सरकारको अदूरदर्शी निर्णयले जनतामा असन्तोष

विगतमा सत्तारुढ दलका नेताहरूले जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सकेनन् । सरकारप्रति जनताको असन्तोष बढेकै कारण गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा रास्वपाले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो । तर, यो सरकारले जनताको विश्वास जित्ने नाउँमा सरकारको नेतृत्व गरेपछि थोरै समयमै धेरै काम गर्ने मनसायका साथ केही सुधारात्मक काम गर्ने प्रयास ग¥यो । सरकारको नेतृत्व गरेको दुई तीन हप्तापछि नै रास्वपालाई मत राख्ने जनताले नै विरोध गर्न थाले । वैशाख २२ गते प्रकाशित नेपाल समाचारपत्रमा लेखियो† पोखरामा सुकुमवासी भूमिहीनको विशाल विरोध सभा ः डोजरे सरकार चाहिँदैन भन्दै भोट फिर्ता माग ।’ ‘पच्छिम एसिया युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव ः रेमिट्यान्स घट्दो, पर्यटन सङ्कटमा ।’ सोही दिनको नयाँ पत्रिकामा ‘दुई दिन बिदाले अस्तव्यस्त ठुला सरकारी अस्पताल ।’ लेखियो । कान्तिपुर दैनिकमा लेखियो, सुकुमवासी बस्तीका जेन–जी घाइते भन्छन् – ‘विस्थापनपछि कहाँ जाने, कुनै टुङ्गो छैन ।’ ‘नागरिक’ दैनिकमा लेखियो, ‘हुकुमी शासनको अभ्यासमा सरकार ।’ आदि ।
पोखरा महानगरपालिकाले ३५ दिनभित्र सार्वजनिक स्थल अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन जारी गरेको सूचना खारेजीको माग गर्दै भूमिहीन तथा सुकुमवासीले पोखरामा विरोध गरे । उनीहरूले बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सुकुमवासीलाई बिचल्लीमा पारी डोजरे सरकार चाहिँदैन भन्दै आफूले हालेको भोट फिर्ता माग गरे । मध्यपूर्वमा करिब २० लाख दक्ष र अर्धदक्ष नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । युद्धका कारण त्यहाँका ठुला उद्योगहरू बन्द भएका छन् । उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरू प्रभावित भएका छन् । यसले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स, पर्यटन र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सङ्कटमा पारेको छ । यसैगरी मुलुकका २८ नागरिक अगुवाहरूले हुकुमवासीको नाउँमा सुकुमवासी र भूमिहीनमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । हुकुमवासीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने नाममा सुकुमवासीलाई गाँसबासको उचित व्यवस्था नगरी सरकारले उठीवास गरेकोले हुकुमी शासनको अभ्यास तुरुन्त रोक्न सुकुमवासीले आग्रह गरे ।
सरकारले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा लागू गरेपछि देशका सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । बिदाको व्यवस्थाले बिरामीको चाप बढेको कारण उपचार सेवामा थप समस्या देखिएको हो । कानुनले जुनसुकै अवस्थामा पनि स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुन नहुने व्यवस्था गरे पनि सरकारले आइतबार बिदा दिएको कारण बिरामीको चाप बढेर उपचारमा समस्या परेको अस्पताल व्यवस्थापन समिति र चिकित्सकहरूको भनाइ हो । टिकट लिएका बिरामीहरू स्वास्थ्य परीक्षण नै गर्न नपाई फर्कन बाध्य भए । बिदाको कारण भएको यो अस्तव्यस्तप्रति सरकारको ध्यान अहिलेसम्म गएको छैन ।
सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न जेन–जी आन्दोलनमा सरिक हुँदा घाइते भएका युवाहरू पनि रास्वपाको सरकारले गरेको कार्यप्रति असन्तुष्ट छन् । जेन–जी आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा लागेर घाइते भएका युवाहरू बस्ती विस्थापनपछि कहाँ जाने, कहाँ बस्ने टुङ्गो नलागेर बिचल्लीमा परेका छन् । सार्वजनिक जग्गा तथा ऐलानी जग्गा अतिक्रमणको अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । सरकारी, सार्वजनिक तथा ऐलानी जमीन खाली गराउने काम थालनी भइरहेको बेला रास्वपाबाट बाँके क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेशकुमार चौधरीको घर पनि ऐलानी जग्गामा परेको समाचार प्रकाशित भएको छ । ऐलानी जग्गामा बनेको दुईतले सांसद चौधरीको घर भत्काउन सरकार जोडबल गर्छ कि गर्दैन ? स्थानीय जनतामा चर्चाको विषय बन्यो । कतै यो सरकार पनि विगतको सरकारले झैँ अरुलाई पेल्ने र आफूलाई छोड्ने हो कि भनी जनताले शङ्का व्यक्त गर्न थालेका छन् । परिणाम देखाउन छिटो कार्यको प्रारम्भ गरेदेखि नै हचुवा निर्णयको कारण जनतामा असन्तोष बढेको हो ।
जनतालाई विचल्ली र अस्तव्यस्त बनाएर सरकारले समाधानको उपाय खोज्ने हो कि अगाडि नै सुकुमवासी र हुकुमवासी छुट्याएर समस्याको निकास खोज्ने हो ? सुकुमवासीहरूको सबै व्यवस्थापन गरेपछि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको भए जनताको विरोध कम हुन्थ्यो । सुकुमवासीले डोजरे सरकार चाहिँदैन भनी विरोध प्रदर्शन गर्दैनथे । यसमा सरकार चुकेको देखिन्छ । सरकार चुक्नुको कारण सरकारको नेतृत्व गर्ने युवा मन्त्रीहरूमा जोस भए पनि उनीहरू दूरदर्शी छैनन् भन्ने थाहा हुन्छ । यसरी नै सरकारको मनपरी निर्णय र कार्यशैलीको विरोधमा सुकुमवासी मात्र होइन सहकारी पीडित, विद्यार्थी, चिकित्सक, शिक्षक, अभिभावक र नागरिक समाजका अगुवाहरू पनि असन्तुष्ट छन् । उनीहरू गलत सरकारी निर्णयको फिर्ता माग गर्दै आन्दोलनमा छन् ।