हर्मुजदेखि पनामासम्म अमेरिकाको डकैती

अप्रिल १९ गते हर्मुज जल–नाकानिर अमेरिकी सेनाले इरानी झन्डावाहक कार्गो जहाज कब्जा ग¥यो । त्यस यता इरानी सेनाले हर्मुज जलनाकाबाट आउजाउ गर्ने कार्गो जहाजहरूलाई अवैध रूपमा कब्जा गर्दै आएको छ । अप्रिल २४ मा ट्रम्पले अमेरिकी जलसेनालाई इरानी डुङ्गाहरूलाई ‘गोली ठोक्न र मार्न’ आदेश दिए । हर्मुज जलनाकामा ती डुङ्गाले माइन (धराप) बिछ्याएको आरोप थियो उनको ।
इरानले अमेरिकी आरोप स्वीकारेको छैन । अमेरिकी आरोप निराधार छ । किनभने, अमेरिकी सेनाले यस्तै आरोप पहिले पनि लगाएको इतिहास छ । कुनै बेला उसले ‘लागूऔषध युद्ध’ को झन्डा बोकेका जलबेडा क्यारिबिया सागरमा पठाएको थियो । त्यहाँ लागूऔषध बोकेको आरोप लगाएर उसले ससाना डुङ्गाहरूमाथि बमबारी गरेको थियो । आजसम्म पनि उसको त्यो आरोप पुष्टि भएको छ । अमेरिकी तरिका पुरानै हो – पहिले आरोप लगाउने, शत्रुलाई ध्वस्त पार्ने, प्रत्यक्ष प्रमाणहरू नष्ट गर्ने र बाँकी रहेको भग्नावशेषलाई प्रमाणको रूपमा पेस गर्ने ।
दशकौँदेखि वासिङटनले जलसेना, आर्थिक प्रतिबन्ध र डलर प्रणालीमाथिको पकडका बलमा समुद्री मार्गलाई मुट्ठीमा राख्न सकिने दाबी ग¥यो । हर्मुजले उसको त्यो दाबीलाई फिक्का बनाइदिएको छ । युद्धका कारण इरानले नाका बन्द गरेपछि वासिङटन अहिले ‘पारवहन स्वतन्त्रता’ को नारा फलाक्दै छ । शक्ति गुमेपछि उसले ‘कानुनको रक्षा’ गर्ने नाटक गर्दै छ ।
कानुनी कथा
राष्ट्रसङ्घको एउटा कानुन छ – समुद्री अभिसन्धि । वासिङटन र तेहरान दुवैले त्यसमा सही गरेका छैनन् । त्यसैले वासिङटनले ‘पारवहन स्वतन्त्रता’ भन्ने कानुनी आधार नै छैन । ‘पारवहन स्वतन्त्रता’ तटस्थ कानुन नै होइन । वासिङटनले बलजफ्ती जलसेना, डलरनिर्भर व्यापार र राज्यहरूको पदानुक्रमअनुसार ‘पारवहन स्वतन्त्रता’ लाई एक सर्वव्यापी नियमको रूप दिँदै आएको मात्र हो ।
समुद्रमा जे अभ्यास भइरहेको थियो त्यो एकदम सरल छ । अमेरिकी जलबेडाहरू समुद्रमा आफूखुसी हिँड्थे र अमेरिकी आडमा विभिन्न देशका कार्गोहरू यताउता जान्थे । वासिङटनले निसाना साँधेका देशहरूले अमेरिकी नियम मान्नुपथ्र्यो । आफ्नो जलबेडा, प्रतिबन्ध र बीमा दबाबको बलमा अमेरिकाले यो नियम लागू गथ्र्यो । नियम मान्न अस्वीकार गर्ने देशलाई अमेरिकाले ‘कानुन मिचेको’ आरोप लगाउँथ्यो र प्रतिकारमा उत्रिन्थ्यो ।
एक व्यवसायिक जहाज प्रणालीका विज्ञले समुद्री कानुन शान्तिपूर्ण समयका लागि मात्र हुन् भने । युद्धको बेला जहाज रोक्ने, अर्काको जहाजमा घुस्ने र जहाजै कब्जा गर्ने काम हुँदै आएको छ । यस्ता कार्यलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा उचित देखाउने गरिन्छ । इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले अप्रिल २२ मा इरानको अडान स्पष्ट पारे । दक्षिण कोरियाली दूतसँग उनले आफ्नो धारणा प्रस्ट पारेका थिए । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिकाले आक्रमण गरेपछि इरानले एक तटवर्ती देशको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालन गर्दै आएको तथा आफ्नो सुरक्षा एवम् राष्ट्रिय हितको रक्षार्थ स्वदेशी कानुनलाई पनि नछोडेको उनको विचार थियो ।
तसर्थ, वासिङटनले एकातिर हर्मुज नाकामा युद्ध गर्ने र अर्कोतिर शान्तिपूर्ण कालको जस्तो पारवहन नियमको माग गर्न मिल्दैन । यो दोहोरो चरित्र हो ।
अमेरिकाले के गर्न मिल्दैन ?
ट्रम्पको ‘ठोक र मार’ आदेश इरानका तथाकथित माइन बिछ्याउने डुङ्गाहरूतिर लक्षित छ । तर, खाडी क्षेत्रको हकमा माइन युद्धमा नै अमेरिकी जलसेना सबैभन्दा कमजोर रहेको स्थिति छ ।
सन् २०२५ मा अमेरिकी जलसेनाले खाडी क्षेत्रमा माइन हटाउने धेरै ‘स्वीपर्सहरू’ हटाएको थियो । यो काम लिटोरल लडाकु जहाजलाई सुम्पिएको थियो । यसको कमजोर क्षमता देखेर जलसैनिकहरू यसलाई जिस्काउने गर्छन् । त्यसैले यो जहाजसँग इरानी सेनाको नाकैमुनि रहेको हर्मुज जलनाका खोल्ने क्षमता छैन ।
अभाव ‘स्वीपर्स’ हरूको मात्र होइन । अप्रिल २१ मा अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त कमान्डका प्रमुख एडमिरल सामुयल पापारोले सिनेट समितिमा भने, “मसँग पर्याप्त जल–थल जहाज छैन । हामीसँग पर्याप्त थल–ध्वसंक छैन । हामीसँग पर्याप्त पनडुब्बी त छँदै छैन ।”
हाल अमेरिकाका तीन विमानवाहक जलबेडाले इरानलाई तीनतिरबाट घेरिरहेको अवस्था छ – भूमध्यसागर, लालसागर र हिन्द महासागरबाट । ‘यूएसएस जर्ज एचडब्लु बुश’ अप्रिल २३ मा हिन्द महासागरमा पस्यो । त्यहाँ पहिले नै ‘यूएसएस अब्राह्म लिङ्कन’ जलबेडा थियो । त्यस्तै, ‘यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड’ आपत्कालीन मर्मतपछि पुनः लालसागरमा फर्केको छ । यी तीन जलबेडाले इरानलाई समुद्रबाट तर्साउन सक्छन् । तर, इरानी मिसाइल, ब्यालेस्टिक लन्चर र चुस्त आक्रमण गर्न सक्ने डुङ्गाका अगाडि तिनको केही सीप चल्दैन । आफ्नो तटवर्ती क्षेत्रको रक्षाका लागि इरानले दशकौँ अगाडिदेखि यो भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेका छन् । यो सुरक्षा घेरा नाघेर अमेरिकी जलबेडाले हर्मुज नाका खुलाउन सक्दैनन् ।
अमेरिकी जलबेडाका अन्य सीमा पनि छन् । वालस्ट्रिट जर्नलको एक अध्ययनअनुसार फेब्रुअरी २८ यता अमेरिकाले खाडी क्षेत्रमा राखेको धेरै हतियार खर्च गरिसकेको छ । त्यसको सट्टाभर्ना गर्नका लागि अमेरिकालाई ६ वर्ष लाग्नेछ ।
विश्वकै सबैभन्दा खर्चिलो जलसेना अहिले माछा मार्ने डुङ्गा आकार जहाजलाई तर्साउनुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ । त्यो पनि ‘तिनीहरूले माइन बिछ्याए’ भन्ने पेन्टागनको झूटो दाबीको आड लिएर ।
भत्किसकेको छ अमेरिकी व्यवस्था
हर्मुज निकै ठुलो मोड हो । तर, पहिलो मोड होइन ।
गाजाका जनताप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै यमनी सेनाले सन् २०२३ मा लालसागरबाट आउजाउ गर्ने जहाजहरूमाथि आक्रमण गर्न थाल्यो । अमेरिकाले हस्तक्षेप ग¥यो र सन् २०२५ मा युद्धविराम भयो । तैपनि, बाब अल–मन्दाब क्षेत्रबाट हुने ट्याङ्करको आवागमन पहिलेभन्दा न्यून छ । यमनी विदेशमन्त्रीले अप्रिल १३ मा एउटा चेतावनी दिए । अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध युद्ध चर्काए भने आफूले पनि सैन्य कारबाही बढाउने उनले बताए । अमेरिकी जलसेनाले तनाब चर्कायो भने आपूर्ति शृङ्खला, ऊर्जाको मूल्य र विश्व अर्थतन्त्रमाथि नै प्रहार हुने यमनको तर्क थियो ।
रुसविरुद्ध नेटोको छद्म युद्धका कारण कालासागर अहिले कोही पनि जान नमिल्ने स्थान बनेको छ । पहिले डेनिस जलनाकामा रुसको पहुँच थियो । त्यसलाई पनि पश्चिमा मुलुकहरूले प्रतिबन्ध लगाएका छन् । सन् १९४५ पछि अमेरिकाको नेतृत्वमा जसले पारवाहन व्यवस्था निर्माण गरेको थियो, त्यही गठबन्धनले (रुसविरुद्ध युद्ध गर्न) अहिले आफैले बनाएका नियमहरू भत्काउँदै छ । फेरि यो युद्धका आफ्नै सीमा पनि छन् ।
पनामा ः जहाँ वित्ततन्त्र क्रियाशील छ
पनामाको सर्वोच्च अदालतले सन् २०२६ जनवरीमा त्यहाँका दुई नाकामा सिके हचिसनको ‘पनामा बन्दरगाह कम्पनी’ ले पाएको ठेक्कालाई अवैधानिक घोषणा ग¥यो । (यो कम्पनीले बालबोआ र क्रिस्टोबल टर्मिनल सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।) अमेरिकाले महिनौँसम्म दबाब दिएपछि यो फैसला गरिएको थियो । ट्रम्पले पनामा नहर ‘फिर्ता लिने’ धम्की दिनुका साथै चीनलाई त्यो नहर नियन्त्रणमा राखेको आरोप लगाएका छन् । यसले गर्दा सिके हचिसनमाथि दबाब बढ्यो । यो कम्पनीको मुख्यालय हङकङमा छ भने यसले नहरमा पस्ने र बाहिरिने दुवै नाका (टर्मिनल) सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सिके हचिसनलाई यसअघि नै आफ्नो टर्मिनल बेच्न दबाब आइसकेको थियो । सन् २०२५ मार्चमा कम्पनीले ‘पनामा पोर्ट कम्पनी’ कमा रहेको आफ्नो हिस्सेदारी र विश्वभरि रहेका आफ्ना धेरैजसो गैरचिनियाँ बन्दरगाह ‘ब्ल्याक–रक’ कम्पनीलाई बेच्ने घोषणा गरेको थियो । (यसमा एमएससी कम्पनीको ‘टर्मिनल इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड’ ले मध्यस्थता गर्ने थियो ।) यो सम्झौतामार्फत पनामाका दुई ‘टर्मिनल’ अमेरिका पक्षधर वित्त कम्पनी ‘ब्ल्याक–रक’ लाई हस्तान्तरण गर्ने तय भयो ।
पनामा सरकार र अदालतले पछि यो हस्तान्तरणलाई रोक्का गरिदियो । तर, लडाइँ यत्तिकै टुङ्गिएन । पनामाले मास्र्क र एमएससीलाई अस्थायी सञ्चालनको लाइसेन्स दियो । उता सिके हचिसनले ब्ल्याक–रक–एमएससीसँग बन्दरगाहको लेनदेन प्रक्रिया अघि बढाइरह्यो । परिस्थिति फेरियो । तर, हचिसनलाई पनामा नहरबाट हटाउने दबाब फेरिएन ।
संसारको झन्डै ५–६ प्रतिशत पारवहन व्यापार पनामा नहरबाट हुन्छ । जल–नाकाहरूमा कसको स्वामित्व रहने भनी निर्णय गर्न सक्ने वासिङटनको स्वतन्त्रतालाई नै आजसम्म ‘खुला व्यापार’ भनिएको अवस्था हो ।
वासिङटनले हर्मुज नाका खुला गर्न सक्दैन । पनामा नहरको हकमा समेत अमेरिका अझै पनि चीनसम्बद्ध कम्पनीको नियन्त्रण खोसेर अमेरिका पक्षधर कम्पनीको हातमा ल्याउन मरिहत्ते गर्दै छ ।
पुरानो व्यवस्थाको ठाउँ कसले लिँदै छ ?
चीनका सरकारी कम्पनीहरूले सन् २०००–२०२५ बिच विश्वका ९० देशका ३६३ बन्दरगाहमा २४ अर्ब डलर लगानी गरे । यो सन् २०२६ मार्चको तथ्याङ्क हो । ‘एङ्करिङ ग्लोबल एम्बिसन’ रिपोर्टमा यो तथ्याङ्क पढ्न पाइन्छ । एक रिपोर्ट (UNCTAD) अनुसार चीनका व्यवसायिक जहाजहरूको सङ्ख्या सन् २०२५ मा १० हजार ४४० थियो । यी जहाजहरू प्रत्यक्ष–परोक्ष चिनियाँ हितसँग जोडिएका थिए । अमेरिकी व्यापारिक जहाजको सङ्ख्या १ हजार ७०२ छ । अमेरिकाले आफ्नो जहाजी लगानीको आधा रकम क्रुज जहाजमा लगाएको छ । (त्यो भनेको १११ अर्बमध्ये ६० अर्ब डलर क्रुज जहाजमा लगानी गरिएको छ ।) तीमध्ये अधिकांश जहाज पनामा, बहामास र लाइबेरियामा छन् । किन ? अमेरिकी कर प्रणाली र श्रम कानुन छल्न ।
अमेरिकी जहाजी बेडाको व्यवसाय खुम्चिँदै छ । अमेरिकी शासकहरूले यो उद्योगलाई यत्तिकै मर्न छोडेका छन् । अमेरिकी झन्डावाहक कार्गो जहाजको निर्माण गर्दा र त्यसको जनशक्ति निर्माण गर्दा धेरै नाफा आउँदैन । यो अमेरिकी वित्तपतिहरूको ठहर हो । जहाजको क्षेत्रमा पनि अमेरिकी वित्तपतिहरूले त्यही काम गरे जून उनीहरूले आवास र औषधि कारोबारमा गरेका थिए । अर्थात् – नाफा सोहोर्ने, लागत घटाउने र उत्पादनबाट बाहिरिने । यही ढाँचा अनुसार ब्ल्याक–रकले पनामाका दुई नाका खरिद गर्न खोजेको हो । यही ढाँचाअनुसार उसले अमेरिकी जहाज उद्योगलाई खोक्रो पारेको हो । अमेरिकी पुँजीवादले आफ्नो उत्पादन क्षेत्रलाई खोक्रो बनाउँछ र अन्य देशले निर्माण गरेको पूर्वाधार किनेर नियन्त्रण जमाउन आफ्नो वित्त व्यवस्थालाई पठाउँछ ।
चीनको ढाँचा भने फरक छ । दशकौँ लगाएर विश्वका ९० देशमा बन्दरगाह निर्माण गर्नु चानचुने काम होइन । निजी पुँजीले यो काम गर्न सक्दैन, किनभने उसलाई तात्तातो नाफा चाहिन्छ । चीनले जे ग¥यो, त्यसका लागि तात्तातो नाफाभन्दा पर गएर योजना बनाउने सरकारी कम्पनीहरू, बलियो राष्ट्रिय बैङ्क र राज्यको स्पष्ट निर्देशन चाहिन्छ ।
यो क्षमता चीनमा यत्तिकै आएको होइन† क्रान्तिबाट आएको हो । सन् १९४९ को चिनियाँ क्रान्तिले साम्राज्यवाद, स्वदेशी जमिनदार वर्ग र चिनियाँ पुँजीवादको जरा उखेल्यो । तिनको स्थानमा एउटा मजदुर राज्यको स्थापना भयो । सन् १९७८ मा गरिएको सुधारले केही स्थानमा बजार व्यवस्थाको अभ्यास सुरु भयो । तर, चीनले सरकारी बैङ्कका साथै वित्त, ऊर्जा, भारी उद्योग, यातायातजस्ता क्षेत्रका प्रमुख सरकारी कम्पनीलाई निजीकरण गरेनन् । भूमिमाथिको राज्यको स्वामित्वलाई पनि चीनले यथावत राख्यो । यसकारण, चीनले बन्दरगाह, रेल तथा जहाजको क्षेत्रमा अरबौँ डलर लगानी गर्न सकेको हो । जब कि अमेरिकी पुँजीवादले यस्तो रकम सेयर किन्न, कम्पनी गाभ्न र वित्ततन्त्र हडप्नमा लगाउँछ ।
चीन र अमेरिकाका यी दुई व्यवस्था एकदम विपरीत वर्गीय सिद्धान्तमा आधारित छन् ।
इरानको तेलको पैठारी रोकिएको छैन । यो पैठारी एउटा नाकाबाट मात्र हुँदैन । केही तेल जमिनको बाटो हुँदै हर्मुजको पूर्वी भेगसम्म जान्छ । त्यहाँ एउटा टर्मिनल छ, जसबाट दैनिक साढे ३ लाख ब्यारल तेल बाहिरिन्छ । अरू कार्गो छाया जहाज विधिबाट बाहिरिन्छ । त्यो भनेको कार्गोहरू एउटा जहाजबाट अर्को जहाज हुँदै, जहाजमा नयाँ–नयाँ लेबल लगाउँदै र मध्यस्थकर्ताहरूको सहयोगमा अघि बढ्छन् । यसले गर्दा तेल बोकेका जहाजलाई कब्जामा लिन वा तिनको बाटो पहिल्याउन मुस्किल पर्छ । फेरि चिनियाँ खरिदकर्ताहरूले वासिङटनको नीतिभन्दा बाहिर गएर युआनमा व्यापार गर्छन् । यसरी इरानी तेलको कारोबारले डलरको बाटो छल्न पुग्छ ।
पश्चिमा विश्लेषकहरूले सन् २०२२ तिर यो प्रणालीलाई आर्थिक प्रतिबन्ध छल्ने अस्थायी उपाय भनेका थिए । आज यो उपाय स्थायी पूर्वाधारमा फेरिएको छ ।
पुरानो प्रणाली (अमेरिकी व्यवस्था) लाई वासिङटनले ब्रह्मास्त्रको रूपमा प्रयोग ग¥यो । त्यसैले इरान, चीन र (अमेरिकाबाट प्रतिबन्धित) आफ्नै तेलमार्ग, जहाजी पैठारीको विधि र भुक्तानी मार्ग निर्माण गरे । अमेरिकाले नियन्त्रण गर्ने समुद्री मार्ग, डलर भुक्तानी, बीमा व्यवस्था र आर्थिक प्रतिबन्धलाई छल्ने गरी ती देशले अलग्गै उपाय खोजे । वासिङटनले यसलाई ‘अस्थिरता’ भन्छ । तर, उसले कुन देशले व्यापार गर्ने, जहाज कुन बाटो चल्ने र व्यापारको भुक्तानी कसरी गर्ने भनी तय गर्ने शक्ति गुमाउँदै छ ।
यहाँनिर खतरनाक बिन्दु पनि छ । वासिङटन पुरानो व्यवस्थालाई बलप्रयोगमार्फत जोगाउन चाहन्छ । यसको लागि उसले हर्मुज जल–नाका, लालसागर र कालासागरमा ऊ बल प्रयोग गर्ने ताकमा छ ।
उसको यस्तो हर्कतका कारण अरूले मूल्य चुकाउँछन् । दैनिक जीवन चलाउनका लागि चाहिने तेल, कृषि मल, हिलियम र आल्मुनियमजस्ता पदार्थको मूल्य बढ्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका फातिह बिरोलले वर्तमान समस्यालाई इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो ऊर्जा सङ्कट भनेका छन् । एसियाली विकास बैङ्कले यो सङ्कटका कारण एसियाभरि नै उत्पादन, रोजगारी र जीवनस्तर खस्किने चेतावनी दिएको छ ।
अमेरिकाको जलसैन्य शक्ति र डलर प्रभुत्वले सधैँ मिलेर काम गरेका छन् । जलसेनाले समुद्री मार्गहरूको निगरानी गर्छ भने डलर प्रभुत्वले भुक्तानी, बीमा, ऋण तथा प्रतिबन्धमा नियन्त्रण जमाउँछ । हाल अमेरिकाका यी दुवै अस्त्रलाई एकैचोटि चुनौती दिइएको छ ।
ट्रम्पको ‘ठोक र मार’ आदेश र पनामाका बन्दरगाहको लडाइँ एउटै सङ्कटका उपज हुन् । वासिङटनको एउटा खराब बानी छ । ऊ आदेश दिन र अन्य देशका जहाज, बैङ्क र सरकारहरूलाई आफूले भने जस्तो बनाउन अभ्यस्त छ । यसैकारण, अहिले ऊ हर्मुजमा इरानलाई धम्क्याउन र पनामामा बलात बन्दरगाह लुट्न अघि सरेको छ । आफूले भने जस्तो नगर्ने वा आफ्नो तखतमा नआउने देखेपछि ऊ इरान र पनामालाई ‘ठोक्छु, मार्छु र ध्वस्त पार्छु’ भन्दै छ ।
(स्रोत : एमआर अनलाइन । सम्यक)