स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा हेरफेर अर्को विवादको विषय नहोस्

सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गरेको एक दशक बित्यो । एक दशकको अवधिमै फेरि वडाको सिमाना हेरफेर गर्ने सूचना सार्वजनिक भयो । अबको स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि नै वडाको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने उद्देश्यले सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेरसम्बन्धी समिति बन्ने गरी मस्यौदा प्रस्ताव अघि सारेको छ । मस्यौदा प्रस्तावअनुसार सो समितिमा नगरपालिकाका उपप्रमुख, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी तथा मालपोत कार्यालय प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जिल्ला समन्वय अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसको लागि पुनरवलोकनसम्बन्धी मापदण्ड २०८३ को मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
पहिले बनाइएको वडा सङ्ख्या र सीमा हेरफेरको क्रममा केको लागि विवाद भयो ? त्यसबेला विवाद हुनुको कारण थाहा पाउनुपर्छ । वडा र सीमाको विवाद सही छ भने पुनरवलोकन गर्न सकिन्छ । के अहिले हुन लागेको सीमा हेरफेरको तयारी विवाद भएको ठाउँमा मात्र हुन लागेको हो ? संशोधनको नाउँमा विगतमा भन्दा अझ बढी विवाद हुने ढङ्गले वडाको सङ्ख्या र सीमा हेरफेर भयो भने त्यो अर्को विवादको माध्यम बन्न सकिन्छ । जुन जुन ठाउँमा विवाद छैन; सहज ढङ्गले सेवा दिन कुनै बाधा अवरोध छैन, सेवा भावनाले नै सही काम गरिरहेको छ भन्ने त्यहाँ वडाको सङ्ख्या र सीमा हेरफेरको जरूरत हुँदैन । वडाको सङ्ख्या र सीमा हेरफेर राजनीतिक ढङ्गले भयो भने त्यो अर्को विवादको विषय बन्ने छ ।
कुनै राजनीतिक उद्देश्य राखी वडाको सङ्ख्या र सीमा हेरफेर हुन्छ भने त्यसको चर्को विरोध हुनेछ । सरकारले यसअघि गरेको निर्णयमा विवाद देखिएको छ । सरकारको अव्यवहारिक र अपरिपक्व निर्णयको कारण विवाद र विरोध बढेको हो । अब हुने वडाको सङ्ख्या र सीमा हेरफेर या स्थानीय तहको पुनरवलोकन अर्को विवाद र चर्को विरोध हुने खालको नहोस् । साबिकका गाविस र हालको वडा नटुक्रिने गरी सीमा हेरफेर हुनुपर्ने बन्दोबस्त छ । यसबारे सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले राम्ररी चिन्तनमनन गर्नुपर्छ; विचार विमर्श गर्नुपर्छ । हचुवाको भरमा निर्णय भए या गरिएमा जनदबाबको कारण स्थानीय विकास मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ । विगतमा गरिएको वडा सङ्ख्या निर्धारण र सीमा हेरफेर सत्ताधारी दलले राजनीतिक उद्देश्य राखी गरेको थियो । त्यसको चर्को निन्दा गरिएको थियो ।
स्थानीय तहको हेरफेर राजनीतिक पूर्वाग्रह र दुराग्रह राखी सीमा हेरफेर गर्नुहुँदैन । हाल रहेको ७५३ स्थानीय तहमध्ये कुन कुन स्थानीय तहमा सीमा विवाद छ ? त्यो सीमा विवाद सुल्झाउने उपाय के हो ? एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयसम्म पुग्न अर्को वडा भएर जानुपर्ने कति वडा कार्यालय छन् ? त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ । हचुवाढङ्गले सीमा हेरफेर गरियो भने त्यो कसैको निम्ति मान्य हुनेछैन । सीमा हेरफेरमा जनताको व्यापक विरोध भयो या जनताले असन्तुष्ट व्यक्त गरे त्यो स्वयं सरकारको निम्ति अर्को धक्का हुनेछ । युवा जोश जाँगरको माला भिरेर हुइँकिएका युवा मन्त्री र सांसदहरूले आवेग, आक्रोशमा निर्णय गर्ने होइन; भविष्यको हेरेर निर्णय गर्दा बुद्धिमानी हुनेछ ।
विस्तृत अध्ययन नगरी, सरोकारवाला निकायसँग राम्ररी छलफल नगरी हतारमा निर्णय गरेर पछुताउने काम सरकारले गर्न नपरोस् । सरकारी निर्णय सबैले आत्मसात गर्ने गरी भयो भने त्यो सुनमा सुगन्ध हुनेछ । त्यस्तो निर्णय स्थिर हुनेछ । सरकारले गरेको दुईदिने बिदाको विरोधको स्वर सेलाउन नपाउँदै अर्को जनताको विरोध हुने खालको निर्णय सरकारले नगरोस् । सरकारको निर्णय आत्मसात नगर्नु भनेको निर्णय व्यावहारिक नभएको थाहा हुन्छ । अतः वडाको सङ्ख्या र सीमा हेरफेरको तयारी गर्न गठित स्थानीय तह पुनरवलोकन अफापसिद्ध नहोस् ।