अव्यवहारिक र अदूरदर्शी निर्णय लामो समय नटिक्ने

स्वाधीन र सार्वभौम देश नेपाल अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको चङ्गुलमा क्रमशः फस्दै गएकोमा शङ्का छैन । नेपालमा अमेरिकी सरकार र भारतीय सरकारको दबाब बढ्नु र त्यही दबाबकै आधारमा नेपालको अहितमा असमान सन्धि सम्झौता हुनु यसको दृष्टान्त हो । विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको उठबसमा चलेको सरकारले देशको निश्चित मार्ग कोर्नेतर्फ ध्यान दिँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको अघिल्लो सरकारका नेता र प्रधानमन्त्रीहरूले क्रान्तिबाट समाजवाद ल्याउनुपर्नेमा निर्वाचनबाटै सामाजवाद ल्याउने विचार खोकेका थिए । सानातिना सुधार गरेर पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सरकारले दीर्घकालीन दृष्टिकोण छोडेर अल्पकालीन हित हेर्ने विचार या सोच अवसरवादी दृष्टिकोण हो । क्रान्तिकारी विचार छोडी पुँजीपतिवर्गको हितमा काम गर्ने दलको सरकार जसरी कम्युनिस्ट हुँदैन, त्यसको सरकारले जसरी समाजवाद ल्याउँदैन त्यसरी नै विदेशी दबाब र प्रभावमा सरकार चलाउने र पुँजीवादी व्यवस्थाकै जगमा टेकेर अघि बढेको दलको सरकारले पनि आमूल परिवर्तन गर्ने छैन ।
व्यापक जनता गरिब भएको देशमा प्रतिक्रियावादी, पुँजीवादी, अवसरवादी र संशोधनवादीहरू क्रान्तिकारीहरूलाई भड्काउन र बिगार्न निरन्तर लागिरहेका हुन्छन् । तर, क्रान्तिकारी विचारका मानिसहरू त्यस्तो भ्रम र अल्पकालीन हितको बाटोमा भुल्दैनन्; उनीहरू आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न निरन्तर लागिरहन्छन् । उनीहरू निर्वाचनको हारबाट न निरास हुन्छन् न त जीतबाट अहङ्कारी हुन्छन् । भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्न थोपरेको असमान सन्धि, नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेप, सीमा अतिक्रमण, नेपाल–भारत सिमानामा नेपाली जनतालाई गरेको लुटपाट, हेलाहोचो, तस्करी र आपराधिक क्रियाकलाप सबै नेपाल र नेपाली जनताको अहित या विरोधमा छ । वैदेशिक रोजगारीको नाउँमा दासजस्तै जीवन बिताउन बाध्य नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था भएको भए कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीले दास जीवन बिताउनु पर्दैनथ्यो । एमसीसी सम्झौतापछि देशमा बढेको अमेरिकी सेनाको आगमन र अमेरिकी सेनाको परेड के नेपाली भूमिमाथिको हस्तक्षेप होइन ? त्यो हस्तक्षेप नयाँ सरकारको पालामा पनि भएको छ ।
वर्तमान सरकारले नयाँ कामको नाउँमा सानातिना सुधारात्मक कार्य गरेर आफूले परिवर्तनकारीको खोल ओढ्ने गरेको छ । हालै सरकारले गरेका केही सुधारात्मक प्रयासहरू नेपालको माटो सुहाउँदो छैन । विदेशी प्रभाव र दबाबमा हुने कुनै नीति निर्णय सरकारले गर्छ भने त्यो नेपालको माटो सुहाउँदो हुँदैन । पश्चिमेली कार्य शैली भित्याउनुको अर्थ नेपाल सरकारमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूकै प्रभाव पर्नु हो । तहल्का मच्चाउने कुनै पनि अल्पकालीन सुधारात्मक कामले दूरगामी असर पर्छ । यसले नेपाली नेपालीमा आन्तरिक द्वन्द्व बढाउने काम गर्छ । कुनै पूर्वाधार तयार नगरी सरकारले दिएको दुईदिने बिदाले अहिले नै शिक्षक, कर्मचारी, चिकित्सकहरूमा आन्तरिक द्वन्द्व बढ्न थालेको छ । विभिन्न सङ्घ संस्थामा गरिरहेको काममा बाधा पर्न गएको र बाधा पर्न गएको कामले आफू आफूमा आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना भएको अवस्था छ ।
सरकारको अव्यवहारिक र अदूरदर्शी निर्णयकै कारण सञ्चारकर्मी, राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनहरू आन्दोलित हुन थालेका छन् । विद्यार्थीहरूको ज्ञान आर्जनमा बाधा पर्ने भन्दै शिक्षक र प्राध्यापकहरू पनि सरकारले अन्योल बढायो भनी विरोध गर्दै छन् । सरकारको विज्ञापन रोक्ने नीतिविरूद्ध पत्रकारहरू असन्तुष्ट छन् । उनीहरू सरकारको उक्त निर्णय तुरून्त खारेज गर्न आन्दोलनमा उत्रेका छन् । यता विद्यार्थीहरू पनि विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको विरोधमा छन् । विद्यार्थी सङ्गठन कुनै हालतमा खारेज गर्न नदिने भन्दै विद्यार्थीहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । विनापूर्वाधार हतारिएर गरिएको सरकारी निर्णय लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याइ रहेको छ ।