भाजपाको बङ्गाल विजयले भारतीय लोकतन्त्रको क्षयीकरणलाई उजागर गरेको छ

(व्यापक मतदाता नामावली संशोधनले लाखौँलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्यो भने हिन्दुत्व र चुनावी इन्जिनियरिङले भारतीय गणतन्त्रलाई पुनःआकार गरिरहेको छ भन्ने डरलाई बढावा दिएको छ ।)
भारतमा हालै भएको राज्य चुनावले देशको समकालीन इतिहासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसलाहरूमध्ये एक निकालेको छ । विशेषगरी पश्चिम बङ्गाल १० करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको सीमावर्ती राज्य हो । यसले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (BJP) को प्रगतिको प्रतिरोध गर्दै आएको थियो ।
इतिहासमा पहिलोपटक, भाजपाले बङ्गालको सत्ता कब्जा गरेको छ । अहिलेसम्म घोषित २९३ सीटमध्ये २०७ जितेको छ र तृणमूल काङ्ग्रेस ८० सीटमा झरेको छ । एउटा सीटमा पुनः मतदान हुन बाँकी छ ।
भाजपाको जितको परिमाणले भारतको राजनीतिक नक्सालाई नै परिवर्तन गरेको छ । तर, यो फैसलाले निर्वाचन प्रक्रियाको अखण्डतामाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ ।
भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा सञ्चालित मतदाता नामावलीको असाधारण रूपमा व्यापक र गहिरो विवादास्पद ‘Special Intensive Revision’ (विशेष गहन संशोधन) ‘SIR’ पछि यो चुनाव भएको थियोु दोहोरिएका, मृतक वा ‘अयोग्य’ मतदाताहरूलाई हटाउनको लागि । पश्चिम बङ्गालभरि, ९० लाखभन्दा बढी नामहरू (लगभग १२ प्रतिशत मतदाता) अभ्यासको क्रममा छुटाइयो, हटाइयो वा छानबिनको अधीनमा राखियो ।
भाजपाले चुनावी सङ्घर्ष गरेका जिल्लामा मुस्लिम, आप्रवासी कामदार र गरिब मतदाताहरूलाई असमान रूपमा लक्षित गरेको थियो । भाजपाले जितेका धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा, हटाइएका वा विवादित मतदाताको सङ्ख्याले विजयको मार्जिन नाघ्यो ।
यसको प्रभाव गम्भीर छ । सायद, भारत चुनावी विकृतिबाट नाघेर आम मताधिकार वञ्चितीकरणमा पुगेको हुनसक्छ ।
बङ्गाल अर्को भारतीय राज्य मात्र होइन । १९४७ मा भारत र पाकिस्तानको हिंसात्मक जन्मको समयमा धार्मिक आधारमा विभाजन गरिएको यो राज्यको बङ्गलादेशसँग २,२०० किलोमिटरभन्दा बढीको साझा सिमाना छ र लामो समयदेखि भारतको राजनीतिक कल्पनामा केन्द्रीय स्थान ओगटेका छन् । मुस्लिमहरूले जनसङ्ख्याको लगभग २७ प्रतिशत ओगटेको छ भने ऐतिहासिक रूपमा भाजपाको उदयलाई रोक्न रणनीतिक रूपमा मतदान गरेको राज्य हो । त्यसैले, मोदीका लागि बङ्गाल यति धेरै महत्वपूर्ण थियो ।
विगत एक दशकमा भाजपा बङ्गालमा तीव्रगतिमा विस्तार भएको थियो तर २०२१ मा मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीलाई हटाउन असफल भयो । त्यसैले २०२६ को चुनावलाई बनर्जीको कमजोर सरकारमाथिको जनमतसङ्ग्रह र भारतीय चुनावले पहिले उपभोग गरेको संस्थागत विश्वसनीयता अझै कायम राखेको छ कि छैन भन्ने परीक्षणको रूपमा हेरिएको थियो । विवाद एसआईआर (SIR) प्रक्रियामा केन्द्रित थियो । यो पहिलोपटक जून २०२५ मा बिहारमा लागू गरिएको थियो र पश्चिम बङ्गालसहित नौ राज्य र तीन केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा विस्तार गरिएको थियो ।
यस अभ्यासअन्तर्गत, मतदाता नामावली कायम राख्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय निर्वाचन अधिकारीहरू – बुथ लेभल अफिसरहरूले घर–घरमा गएर मतदाताहरूको प्रमाणीकरण गरे । नागरिकहरूलाई अत्यन्तै छोटो समय सीमाभित्र कागजात प्रमाणमार्फत आफ्नो योग्यता पुनः स्थापित गर्न आवश्यक थियो । त्यसो गर्न असफल भएमा मतदाता नामावलीबाट हटाइने सम्भावना थियो ।
भारतले १९५१–५२ को पहिलो आम चुनावमा विश्वव्यापी वयस्क मताधिकार अपनाएपछि पहिलोपटक, मतदान योग्यता प्रमाणित गर्ने भार प्रभावकारी रूपमा नागरिकहरूमाथि सा¥यो ।
यसले लोकतान्त्रिक सम्झौतामा खतरनाक विच्छेदको प्रतिनिधित्व ग¥यो ।
यो प्रक्रियाले आप्रवासी कामदारहरूलाई विशेषगरी नराम्रो असर पा¥यो । बिहार र बङ्गाल भारतका आप्रवासी श्रमका सबैभन्दा ठुला स्रोतहरूमध्ये एक हुन्, जहाँ दसौँ लाख मानिसहरू टाढाका राज्यहरूमा काम गर्छन् । धेरैजना छोटो प्रमाणीकरण अवधिभित्र घर फर्कन सकेनन् । अरूले हिज्जेमा भएका असङ्गति, हराएको पैतृक सम्पत्तिका कागजातहरू, विवाहपछि थर परिवर्तन वा आधिकारिक रेकर्डहरूबिचको भिन्नतासँग सङ्घर्ष गरे ।
यी समस्याहरू विशेषगरी मुस्लिम र गरिब महिलाहरूमाझ तीव्र थिए ।
निर्वाचन आयोगले यो अभ्यास प्रशासनिक र दोहोरिएका वा नक्कली इन्ट्रिहरू हटाउन आवश्यक भएकोमा जोड दियो । भाजपाले यसलाई ‘अवैध घुसपैठियाँहरू’ लाई, हटाउने प्रयासको रूपमा प्रस्तुत ग¥यो । विशेषगरी बङ्गलादेशबाट आएका कथित कागजात नगरिएका मुस्लिम आप्रवासीहरू लक्षित थिए । तर, बङ्गालमा यो अभ्यासले चाँडै नै राजनीतिक अभियानको चरित्र प्राप्त ग¥यो ।
ठुलो मुस्लिम जनसङ्ख्या भएका जिल्लाहरूमा सबैभन्दा धेरै मतदाता नामावलीबाट हटाइएका थिए । प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव थियो, जबकि एआई–सहायता (AI–assisted) प्राप्त ‘तार्किक विसङ्गति’ (Logical discrepancy) सफ्टवेयरले उर्दू, बङ्गाली र अङ्ग्रेजी हिज्जेहरूबिच लिप्यान्तरण असङ्गतिको कारणले गर्दा मुस्लिम नामहरू असमान रूपमा हटाइयो ।
तृणमूल काङ्ग्रेसले बारम्बार आरोप लगायो कि निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा कम र सत्तारूढ दलको राजनीतिक संयन्त्रको विस्तारको रूपमा बढी काम गरिरहेको छ ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले धेरैपटक हस्तक्षेप ग¥यो तर अन्ततः प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन अनुमति दियो । सूचीबाट आफ्नो नाम गायब भएको थाहा पाएपछि दसौँ लाखले पुनरावेदन दायर गरे । तैपनि, मतदानअघि ३४ लाखभन्दा बढी पुनरावेदनहरू विचाराधीन थिए, जसमध्ये २,००० भन्दा कममात्र समयमा पारित भए । अदालतले फैसला सुनायो कि पुनरावेदनको निर्णय नभएका मतदाताहरूलाई अझै पनि चुनावमा मतदान गर्नबाट वञ्चित गरिनेछ, यद्यपि तिनीहरूको नाम सैद्धान्तिक रूपमा पछि पुनस्र्थापित गर्न सकिन्छ ।
त्यो फैसलाले व्यापक रूपमा मताधिकारबाट वञ्चितीकरणलाई प्रभावकारी रूपमा वैध बनायो । व्यक्तिगत स्तरमा, मैले आफैँले यो प्रक्रिया अनुभव गरेँ ।
मेरो परिवारले उत्तर प्रदेशमा मतदाता सूचीमा रहनको लागि आफ्नो योग्यता पुनः स्थापित गर्नुप¥यो, जहाँ अर्को वर्ष चुनाव हुँदै छ । बङ्गालको तुलनामा, त्यहाँ समयसीमा लामो थियो र छानबिन केही कम गम्भीर थियो । वृद्धवृद्धा, आप्रवासीहरू, कागजात नमिल्ने महिला र गरिब नागरिकहरूले एउटा नोकरशाही भूलभुलैयाको सामना गरे जुन धेरैले पार गर्न सकेनन् ।
धेरै अधिकारीले निजी रूपमा स्वीकार गरे कि मुस्लिमहरूको तुलनामा हिन्दू मतदाताहरूलाई नाम मेटाउने डर कम थियो ।
अन्ततः बङ्गालमा लगभग २७ लाख मतदातालाई आधिकारिक रूपमा नामावलीबाट हटाइयो । मतदानको अघिल्लो दिनसम्म पनि दसौँ लाख समाधान नभएका पुनरावेदन र प्रमाणीकरण विवादहरूमा फसेका थिए ।
भाजपाले २९,२२४,८०४ मत प्राप्त ग¥यो, जुन तृणमूल काङ्ग्रेसको २६,०१३,३७७ भन्दा ३,२११,४२७ बढी हो । निर्वाचन क्षेत्र–स्तरको तथ्याङ्क जाँच गर्ने विश्लेषकहरूको तर्क छ कि भाजपाले जितेका धेरै सीटमा, मेटाइएका वा विवादित मतदाताहरूको सङ्ख्याले जीतको मार्जिनभन्दा बढी थियो ।
त्यसकारण, यो तर्क गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि फैसलालाई राज्य संयन्त्रलगायत, निर्वाचन आयोगको सहयोगमा ‘प्रभावित’ गरिएको शङ्का गर्ने आधारहरू छन्, यद्यपि आयोग संवैधानिक रूपमा निष्पक्ष निकायको रूपमा काम गर्न बाध्य संस्था हो ।
भाजपाको विजयलाई हिन्दू बहुमतवादी अभियानले पनि सहयोग पु¥यायो जसले तृणमूल काङ्ग्रेसको कथित ‘मुस्लिम समर्थक’ अडानलाई घोर रूपमा बढाइचढाइ गर्यो र हिन्दू असुरक्षा बढायो ।
२०२४ को संसदीय चुनावमा भाजपाको पराजयपछि, जब मोदीले आफ्नो पूर्ण बहुमत गुमाए र गठबन्धन साझेदारहरूमा निर्भर भए, पार्टीले आफ्नो चुनावी रणनीति पुनःसंरचना गर्न थाल्यो ।
यस प्रयासको एउटा पक्ष प्रस्तावित सीमाङ्कन अभ्यास थियो, जसअन्तर्गत संसदीय र विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रहरू उत्तरी र हिन्दू बहुल क्षेत्रहरूलाई अनुकूल हुने गरी पुनः निर्धारण गरिने थियो । आसाममा, जहाँ भाजपा यस वर्ष आरामसँग सत्तामा फर्कियो, पहिलेको सीमाङ्कन अभ्यासले धेरै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा मुस्लिम चुनावी प्रभावलाई पहिले नै कमजोर बनाएको थियो ।
दोस्रो पहल भारतभरि क्क्ष्च् प्रक्रियाको विस्तार थियो, जसको राजनीतिक परिणाम बङ्गालमा सबैभन्दा नाटकीय रूपमा देखिन थाल्यो ।
तेस्रो भनेको ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लागि जोड हो, जुन सबै राज्य र राष्ट्रिय चुनावहरूलाई एकरूप बनाउने उद्देश्यले गरिएको परियोजना हो । प्रशासनिक सुधारको रूपमा प्रस्तुत गरिएको यो प्रस्तावले मोदी वरिपरि राजनीतिक शक्तिलाई थप केन्द्रिकृत गर्नेछ र क्षेत्रीय दलहरूले भाजपाको राष्ट्रिय संयन्त्रको प्रतिरोध गर्नेे क्षमतालाई कमजोर बनाउनेछ ।
समग्रमा हेर्दा, यी विकासक्रमले भारतीय लोकतन्त्रको संरचनालाई स्थायी रूपमा पुनः आकार दिने प्रयासतर्फ औँल्याउँछन् ।
भारतको धेरैजसो भाग, अहिले भाजपाको शासनमा, हिन्दुत्वको नियन्त्रणमा छ, जुन पार्टीको हिन्दू साम्प्रदायिक विचारधारा हो । चुनावी र लोकतान्त्रिक अखण्डताको क्षयसँगै, भारतको वर्तमान विचार र छवि मेटिने र घोर अधिनायकवादी र हिन्दू–बहुसङ्ख्यक व्यवस्थाले प्रतिस्थापन गर्ने अवस्थामा छ ।
(लेखक दिल्लीका पत्रकार हुन् जसलाई हिन्दु राष्ट्रवादी राजनीतिमा विशेष रुचि छ ।)