भत्काउनु नै विकास होइन

समय कहिल्यै एकनास रहँदैन । हिजो जे उचित थियो, आज त्यही अनुपयुक्त देखिन सक्छ । आज जुन कुरा आधुनिक भनिएको छ, भोलि त्यही पुरानो बन्न सक्छ । समाज, भूगोल, आवश्यकता र चेतना — सबै समयसँगै बदलिन्छन् । त्यसैले कुनै पनि स्थान, संरचना वा बस्तीलाई केवल आजको मापदण्डले मात्र नापेर न्याय गर्न सकिँदैन ।
एक समय थियो, जब खोला सफा थियो । खोला बस्तीभन्दा धेरै टाढा थियो । त्यतिबेला थोरै ढल मिसिँदा पनि ठुलो असर पर्दैनथ्यो, किनकि जनघनत्व कम थियो, कङ्क्रिट कम थियो र प्रकृतिसँग सन्तुलन बाँकी थियो । खोला किनारमा घरहरू कम हुन्थे, तर मन्दिर, घाट, पाटी–पौवा, धर्मशाला र विश्रामस्थलहरू हुन्थे । किनकि, त्यो समयको आवश्यकता त्यही थियो । यात्रुहरू पैदल हिँड्थे, रात परे बास चाहिन्थ्यो, हावाहुरी लागे ओत चाहिन्थ्यो । त्यसैले पाटी–पौवाको विकास भयो । त्यस्तै, इनार, कुवा, ढुङ्गेधारा जीवनका आधार थिए । खानेपानीको आधुनिक प्रणाली थिएन । ढुङ्गेधारा नभए गाउँ नै तिर्खाउँथ्यो । त्यसैले ती संरचनाहरू त्यतिबेलाको आवश्यकता अनुसार बिल्कुल सही स्थानमा निर्माण गरिएका थिए । खोला छेउका घाट र मन्दिरहरू पनि केवल धार्मिक संरचना थिएनन्† ती सभ्यता, संस्कार र सामुदायिक जीवनका केन्द्र थिए ।
त्यो समय जमिनको अर्थ पनि फरक थियो । जसले जोत्यो, उसैले उपयोग गथ्र्यो । जग्गा किनबेचको वस्तु कम, जीवन धान्ने साधन बढी थियो । उत्पादनबिना स्वामित्वको अर्थ छैन भन्ने सोच समाजमा बलियो थियो । त्यसैले धेरै ठाउँमा जमिन कसको नाममा छ भन्ने कुराले खासै महत्व राख्दैनथ्यो । मानिसको मूल्य श्रमले निर्धारण गथ्र्यो, कागजले होइन । बास नभएका मानिसहरू सत्तल, देवालय, पाटी–पौवा वा मन्दिरमा आश्रय लिएर बस्थे । लामो समय बसोबास गरेपछि बिस्तारै मोह बढ्यो । यो त अब हाम्रो अधिकार हो भन्ने भावना जन्मिन थाल्यो । मानिसको स्वभाव नै त्यस्तो हो—जहाँ जीवन बित्छ, त्यहाँ अपनत्व गाँसिन्छ । त्यस्तै गुठी, दाफा, भजन, देवस्थल वा सार्वजनिक प्रयोजनका जग्गाहरू पनि पहिले विश्वासकै आधारमा गाउँका जेठाबाठा वा जिम्मेवार व्यक्तिको नाममा राख्ने चलन थियो । समय फेरियो । पुस्ता फेरियो । विश्वास कमजोर भयो, लोभ बलियो बन्यो । संरक्षणको लागि राखिएको सम्पत्ति बिस्तारै मेरो निजी सम्पत्ति भन्ने सोचमा बदलिन थाल्यो ।
समयसँगै बेवास्ताले कतै पोखरी पुरियो । कतै खोला साँघुरियो । कतै पर्ती र बाँझो जमिन खेतीयोग्य बनाइयो । कतै मानिसले बस्न घर बनाए । त्यो समयको आवश्यकता र चेतनाको हिसाबले धेरै कुरा सामान्य मानिन्थे । किनकि राज्य कमजोर थियो, कानुनी पहुँच सीमित थियो र जीवन धान्नु नै मुख्य सङ्घर्ष थियो । पछि देशमा विभिन्न सरकार आए । शासन फेरिए । कसैले चाकडी ग¥यो, कसैले सिफारिस खोज्यो, कसैले शक्ति र पहुँच प्रयोग ग¥यो । साम, दाम, दण्ड, भेदका आधारमा कतिपय सार्वजनिक सम्पत्तिहरू निजी नाममा पुगे । कतै मन्दिरको जग्गा निजी बन्यो । कतै द्योःछँे, पर्ती, आँगन छेँ, पोखरी र सार्वजनिक क्षेत्र व्यक्तिको नाममा दर्ता भए । कतिले बेचे, कतिले किनबेच गरे, हस्तान्तरण हुँदै धेरै हात फेरिए । सामान्य नागरिकले के बुझ्छ ? उसले मालपोत कार्यालयले पास गरिदिएको लालपुर्जा हेर्छ । राजस्व तिरेको रसिद हेर्छ र सोच्छ, “राज्यले प्रमाणित गरिदिएको सम्पत्ति वैधानिक नै होला ।”
तर सत्य के हो भने सरकारी सम्पत्ति अन्ततः सरकारी नै हुन्छ । यदि प्रक्रियामा त्रुटि भयो भने त्यसको जिम्मेवारी केवल अन्तिम नागरिकमाथि थोपर्न मिल्दैन । किनकि धेरै अवस्थामा अन्तिम खरिदकर्ता सबैभन्दा कम दोषी हुन्छ । उसले पैसा तिरेको हुन्छ, कर तिरेको हुन्छ, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको हुन्छ । उसले राज्यलाई विश्वास गरेको हुन्छ । त्यसैले यो समस्यामा केवल नागरिक दोषी छैन । झन् ठुलो जिम्मेवारी त त्यतिबेलाका प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय निकाय, जनप्रतिनिधि, नापी–मालपोत संयन्त्र र निर्णय गर्ने शक्तिमा बसेकाहरूको हुन्छ । किनकि स्वीकृति दिने अधिकार नागरिकसँग थिएन—राज्यसँग थियो । आज आएर जनताको थाप्लोमा दोष थुपारेर सम्पत्ति खोस्ने प्रयास गर्नु मात्र न्याय होइन । यदि कुनै जग्गा गलत प्रक्रियाबाट व्यक्तिको नाममा पुगेको हो भने पहिले प्रक्रिया छानबिन हुनुपर्छ । दोषी को हो पत्ता लगाउनुपर्छ । कसले सिफारिस ग¥यो ? कसले दर्ता पास ग¥यो ? कसले नियम मिच्यो ? कसले फाइदा खायो ? त्यसपछि मात्र कानुनी उपचार हुनुपर्छ । आवश्यक परे क्षतिपूर्ति भराइनुपर्छ । निर्दोष नागरिकलाई पुनस्र्थापना र न्याय दिनुपर्छ । अन्यथा राज्य न्यायको प्रतीक होइन, शक्तिशालीलाई जोगाएर कमजोरलाई पिरोल्ने संरचना बन्न पुग्छ ।
समयले हरेक वस्तुको महत्व आफैँ प्रमाणित गरिरहेको हुन्छ । आज सामान्य देखिने वस्तु भोलि इतिहास बन्न सक्छ । करिब पाँच सय वर्षअघि बनेका ङातापोल्हँ मन्दिर, भैरवनाथ मन्दिर, पचपन्न झ्याले दरबार, धरहरा वा ताजमहल आज केवल इँटा, ढुङ्गा र काठका संरचना होइनन् —ती इतिहासका जीवित दस्ताबेज हुन् । महत्वपूर्ण कुरा केवल के बन्यो भन्ने होइन, ‘त्यो समयमा कसरी बन्यो’ भन्ने हो । त्यो बेला न आधुनिक इन्जिनियरिङ थियो न अहिलेको जस्तो प्रविधि, न यति धेरै शिक्षित प्राविधिक थिए । तैपनि त्यस्ता अद्भूत संरचनाहरू बने, भूकम्प झेले, समय झेले र पुस्तौँ पार गर्दै आजसम्म उभिएका छन् । आज पाँचतले मन्दिर बनाउनु सामान्य विषय हुन सक्छ, तर सयौँ वर्षअघि त्यस्तो संरचना निर्माण गर्नु मानव सभ्यताको असाधारण क्षमता थियो ।
भनिन्छ—हरेक सय वर्षपछि हरेक वस्तु सम्पदा बन्छ । माटो, ढुङ्गा, इँटा, रूख, मूर्ति, मन्दिर, गुफा—सबैमा समयले इतिहास भरिदिन्छ । किनकि ती वस्तुले केवल आकार बोकेका हुँदैनन्, समयका कथा बोकेका हुन्छन् । जस्तै वनस्पति वैज्ञानिकहरूले एउटा पुरानो रूखको घेरा अध्ययन गरेर कुन वर्ष खडेरी प¥यो, कुन वर्ष धेरै पानी प¥यो भन्ने पत्ता लगाउन सक्छन् । त्यसरी नै पुराना संरचनाहरूले पनि समाज, संस्कृति, राजनीति, प्रविधि र सभ्यताको इतिहास बोकेका हुन्छन् । त्यसैले पुरानो वस्तु केवल पुरानो होइन—त्यो समयको साक्षी हो ।
समय सँगै बिस्तारै सहरीकरण बढ्यो । घरहरू थपिए । सडकहरू फराकिला भए । सवारीसाधन बढे । कङ्क्रिटले जमिन ढाक्यो । बर्षामा पहिला पानी जमिनले सोस्न समय पाउँथ्यो, अहिले ढल पाइप र कालोपत्रे सडकले पानी सिधै खोलामा पु¥याउन समय लागेँ । पानीको बहाव अचानक बढ्छ, दुबान हुन्छ, अनि दोष खोज्न थालिन्छ । त्यसपछि आवाज उठ्छ, “खोलाको मापदण्ड बढाऊ ।” “सडक चौडा बनाऊ ।” “ढुङ्गेधारा सार ।” “मन्दिर हटाऊ ।” “बस्ती भत्काऊ ।” तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ— समयअनुसार स्वीकृति दिएर बनाइएका संरचनालाई दशकौँपछि अचानक अवैध भन्न मिल्छ ?
यदि स्थानीय निकायले नक्सा पास ग¥यो, कर लियो, बिजुली जोड्यो, पानी दियो, बाटो बनायो भने त्यसको जिम्मेवारी केवल नागरिकमाथि थोपर्न मिल्छ ? राज्यले अनुमति दिएको संरचना पछि गएर भत्काउनुपरे—त्यसको उचित क्षतिपूर्ति राज्यले दिनुपर्छ । कानुनी राज्यको आधार नै यही हो । विकासको नाममा केवल कमजोरमाथि डोजर चलाउनु न्याय होइन । किनकि, कानुन शक्ति भएकाको हतियार होइन, सबैको सुरक्षा हो ।
विश्वका धेरै ऐतिहासिक सहरहरू नदी किनारमै बनेका छन् । पशुपतिनाथ मन्दिर वाग्मती किनारमै छ । काशी विश्वनाथ मन्दिर गंगाको छेउमै छ । हरिद्वार नदी सभ्यताको प्रतीक हो । द्वारिका मन्दिर समुद्र र धार्मिक इतिहाससँग जोडिएको सहर हो । के केवल मापदण्ड पुगेन भन्दै यी सम्पदाहरू भत्काउन सकिन्छ ? होइन । के हो भने— “सम्पदामा बाटो परेको हो, बाटोमा सम्पदा परेको होइन ।” विश्वका धेरै विकसित देशहरूमा पनि विशाल राजमार्गबिच पुराना चर्च, मन्दिर वा निजी घरहरू जोगाएर सडक घुमाइएको उदाहरण पाइन्छ । विकास भनेको इतिहास मेटाउनु होइन† इतिहासलाई सम्मान गर्दै भविष्य निर्माण गर्नु हो । दार्शनिकहरूले पनि यही कुरा भनेका छन् । महात्मा गान्धीले भनेका थिए – “कुनै राष्ट्रको महानता त्यसले कमजोर नागरिकलाई कसरी व्यवहार गर्छ भन्नेबाट मापन हुन्छ ।” त्यस्तै नेल्सन मण्डेलाको भनाइ छ, “गरिबी प्राकृतिक होइन, मानव निर्मित हो† त्यसैले यसलाई मानिसले नै अन्त्य गर्न सक्छ ।”
सुकुमवासी समस्या पनि अचानक जन्मिएको होइन । यो दशकौँदेखिको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक असमानताको परिणाम हो । कसले जग्गा बाँड्ने आश्वासन दियो ? कसले चुनावमा संरक्षण ग¥यो ? कसले बसोबास गर्न दियो ? कसले कर लियो ? कसले भोट माग्यो ? यदि दोष खोज्ने हो भने केवल सुकुमवासीलाई देखाएर राज्य चोखिन सक्दैन । मानिसलाई बस्न बाध्य बनाउने संरचना, राजनीति र असमानता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । घर मानिसले रहरले मात्र बनाउँदैन, बाध्यताले पनि बनाउँछ । कसैले खोला किनार रोजेको होइन, विकल्प नभएर पुगेको हो । त्यसैले समाधान डोजर होइन—नीति, संवाद, पुनस्र्थापना र मानवता हो ।
विकास आवश्यक छ । खोला संरक्षण पनि आवश्यक छ । सडक विस्तार पनि आवश्यक हुन सक्छ । तर विकासको नाममा आँसु बगाएर मात्रै सभ्यता अगाडि बढ्दैन । यदि कुनै संरचना अत्यन्तै आवश्यक कारणले हटाउनै पर्ने अवस्था आयो भने— क्षतिपूर्ति, वैकल्पिक व्यवस्था, पुनर्वास र सम्मानजनक व्यवहार राज्यको कर्तव्य हो । किनकि नागरिक शत्रु होइनन्; राज्यकै जिम्मेवारी हुन् । अन्ततः, समय बदलिन्छ, मापदण्ड बदलिन्छन्, सहर बदलिन्छन् । तर मानवता बदलिनु हुँदैन । भत्काउनु मात्र विकास होइन । विकास त्यो हो—जहाँ खोला पनि बच्छ, सम्पदा पनि बच्छ, र मानिसको आत्मसम्मान पनि बच्छ ।