सरकारले जनताको माग सम्बोधन गर्ला ?

राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार वैशाख २८ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ । संसद्को कार्यतालिकाअनुसार उक्त बैठकमा राष्ट्रपति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने छ । बैठकमा सरकारको नीति, बजेट र कानुन निर्माणसम्बन्धी विभिन्न अध्यादेशबारे बहस गरिनेछ । सरकारी नीति तथा कार्यक्रमबारे बैठकमा बहस भएपछि जेठ १५ गते अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । सरकारले पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र त्यही कार्यक्रमको आधारमा सार्वजनिक हुने बजेटले रास्वपाको सरकार कुन वर्गको जनताको हितमा रहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम सरकारलाई चिन्ने भरपर्दो आधार हो ।
सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट कुनै योजनाको बाँडफाँट र हिसाब किताबको लेखाजोखा मात्र होइन । त्यस योजना बाँडफाँड र हिसाब किताबभित्र सरकारको दृष्टिकोण हुन्छ† सरकारको गन्तव्य हुन्छ । त्यसैको आधारमा सरकार अघि बढ्छ र विभिन्न पूर्वाधारहरू तयार गर्छ । बजेट कुनै विद्यार्थी या युवा लक्षित मात्र हुँदैन । देशमा बहुमत रहेका किसान, मजदुर, महिला, शिक्षक, व्यवसायी, व्यापारी र कर्मचारीप्रतिको दृष्टिकोण के हो ? त्यो पनि स्पष्ट हुन्छ । सरकारको विदेश नीति र राष्ट्रिय नीति के हो भन्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रमबाट थाहा हुन्छ । यही नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकार संविधान उल्लेख भएअनुसार समाजवादउन्मुख देश बनाउन चाहन्छ कि चाहँदैन† त्यसलाई लागू गरेर देशको संविधान पालन गर्छ कि गर्दैन भन्ने थाहा हुन्छ ।
सरकार परिवर्तन या पुँजीवादी विकृति फाल्न चाहन्छ भने संविधानभित्रका पुँजीवादी नीति नियमहरूमा संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले गर्ने संशोधनहरू सामन्त, पुँजीपति, प्रतिक्रियावादी, जालीफटाहा, बिचौलिया, कालाबजारी, कमिसनखोरहरूको पक्षमा होइन श्रमजीवीवर्गको पक्षमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुनुपर्छ । के अबको आर्थिक वर्षदेखि देशमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क हुन्छ ? के स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुन्छ ? के देशभरि शिशुशाला तथा बालउद्यान केन्द्र खोलिएको हुन्छ ? के वृद्ध वृद्धाहरूको जीवन सुनिश्चित हुन्छ ? के देशमै रासायनिक मल कारखाना खोलेर मल उत्पादन गर्ने काम हुन्छ ? के देशको विभिन्न भागमा शीत भण्डार स्थापना गरेर तरकारी भण्डार गर्ने व्यवस्था हुन्छ ? भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछेका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसांसद तथा वर्तमान सांसदहरूको पनि छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ ।
सार्वभौम देशका शासकहरू विदेशीसामु झुक्दैनन्† विदेशी शक्ति राष्ट्रको उठबसमा सरकार चल्दैन । विदेशी थिचोमिचो, आक्रमण र अतिक्रमणको विरोधमा सरकार लाग्नुपर्छ । कुनै पनि शक्ति राष्ट्रलाई नेपाली भूमिलाई परेड खेल्ने मैदान बनाउन दिनु हुँदैन । आर्थिक लोभ र विकासको लोभमा भुलेर विगतमा जस्तै असमान सन्धि सम्झौता गर्ने काम सरकारले गर्नु हुँदैन । स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ । देश र जनताका यी महत्वपूर्ण सवालबारे सरकार सजग हुनुपर्छ । बन्द भएका उद्योग तथा कारखाना खोल्नुको साथै आवश्यकताअनुसार अन्य नयाँ नयाँ उद्योग खोलेर देश र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नेतर्फ पनि सरकार लाग्नुपर्छ ।
नेपाल–भारत सीमामा बनेका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीतका बाँध तथा तटबन्धहरू र नेपाली भूमि डुवानमा परेका बाँध तथा तटबन्ध भत्काउने काम पनि सरकारले गर्नुपर्छ । कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउनेबारे सरकार चनाखो हुनुपर्छ र फर्काउन पहल गरिरहनुपर्छ । यो देशको आवश्यकता हो† जनताको माग हो । जनताको माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
कृषि उपकरणहरू सस्तोमा सर्वसुलभ हुनुपर्छ । सिँचाइको निम्ति बाँध र कुलोको व्यवस्था गर्ने नीति सरकारले तयार गर्नुपर्छ । विदेश पलायनबाट रोक्न युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारी, ठग, कमिसनखोर, कालाबजारी, हत्याहिंसामा संलग्न दोषीहरू कारबाहीमा पर्नुपर्छ । पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने नेता, मन्त्री, सांसद र अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू कारबाहीमा पर्नुपर्छ । महिला बेचबिखन गर्ने, महिलालाई वेश्यालय पु¥याउने, बलात्कार गरेर हत्या गर्ने अपराधीलाई फासीको सजाय दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सहकारी ठगहरूबाट रकम असुल गरी उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
एसईईको नतिजा अघि सारेर र देशको बजेट रकम बढाएर आमूल परिवर्तन हुने होइन । दलले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतको आधारमा ‘राष्ट्रिय’ दललाई रकम बाँड्ने, विकास या योजना सांसदमार्फत बाँड्ने काम सरकारले गर्नु हुँदैन । सरकारले मतसीमाको व्यवस्था हटाउनुपर्छ । वडालाई समायोजन गर्ने नाउँमा नगरपालिका र गाउँपालिका जोड्ने, राजनीतिक दूराग्रह राखी कुनै नगरपालिकालाई महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बनाउने कुचेष्टा गर्नु हुँदैन । परिवर्तनको नाउँमा गरिने सुधारात्मक क्रियाकलाप प्रचारमुखी ढङ्गले गर्नु हुँदैन । छिटो काम गर्ने नाउँमा हचुवा ढङ्गले या सतही ढङ्गले मनपरी गर्नु हुँदैन । आफूले गरेको काम, ल्याएको नीति र बजेटबाट देश र जनतालाई दूरगामी असर पर्ने काम गर्नु हुँदैन । देश र जनताका यी यावत विषयलाई मध्यनजर राखेर सरकारी नीति तथा योजना ल्याउनुपर्छ र त्यसैको आधारमा बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम पुँजीपतिवर्गको पक्षपोषण गर्न होइन देश र बहुमत जनताकेन्द्रित हुनुपर्छ ।