निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्न नहुने

सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्न खोज्यो । विज्ञापन एजेन्सीमार्फत दिइने सरकारी सरकारी विज्ञापनमा अपारदर्शी र बिचौलिया हावी किन भयो ? सञ्चारमाध्यमले विज्ञापन ऐजेन्सीलाई एउटा बिल र सरकारलाई बढाएर बिल पठाउने काम विगतदेखि भइरहेको पुरानो हो । राज्य कोषमा भइरहेको यस्तो अनियमितता के मन्त्री र सचिवहरूको संलग्नता थिएन ?
सरकारले चैत १८ गते सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । सरकारको यो निर्णय निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने र हजारौँ श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजी रोटी खोस्ने जनविरोधी नीति हो ।
सरकारले दिन नसकेका सन्देशहरू निजी सञ्चारमाध्यमले पनि जनताको घर आँगनसम्म पु¥याई रहेको छ । पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने, सरकारी पदमा रहेर अनियमितता, भ्रष्टाचार गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने, विभेद गर्ने पदाधिकारी र संस्थाहरूविरुद्ध सञ्चारमाध्यमले खबरदारी गर्दै आएका छन् ।
सरकारको यो निर्णय पारदर्शिता र खर्च नियन्त्रणको उद्देश्य बोकेको दाबी गरे पनि स्वतन्त्र र आस्थाको पत्रकारितामाथिको प्रहार हो ।
सरकारको यो निर्णय सङ्घीयता र स्वायत्तता विपरीत छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूको आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा समेत सङ्घीय सरकारबाट नियन्त्रण गर्नु संविधान विपरीत छ । संविधानको धारा २३२ (१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने स्पष्ट व्यवस्था छ भने अनुसूची ६, ७, ८ र ९ मा तीनै तहका सरकारका अधिकारहरू विभाजन गरिएको छ ।
विज्ञापनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनु जरुरी छ । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारले समाजको विकृति र भ्रष्टाचार रोक्न मद्दत मात्र गर्दैन मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो बनाउन भूमिका निर्वाह गर्छ । स्वतन्त्र र आस्थाको पत्रकारिताको मर्ममाथि भएको सरकारी प्रहार रोक्नु जरुरी छ ।