सहकारी संस्था, समस्या र जनअपेक्षा

गएको चैत २० गते विभिन्न कार्यक्रमका साथ ६९ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइयो । कार्यक्रममा उपस्थित वक्ताहरूले सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र हाल देखा परेका समस्याहरूबारे चर्चा गरे । भक्तपुर जिल्लामा पनि ४ वटै नगरमा नगरपालिकामा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम गरी मनाइयो ।
सहकारी संस्था धेरै नागरिकहरू जोडिएको देशकै ठुलो सञ्जाल भएका संस्थाहरूमध्ये एक हो । ३० हजारभन्दा बढी संस्थाहरू दर्ता रहेको यस सञ्जालमा ६० लाखभन्दा बढी सदस्यहरू जोडिएका छन् । यति धेरै सदस्यहरू रहेका संस्थाहरू बिग्रेमा त्यसको असर समाजमा व्यापक रूपमा पर्न सक्छ । त्यसैले सहकारी सञ्चालकहरू अत्यन्त सचेत हुनुपर्छ ।
धनी मानिसहरूलाई सहकारीको सदस्य बनाउनु, ठुल्ठुला रकम एकै व्यक्तिलाई ऋण प्रदान गर्नु, विनाधितो ऋण दिनु सहकारीको उद्देश्य होइन । अहिले सहकारीले बैङ्क र वित्तीय संस्थाले भैmँ जतिसुकै कारोबार गर्न छुट पाइरहेका छन् । उनीहरूलाई जिल्ला जिल्लामा शाखा खोल्न दिइएको छ । केन्द्रीय बैङ्कभैmँ केन्द्रीय सहकारी खोलेर जिल्ला जिल्लामा शाखा खोलेर काम गर्दै छन् । यसले अहिले सहकारीहरूमा समस्या देखा परेका हुन् । सहकारीको अर्थ स्थानीय जनतालाई सदस्य बनाउने, सामूहिक हितको निम्ति काम गर्ने र स–साना रकम बचत गरेकाहरूलाई परेको बेलामा आवश्यक सहयोग गर्ने हो । तर, अहिले कतिपय सहकारीहरू सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताविपरीत गएर काम गर्दै छन् । त्यस्ता सहकारी डुबेर जनताले दुःख पाइरहेका छन् ।
कतिपय सहकारी सञ्चालकहरूले सहकारीमा जम्मा भएको रकमलाई आप्mनै निजी सम्पत्तिभैmँ प्रयोग गरे । उनीहरूले घर जग्गा, व्यापारमा लगानी गरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडे, बैङ्क ब्यालेन्स राखे र करोडौँको गाडी चढेर हिँडे । सोझा साझा सहकारी सदस्यहरूले सञ्चालकहरूले के गर्दै छन् भनेर ध्यान दिएनन् । घर जग्गा कारोबारमा शिथिलता आएसँगै सञ्चालहरूले ब्याज तिर्न सकेनन् । बिस्तारै सञ्चालकहरू भाग्न थाले । एउटै सहकारीले पनि हजारौँ सदस्यहरूको अर्बौँ रुपैयाँ डुबायो । विगतमा अत्यन्त विश्वास गर्ने सहकारी संस्थाहरू अहिले सञ्चालकहरू शङ्काको घेरामा पर्दै छन् ।
ओरेन्टल, सिभिल सहकारी, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय संस्थाहरूले धेरै बचतकर्ताहरूलाई रुवाए । स–साना व्यापार गरेर, घर जग्गा बेचेर पनि त्यस्ता सहकारीमा धेरैले बचत जम्मा गरे । कतिले अन्य ठाउँमा भन्दा ब्याज बढी दिएको कारण पैसा जम्मा गरे । त्यस्ता हजारौँ मानिसहरूको पैसा खाएर सञ्चालकहरू भागे । कति मानिसहरूले औषधी उपचारको निम्ति पैसा लिन जाँदा सहकारीमा ताला झुण्ड्याएको पाएर त्यतिकै मृत्युवरण गरे भने कतिले आत्महत्या गरेका समाचारहरू आइरहेका छन् । सहकारी सञ्चालकहरूले वित्तीय अपराधमात्र गरिरहेका छैनन्, पैसा फिर्ता लिन नपाएर आत्महत्या गरेकोमा पनि सहकारी ठगहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
अहिले हजारौँ सहकारीमा खर्बौको पैसा निष्क्रिय छ । सहकारीले सदस्यहरूलाई लाभांशसम्म दिन सक्ने अवस्था छैन । सहकारीले सङ्कलन गरेको पैसाले ठुल–ठुला व्यापारीहरू र बैङ्क मालिकहरूलाई मात्र फाइदा भइरहेको छ । उनीहरूले अरू मान्छे लगाएर पैसा सङ्कलन गर्ने समस्या भोग्नु परेनन् । उद्योगधन्दाहरू राम्रोसँग नचल्दा, विकासले गति लिन सकेन । बैङ्कमा निष्क्रिय रहेका रकमको अवमूल्यन हुँदै छ । त्यसले अन्ततः घाटा वा नोक्सान सदस्यहरूले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल सरकारले कुनै जलविद्युत् परियोजना वा कुनै किसिमको विकासको लागि गर्नुपरेमा विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वा एसियाली विकास बैङ्कसँग ऋण लिने गर्छ । अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब पुगिसकेको छ । ऋण तिर्न र कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा देश पुगेको छ । यसको मुख्य कारण पुँजी चलायमान नहुनु नै हो । सहकारीको पैसामध्ये निश्चित प्रतिशत तोकेर सहकारीलाई नै शेयर दिएर उद्योग वा विद्युत् परियोजनाहरूमा लगानी गर्न सकेको भए विदेशी ऋण कम लिए पुग्ने, स्वदेशको पुँजी परिचालन हुने र त्यसको फाइदा सहकारी सदस्यहरूले नै पाउने छन् । आवश्यक भए कानुन संशोधन गरेरै भए पनि यस काममा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
सहकारीहरूमा समस्याहरू देखिन थालेपछि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एउटा जाँचबुझ आयोग पनि गठन गरेको थियो । आयोगले सहकारीमाथि अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने, नयाँ दर्ता बन्द गर्नुपर्ने, घर घरमा गएर बचत सङ्कलन बन्द गर्नुपर्ने, बिनाधितो कर्जा प्रवाह रोक्नुपर्नेलगायत सुझावहरू दिएको थियो । सरकारले यी सुझावहरूलाई पालना गरेको भए पनि धेरै हदसम्म आज देखिएका समस्याहरू आउने थिएनन् । कार्की आयोगले २०७० सालमै यो सिफारिस गरेको थियो ।
कति प्रदेशहरूले कानुनविपरीत स्थानीयको तहको सिफारिसविनै दर्जनौँ बहुउद्देश्यीय सहकारी दर्ता गरिदिएका छन् । कतिपय नगरपालिकाहरूले नियमविपरीत दर्ता गरिएका बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूलाई काम गर्न रोक लगाए । अहिले त्यस्ता सहकारीहरूमा नै बढी समस्या देखिएको छ ।
सहकारी पीडितहरू अहिले पनि सरकारसँग समाधानको आशा लिएर बसिरहेका छन् । विगतका सरकारहरूसँग सहकारी पीडितहरूले आप्mनो बचत फिर्ता दिलाइ दिन आन्दोलन गरे, नेताहरूको चाकरी गरे तर सरकारले ध्यानै दिएनन् । किनभने बचत हिनामिना गर्ने सरकारमा रहेका पार्टीहरूकै प्रभावशाली नेताहरू थिए । बचत संस्था डुबाउनेहरूलाई कारबाहीको सट्टा झन संरक्षण दिए । यसले सत्ताधारी दलहरूसँग जनता रुष्ट भए । सहकारी ठगहरूको मनोबल बढ्दै गयो ।
भक्तपुर सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गर्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई कारावाही गरेको ऐतिहासिक जिल्ला हो । २०२५÷२६ सालमै किसानको रकम जम्मा गरेको पैसा व्यापारमा लगानी गरेको कारण जनताले सहकारी सञ्चालकहरूलाई उल्टो टोपी लगाएर कारबाही गरेका थिए । भक्तपुरका सहकारी सञ्चालकहरूले त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ ।
अहिले भक्तपुर नगरक्षेत्रभित्र कार्य क्षेत्र भएका १५६ वटा सहकारी संस्थाहरू छन् । ती सबै कानुनबमोजिम व्यवस्थित रूपमा चल्न भनेर नगरपालिकाले समय समयमा अनुगमन र नियमन गरिहेको छ । यद्यपि केही सहकारीहरूमा समस्या देखिएको सहकारी अनुगमन टोलीमा खट्ने सहकारी समितिका सदस्यहरू बनाउने गर्छन् ।
“नगर बाहिरका सञ्चालक भएका केही संस्थाहरू अहिले सम्पर्कविहीन भएका छन् । पीडित जनताको बचत फिर्ता दिलाउन हरदम कोसिस गर्दै छौँ । सम्पत्ति रोक्का गर्ने, सिफारिस रोक्नेजस्ता काम गरेर पीडितको पक्षमा उभेका छौँ” – नगरपालिकाका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।
सहकारी ठगहरू जुनसुकै पदमा रहेको वा जस्तोसुकै पहुँचमा रहेको व्यक्ति भए पनि उनीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ । बचतकर्ताहरूको पैसा सञ्चालकहरूको घर घरानाबाटै असुर उपर गराउनुपर्छ ।
नयाँ सरकारले १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने काम सुरु गर्ने बताएको छ । त्यो नराम्रो होइन । त्यो बचत फिर्ता राज्यकोषबाट हुनुहुँदैन । राज्य कोषको पैसा जनताले तिरेको कर हो । त्यसको दुरुपयोग गर्नुहुन्न ।
सहकारी सञ्चालकहरू आकाश– पाताल जहाँसुकै बसेको भए पनि खोजी गरेर सबै बचतकर्ताहरूको बचत एक एक गरी फिर्ता गर्नुपर्छ र त्यसरी बचत हिनामिना गर्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । यो नै अहिलेका जनताको अपेक्षा हो ।