पुँजीवादी व्यवस्था शोषणमा फस्टाउने व्यवस्था

पुँजीवादी व्यवस्था आफै शुभलाभ, भ्रष्टाचार, छलछाम र शोषणमा फस्टाउने व्यवस्था हो । पुँजीवादी गणतन्त्रमा पुँजीपतिवर्गको हितलाई प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक हो । पुँजीपतिवर्ग, पुँजीपतिवर्गका सञ्चालक र उनीहरूको स्वार्थमा लाग्ने ठेकेदार, बिचौलियाहरूले सरकारलाई श्रमजीवीवर्गको हितमा काम गर्न दिँदैनन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नै पुँजीपतिवर्गको पक्षमा छ भने उसले त झनै बहुमत जनताको पक्षमा काम गर्दैन; नीति नियम बनाउँदैन । लोभलालच, झूटा आश्वासन र राज्यशक्तिको दुरूपयोग गरिएको हुन्छ । हिंसात्मक गतिविधि मात्र होइन साम्प्रदायिक भावना फैलाइएको हुन्छ । प्रशासनिक संयन्त्रको आडमा कामदारवर्गको राज्यसत्ता कहिले पनि आउँदैन । बरु पद र पैसाको प्रलोभनमा लोभी पापी र अवसरवादीहरू कहिले कुन दलसँग त कहिले कुन दलसँग लाग्छन् । हालै भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा रास्वपाबाट निर्वाचित सांसदहरू पहिले नेका, एमाले र माओवादीमा सक्रिय कार्यकर्ताहरू रहेको खबर प्रकाशमा आएकै हो ।
विदेशी एजेन्टहरू धार्मिक सङ्घ संस्था र अनेक समूह खडा गरी रकम बाँडेर हातमा लिन्छन् । धार्मिक सङ्घ संस्थालाई जातीय समूहमा पैसाको खोलो बगाएर धर्मको नाउँमा साम्प्रदायिक भावना फैलाइएको हुन्छ । विशेषतः युवा समूहलाई पैसा बाँडेर मतिभ्रष्ट बनाउन र मन भाँड्ने काम गरिएको हुन्छ । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, जनता इमानदार भएमा, विदेशी हस्तक्षेपअघि नझुकेमा, सिद्धान्तप्रति निष्ठा भएमा शासकहरू विदेशी हस्तक्षेपको अगाडि झुक्दैनन्† झुकेर देशघाती काम गर्दैनन् । उनीहरू पद र पैसामा भुल्दैनन्; सिद्धान्तको राजनीति छोड्दैनन् । पद र पैसामा भुलेर आफूहरू कसैको दासी बन्दैनन् । देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएमा सबैले आफ्नो दायित्वबोध गरेमा र देश र जनताको सेवामा प्रतिबद्ध भएमा यहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितता स्वाभाविक रूपमा घट्ने छ ।
देश र जनताप्रति समर्पित दलको सरकारले हचुवाको भरमा काम गर्दैन । हचुवाको भरमा या गहिरो अध्ययन नगरी गरिएको निर्णयले स्थिरता पाउँदैन । सरकारको निर्णय व्यवहारिक भएन भने सरकार एकातिर सङ्घ संस्था र जनता अर्कोतिर हुन्छन् । नयाँ काम गर्ने बहानामा, केही सुधार गर्छु भन्ने बहानामा सरकारी निर्णयलाई जनताले आत्मसात गरेनन् या निर्णयले अहित गर्छ भने सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ । यतिबेला विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने, स्कूल र कलेजमा दुईदिने बिदाबारे बढी चर्चाको विषय बनेको छ । भर्नाको समय त दुई चार दिनअघि र दुई चार दिन फरक परेर केही हुने होइन । भर्ना दिने काम दुई चार दिनअघि नै भयो भनेर सरकारी निर्णय उल्लङ्घन भनी टाउको दुखाउनुपर्ने विषय होइन । बरु, कक्षा ५ सम्म परीक्षा लिनु नपर्ने व्यवस्थाबारे गहन छलफल गर्नु आवश्यक छ । परीक्षा नलिने बानी बसेपछि पढ्ने बानीमा पनि नकारात्मक असर पर्छ । अलि बुझ्न थालेको उमेरदेखि नै परीक्षाबिना पास गर्ने भएपछि उसले पछिल्लो कक्षामा पनि मेहनत गर्दैन । पढाइमा चासो नभएपछि उसको शैक्षिक स्तर कस्तो होला ? के यसले देशको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ला ?
वैशाख ४ गतेको नेपाल समाचारपत्रमा ‘काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमा पूर्व विकास आयुक्त तिवारीको गैरकानुनी कमाइ झण्डै ११ करोड’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा पूर्व विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारी ३४ वर्ष सरकारी सेवामा रहँदा अनियमितता गरी झण्डै ११ करोड रूपैयाँ कमाइ गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै विभिन्न ठगी प्रकरणमा दोषी देखाएर सजाय पाएका सहकारी व्यवसायी तथा पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङ पुनः बिनालगानी सिभिल मलको ५० प्रतिशत शेयर हत्याउने खेलमा लागेको खबर सोही पत्रिकामा छापियो । यसबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन अनुसन्धान गर्नुपर्ने र दोषी भए कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारको सार्वजनिक ऋण बढेको बढेकै छ । राजस्व सङ्कलन कमजोर, विनिमय दरमा भएको नोक्सानी, विकास निर्माणको परियोजना सञ्चालन गर्न र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था सकारात्मक सोच होइन । देशले खप्नै नसक्ने गरी ऋणको बोझ बढ्दै गयो भने भोलि देशको स्थिति के होला ? ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने स्थिति बढ्दै गयो र ऋण तिर्न नसक्ने स्थितिमा ऋण दिएको देशले देशको स्रोत र साधन उपयोग गर्नुपर्ने माग राख्यो, देश अरुको अधीनमा गयो भने देशको स्थिति के होला ? के यो चिन्ताको विषय होइन ?