विदेशी सञ्चारलाई सरकारले सहयोग गर्न नहुने

निजी सञ्चार क्षेत्रलाई विज्ञापन छापेबापत दिँदै आएको सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयको सर्वत्र विरोध गरे पनि सरकारले सो निर्णय फिर्ता लिएको छैन । उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आए देशका धेरै पत्रिकाहरू बन्द हुनेमा शङ्का छैन । धेरै श्रमजीवी पत्रकारहरू पेसाबाट वञ्चित हुनेछन् । सञ्चार क्षेत्रलाई दिँदै आएको सरकारी विज्ञापनमा कहीँ कतैबाट दुरूपयोग, चुहावत या अनियमितता भइरहेको छ भने त्यो नियन्त्रण गर्नुपर्छ; नियन्त्रण गर्न सरकारले पाइला चाल्नुपर्छ । विज्ञापनमा कुनै एजेन्सीले नक्कली काम गरेको छ भनेर देशका सबै निजी क्षेत्रलाई उहीँ आँखाले हेर्नु मनसिब हुँदैन । अनियमितता नियन्त्रण गर्ने नाउँमा देश र जनताको सेवा गर्ने, जनतालाई सचेत पार्ने, सरकारलाई खबरदारी गरेर सुधार्न प्रकाशित भइरहेको पत्रिकालाई सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउने निर्णय बुद्धिमानी होइन । यसकारण, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायलाई सबै प्रकारका विज्ञापन तथा सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई दिने परिपत्र फिर्ता लिनुपर्छ या सो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।
विज्ञापन एजेन्सी र कर्मचारी मिलेर विज्ञापन रकमको ठुलो हिस्सा आफै राख्ने या मिलेमतोमा नक्कली बिल बनाएर राज्यकोषलाई अरबौँको क्षति पु¥याएको साँचो हो भने त्यो नियन्त्रण गर्नुपर्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा सबै सञ्चार क्षेत्रलाई मर्का पर्ने गरी विज्ञापन नदिने सरकारी निर्णय उचित होइन । राज्यकोषको रकम निश्चित पत्रिकालाई मात्र वितरण गर्नु न्यायसङ्गत देखिँदैन । निजी सञ्चार क्षेत्रले पनि सरकारको निर्णय, सरकारी क्रियाकलाप र सरकारले गर्नुपर्ने विभिन्न प्रचारात्मक कार्य गरिरहेको छ ।
विगतमा सरकारले उद्योग घाटा हुनुको कारण नखोजी सरकारी उद्योग तथा सङ्घ संस्थाहरू कति बन्द ग¥यो भने कति विदेशी कम्पनीहरूको हातमा दियो । उद्योग बन्द भएपछि देशमा आयात बढ्यो; स्वदेशी रकम बिदेसियो । यसले देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनायो र देशलाई परनिर्भर बनायो । सञ्चार जगत्बाट राज्यले अरर्बौँ रकम कर उठाइरहेको छ† सञ्चार क्षेत्रले हजारौँलाई रोजगारीको अवसर दिइरहेको छ ।
स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिएर विदेस पलायन घटाउनुपर्ने समयमा देशमा बेरोजगारी सङ्ख्या बढाउने जाल सरकारले बुन्नु हुँदैन । विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम ल्याएर स्वदेशमै रोजीरोटीको व्यवस्था गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले त व्यवसायिक क्षेत्र विस्तार गरेर, विस्तारको निम्ति आवश्यक सहयोग गरेर उत्साहित गर्नुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रमा सरकारले गरिरहेको आर्थिक सहयोगको उद्देश्य र मर्म नै नबुझी सरकारी विज्ञापन हटाउने निर्णयलाई मान्न सकिँदैन । बरु, सरकारले विदेशबाट सञ्चालित सञ्चार क्षेत्र कहाँ कहाँ छन्; कुन कुन हुन् ? विदेशी कम्पनीको लगानीमा कुनै पत्रिका सञ्चालन भइरहेको छ भने त्यसको खोजीनिति गर्नुपर्छ; खोजीनीति गरेर पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्न विदेशी कम्पनीको जरुरत छैन । विदेशी पत्रपत्रिका सञ्चालन गरेर विदेशी पुँजी खेलाउने† विदेशी चलखेल बढाउने कार्यमा सघाउने र विदेशी गतिविधि बढाउने काम रोक्नुपर्छ । विदेशी सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारले सहयोग गर्नु हुँदैन† विदेशी कम्पनीलाई सञ्चार क्षेत्र सञ्चालन गर्न सरकारले सहमति जनाउनु हुँदैन । सरकारले स्वदेशमै चलेका सञ्चार क्षेत्रमा बाधा पार्ने काम रोक्नुपर्छ ।
सरकार गठन भएको महिना दिन बितेको छैन । सरकारले गरेको निर्णयबाट किसान, मजदुर, विद्यार्थी, युवा, महिलाहरू आन्दोलित हुन थालेका छन् । सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता दिनेतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । सञ्चारकर्मीहरू आन्दोलनमा आइसकेका छन् । सरकारी कार्यालय र शिक्षण संस्थानहरू बिहान ९ बजेदेखि चलाउन सम्भव होला कि नहोला ? त्यो निर्णय कार्यान्वयन होला कि नहोला ? त्यस निर्णयअनुसार कर्मचारीहरू समयमा पुग्छन् कि पुग्दैनन् ? लेखा पढी व्यवसायीहरू पनि आन्दोलित छन् । लेखपढी व्यवसायीलाई निषेध गरेपछि त्यो जिम्मेवारी कार्यालयका कर्मचारीहरूले सहज ढङ्गले गर्छन् कि गर्दैनन् ? कतै यो निर्णय कर्मचारीहरूलाई थप घुस्याहा बनाउने साबित हुँदैन ? के सरकारी बिदा भनेको इन्धन जोगाउन हो ? यसरी सरकारी निर्णय र कामबाट जनता अहिले नै असन्तुष्ट हुन थालेका छन् । यो शुभ सङ्केत होइन ।