भर्खरै :

लोकतान्त्रिक देशमा अलोकप्रिय निर्णय असान्दर्भिक

लोकतान्त्रिक देशमा अलोकप्रिय निर्णय असान्दर्भिक

लोकतन्त्र दिवस मनाइएको पनि २० वर्ष भयो । लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिको रूपमा विकास गर्नुपथ्र्यो । तर, सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले लोकतन्त्रलाई आफू अनुकूल उपयोग ग¥यो । लोकतन्त्रको अर्थ सत्तारूढ दलले मनपरी शासन चलाउनु होइन न त हचुवा ढङ्गले अव्यवहारिक र अपरिपक्व निर्णय गर्नु नै हो । कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि विस्तृत अध्ययन गर्नुपथ्र्यो† विचार विमर्श गर्नुपथ्र्यो । नयाँ सरकारले छिटछिटो नयाँ नयाँ काम गर्नुपर्छ भनेर सतही ढङ्गले निर्णय गर्दा त्यो बेठाउँमा पर्छ; जनहितभन्दा अहित हुन्छ । निर्णय गरेको मसी नसुक्दै अर्को निर्णय गर्दा या निर्णय स्थगित गर्नुपर्दा सरकार गम्भीर नभएको थाहा हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सङ्घीय संसद् आह्वान भएको भोलिपल्टै स्थगनको सूचना जारी भयो । मन्त्रिपरिषद्ले मङ्गलबार गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख १७ गते दिनको २ बजे सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले संसद् आह्वान स्थगित भएको अर्को सूचना जारी गरे । बजेट अधिवेशनको लागि तयारी नपुगेको कारण संसद् स्थगित गरिएको बताइन्छ ।
देशमा ०६२÷६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भई लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो । ०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजाको हातमा रहेको शक्ति जनतामा आएको थियो । त्यसबेला नेमकिपासहित सात राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीको संयुक्त रूपमा आन्दोलन भएको थियो । संयुक्त जनआन्दोलनबाट तत्कालीन राजाले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको थियो । त्यही दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्षको वैशाख ११ लाई लोकतन्त्र दिवस मनाइँदै आएको हो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हटाई देशको कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएका थिए । यसअघि देशमा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था थियो । संयुक्त जनआन्दोलन ०६२ चैत २४ देखि सुरू भएको थियो । ०६४ सालमा संविधानसभाको चुनाव भयो । २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा ग¥यो ।
देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । यो गणतन्त्र पुँजीवादी व्यवस्थाको गणतन्त्र हो । सरकारले यो गणतन्त्रलाई पनि व्यवहारमा लागू गर्न सकेको छैन । लोकतन्त्रको नाउँमा सत्तारूढ दलले देशको राजस्वमा आँखा गाड्यो । पार्टीलाई प्राप्त मतको आधारमा राज्य कोष बाँड्ने प्रस्ताव ल्याइयो । जनदबाबको कारण पछि त्यो फिर्ता लिइयो । सत्तारूढ दलका नेताहरू अनेक मुद्दामा फसे । उनीहरूले अनियमितता र भ्रष्टाचार गरे; पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाए । देश ऋणमा डुब्यो† देश सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको कालोसूचीमा प¥यो । देश भागबन्डामा फस्यो । सरकारको नेतृत्व गर्न पाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षको धारणा नै निल्यो । यसरी लोकतन्त्रको बदनाम भयो । ठुला दलहरूको मुख्य ध्यान जसरी भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने र सरकारमा रहेरै रजाइँ गर्नेतर्फ गयो । सिद्धान्त र विचार बन्धक राखेर कम्युनिस्ट भनिने दलहरू पनि शत्रुसँग घाँटी जोडेर सरकारमा सामेल भए । त्यसको कारण देशमा सत्तारूढ दलको मात्र होइन लोकतन्त्रकै बदनाम भयो । परिणामतः नेका र एमाले मिलेर बनेको देशकै सबभन्दा शक्तिशाली र बलियो सरकार दुई दिनको जेन–जी आन्दोलनले ढल्यो र नयाँ अन्तरिम सरकार गठन भयो ।
अन्तरिम सरकारले गत फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरायो । निर्वाचनमा नेका र एमालेको सांसद सीट धेरै गुम्यो । रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त भयो र सरकार गठन भयो । सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै दुई मन्त्रीको राजीनामा भयो । उनीहरूको आचरण ठीक नभएकोले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भयो । सरकारले संसद् आह्वान ग¥यो र फेरि फिर्ता लियो । दुई दिनको बिदाबारे अन्योल छायो । सरकारी विज्ञापन कुनै पनि निजी सञ्चारलाई नदिने एकतर्फी निर्णय भयो । सञ्चारकर्मीहरू आन्दोलित भए । सरकारले सरकारी कार्यालयमा ट्रेड युनियन र स्कूल–कलेजमा विद्यार्थी सङ्गठन खोल्न नपाउने निर्णय ग¥यो । विद्यार्थीहरू आन्दोलित भए । महँगी अकासियो । विद्यार्थी सङ्गठन र उपभोक्ताहरू महँगीको विरोधमा लागे । कम उमेर प्रधानमन्त्री, उपसभामुख र सांसदहरू निर्वाचित भएकोमा रास्वपा मख्ख छ । सरकार यो नै लोकतन्त्र प्राप्तिकै देन हो भनी गर्व गर्दै छ । लोकतन्त्रको मान्यता कुल्चेर अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप भयो । यसले लोकतन्त्र सुदृढ होइन कमजोर हुन्छ । यसमाथि विदेशी दबाब र प्रभाव देशमा बढेको छ । यो चिन्ताको विषय छ । लोकतान्त्रिक मुलुक नेपालमा विदेशी प्रभाव र दबाब बढ्नु, हस्तक्षेप हुनु राम्रो सङ्केत होइन । यसकारण, देशमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज अझ बढी सचेत र सङ्गठित हुनुपर्छ । देशमा समाजवादी व्यवस्था ल्याउन देशका सबै प्रगतिशील, वामपन्थी र कम्युनिस्ट शक्तिहरू समाजवादी व्यवस्थाको निम्ति अघि सर्नुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *