राधिकार रहन्छ । तर, तत्कालीन पञ्चायती सरकारले भक्तपुर काण्डसँग सम्बन्धित ज्यान मुद्दालाई वाग्मती विशेष अदालतबाट सुनुवाइ गर्ने गरी विशेष अदालतले मुद्दा हेर्ने मुकाम तोके ।
नेपाल मजदुर किसान सङ्गठनका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) लगायत ६७ जनाविरुद्ध तत्कालीन मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १३ (क) को देहाय ६ नं.अनुसार कारबाही माग गरी मुद्दा चलाइयो ।
‘इतिहास दोहोरिन्छ तर फरक तरिकाले’ भनेझैँ वर्गीय समाजमा व्यापक काम गरी खाने जनता, किसान, मजदुर, श्रमिकको शोषण गर्न पल्केकाहरूले जुनसुकै बखत नयाँ नयाँ बहानामा ‘भक्तपुर काण्ड’ जस्ता षड्यन्त्र गर्न सक्ने सम्भावना रहने भएकोले हरपल सचेत हुन जरुरी छ । वर्गीय शिक्षा, अध्ययन र सङ्घर्षलाई निरन्तर चालू राख्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष रोहितले बताउँदै आउनुभएको स्मरण गर्न चाहन्छौँ ।
२०८३ भदौ २८