लगानी बोर्डबारे जनताले जानकारी राख्नैपर्ने

नेपाल र भारतको विद्युत्को कारोबारबारे बरोबर परस्परविराधी समाचारहरू आउने गर्छन् । कहिले नेपालले भारतमा निर्यात भनी समाचार आउँछ भने कहिले भारतबाट नेपालले खरिद गरेको कुरा आउँछ । यो अन्योलको भाषाले नेपाल–भारत विद्युत् लेनदेनबारे के केही कुरा लुकाउन खोजिँदै छ ?!
‘असोज महिनामा भारततर्फ कुल ६३ करोड ३१ लाख ८६ हजार ८ युनिट विद्युत् निर्यात भएको छ । उक्त बिजुली बिक्रीबाट ५ अर्ब ९२ करोड ५० लाख बराबरको कारोबार भएको छ ।’ (अन्नपूर्ण, ९ कार्तिक २०८३)
‘प्राधिकरणले देशको माग पूरा गरी बचत भएको विद्युत् वर्षायाममा प्रत्येक वर्ष भारत एवं बङ्गलादेशमा निर्यात गर्दै आएको छ । द्विपक्षीय मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौताअनुसार हरियाणा तथा बिहार राज्यमा जूनदेखि अक्टोबरसम्म विद्युत् बिक्री गरिन्छ ।’
‘भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि बङ्गलादेशतर्फ बिजुली निर्यात पुनः सुरू भएको छ ।’ अर्थात् ‘भारतले … बङ्गलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्न अनुमति दिएसँगै शुक्रबारबाट पुनः निर्यात सुरू भयो ।’ (नयाँ पत्रिकाको उपशीर्षकबाट – ९ कार्तिक २०८३)
प्रश्न स्वाभाविक छ – बङ्गलादेशलाई नेपालको विद्युत् बिक्री गर्न भारतको अनुमति किन चाहिएको हो ?!
लगानी बोर्डबारे
‘नयाँ पुस्ता’ को भनिएको ‘आन्दोलन’ भन्दा पहिलेका संसद् र मन्त्रिमण्डलका बैठकहरूमा देशका ठुलठुला योजनाहरूको सम्बन्धमा ‘लगानी बोर्ड’ गरेका निर्णयबारे प्रश्नहरू उठ्ने गर्दथे ।
कानुनी जालझेल र अपारदर्शिताका कारण ठुलठुला योजनाका ठेक्काहरू अलपत्र परेकोमा संसद्मा बरोबर हो–हल्ला हुनेगथ्र्यो । ९ कार्तिक २०८३ को ‘नयाँ पत्रिका’ को समाचारअनुसार लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टमाथि प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान थालेको छ ।
बिचौलियाको आरोप लागेका इनम सापकोटाको बयान र उनीसँग देखिएको शङ्कास्पद कारोबारमा उनलाई पक्राउ परेको समाचारमा बताइएको छ ।
सुशील बिचौलिया दीपक भट्टका दाइ हुन् । दीपककै जोडमा उनी लगानी बोर्डका सीईओ बनेका थिए । अहिले दीपककै कारण उनी अनुसन्धानमा तानिएको र इनमसँग मिलेर दीपकलाई छुटाउन चलखेल गर्दाको सूचनाअनुसार उनी पक्राउ परेको समाचारमा बताइएको छ ।
यस्ता ठुलठुला अपराध, तर थाहै नहुने खालका देश बर्बाद पार्ने व्यक्तिहरू र ‘लगानी बोर्ड’ जस्तो कुख्यात एवं देशलाई आर्थिक रूपले बर्बाद पार्ने अपराधीहरूबारे सूक्ष्मरूपले व्यापक क्षेत्रमा अनुसन्धानको माग गर्नुपर्छ । त्यसबारे सम्बन्धित संस्थाहरू सक्रिय र सचेत हुनु आवश्यक छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।
दिल्लीमा अर्थमन्त्रीको देशद्रोही अभिव्यक्ति
एक बाल्टिन दूधमा अलिकति विष मिसाउँदा जसरी पूरै दूध विषाक्त हुन्छ त्यस्तै कुनै पनि संस्थाका एक–दुई जना व्यक्तिको अपराधले सारा देशमा आक्रोश व्यक्त हुनु स्वाभाविक हो ।
२०१५ सालतिरको सरकारले प्रचलनमा ल्याएको ‘पासपोर्ट’ वा ‘राहदानी’ मा लेखिएको थियो – १) नागरिक (लेख्नुपर्ने नेपालीं), २) राष्ट्र (लेख्नुपर्ने हो – नेवार, तामाङ, … आदि)
यसको अर्थ हो – पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका विजय गरेपछि वा वर्तमान सीमा ‘एकीकरण’ गरेपछि सबै नेपाली सीमाभित्र बसोबास गर्ने जात–जाति र भाषा–भाषी नेपाली ‘नागरिक’ भए । पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पहिलेका राज्यहरू अब ‘राष्ट्र’ भए भन्ने अर्थ लाग्छ ।
नेपालको सीमाभित्रका विभिन्न जात–जाति, भाषा–भाषी र रीतिरिवाज वा संस्कृति मान्नेहरू सबै ‘राष्ट्र’, ‘राष्ट्रियता’ मा गणना गरिए ।
नेपाली सीमाभित्रका सबै जात–जाति, भाषा–भाषी तथा रीतिरिवाज मान्नेहरू, तिनीहरूका साहित्य, कला, गीत–सङ्गीत, मूर्त र अमूर्त कला सबै राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन् । ती सबै देश र नेपाली जनताको साझा सम्पत्ति हो । यसमा कुनै अन्य देश वा परचक्रीहरूको विरोध वा समर्थनको सरोकार छैन । अर्थमन्त्रीले बोलेको कुरा पूरा असान्दर्भिक र पदको निम्ति ‘नालायक’ हुन् । उनी सबै जात, जाति र भाषा र संस्कृतिलाई धमिल्याउने विदेशी संस्थाका कर्मचारी हुन् ।