कुन प्रतिबद्धतालाई जनताले विश्वास गर्ने ?

नसोचेझैँ रास्वपाले जनताको बहुमत पायो र बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । उत्साहित रास्वपाका प्रधानमन्त्री र नेताहरूमा के के न गरुँजस्तो हुनु स्वाभाविक हो । के कार्य गरेर विगतको सरकारभन्दा फरक सरकारको परिचय दिने चाहना हुनु अनौठो होइन । यही भएर सरकारले सुरुमा ‘एक सय कार्यसूची’ अगाडि सा¥यो । अहिले सरकारले आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व र सुधारसहित १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक ग¥यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मङ्गलबार शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअनुसार प्रतिनिधिसभामा रहेका ६ वटै दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धताअनुसार राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा बनाइएको सरकारको दाबी छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट संसद्मा आएका दलका घोषणापत्रको आधारमा तयार गरिएको भनिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदामा सम्बन्धित राजनीतिक दलबाट वैशाख १० गतेभित्र राय एवम् सुझाव माग गरेको छ । यसअघि सरकारले ०८२ चैत १३ गते शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची जारी गरेको थियो ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीका सबै मूलभूत विषयहरू राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेटिएका छन् कि छैनन् ? राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक भइसकेपछि सरकारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग वैशाख १० गतेभित्र सुझाव मागेको छ । अन्य दलसँग मागेको सुझावलाई सरकारले आत्मसात ग¥यो भने १८ बुँदे प्रतिबद्धतासित कसरी मिल्छ ? नेपाली जनताले एक सय कार्यसूची, १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र हाल मागेको सुझाव केलाई विश्वास गर्ने ? कुन कार्य योजनालाई सरकारले मान्यता दिने र जनताले विश्वास गर्ने ? फरक–फरक समय र मितिमा फरक–फरक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर सरकारले भ्रम पार्ने काम गरेकोमा जनता तीनछक्क परेका छन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको प्राप्त सुझावको आधारमा सरकारले के अर्काे प्रतिबद्धता ल्याउने हो ? नयाँ सरकारले नयाँ बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ । त्यो बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पनि फरक योजनासहितको हुनेछ । यसरी सरकारले पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भनेझैँ जनताको मन जित्ने नाउँमा फरक–फरक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर अन्योल छाउने काम ग¥यो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता लागू हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो अर्काे पाटो छ । आगामी ५ वर्षभित्र गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने, सङ्कटग्रस्त सहकारी बचतलाई भुक्तानीमा प्राथमिकता दिने, विद्यालय शिक्षा क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र बनाउने, खेल प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि २०४६ सालपछि पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी गर्ने आदि काम सरकारले गर्छ कि गर्दैन ? त्यो पनि जनचासोको विषय बनेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई राजनीतिक आबद्धताबाट मुक्त गरिने, सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र आउँदो पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्याउने आदि विषय पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
एकातिर देशको आर्थिक स्थिति सुधार्न सरकारले प्रशासन संयन्त्रमा काम गर्ने कर्मचारी कटौती गर्ने कुरा उद्घोष गरेको छ भने अर्काेतिर २५ प्रतिशत जनशक्ति भित्याउने कुरा छ । एकातिर कर्मचारी घटाएर अर्काेतिर थप्ने सरकारको प्रतिबद्धताले आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्ने हो कि भन्ने शङ्का उब्जाएको छ । सरकारले नेपाल प्रथम, नेपाली प्रथमको अवधारणा पनि अघि सारेको छ । के कार्यमा नेपाल प्रथम र नेपाली प्रथम बनाउने हो ? नेपाल प्रथम र नेपाली प्रथम बनाउने आधार के हो ? त्यसको निम्ति सरकारले के–के पूर्वाधार तयार गरेको छ ? सरकारले कार्यक्रममात्र सार्वजनिक गरेर देश सुदृढ बन्ने होइन; नेपाल प्रथम र नेपाली प्रथम हुने होइन । सरकारले सार्वजनिक गरेका यी प्रतिबद्धताहरू कतै लोकाचारको निम्ति मात्र ल्याएको होइन ? जोशमा होस नपु¥याई नीति निर्माण गर्दा हतारमा निर्णय गरेर पछुताउने त होइन ?