अध्यादेश जारी : संसद््को औचित्यतामाथि प्रश्न

प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त रास्वपा सरकारले बोलाइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर धमाधम अध्यादेश जारी ग¥यो । यसबारे बौद्धिक जगतबिच चर्चा चलिरहेको छ । अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गर्ने व्यवस्था हो । कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा गरुञ्जेलसम्ममा देश र जनताको लागि ठुलै नोक्सान हुने सम्भावना भएमा वा कानुन अभावको कारण कुनै घटनाको निकास दिन समस्या देखिएमा अध्यादेशमार्फत निकास दिन सकिने संवैधानिक व्यवस्था हो ।
अध्यादेश एक प्रकारको अस्थायी कानुन हो । त्यसको आयु संसद् सुरु भएको ६० दिनसम्म मात्र हुन्छ । त्यसपछि स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा झण्डै दुईतिहाइ संसद् सदस्य रहेको रास्वपाले किन अध्यादेशको बाटो रोज्यो ? सबैको चासोको विषय यही हो ।
संसद् छलेर अध्यादेशले देश चलाउनु प्रजातन्त्र होइन । अध्यादेशले देश चलाउने हो भने संसद्को कुनै औचित्य रहन्न । अध्यादेशलाई स्थायी कानुन बनाउन प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । संसद् अधिवेशन ढिलो बोलाएर अध्यादेश जारी गर्नाले सांसदहरू बोल्ने हकबाट बञ्चित भएका छन् । संसद् भनेको देशभरका जनताको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने सर्वोच्च थलो हो । संसद्भित्र हरेक सांसदलाई पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता हुन्छ । आफ्नै पार्टीको सरकारको आलोचना गर्ने, जनताका समस्याको ध्यानाकर्षण गर्ने र सरकार गलत बाटोमा जान खोजेमा आलोचना गरेर सही ठाउँमा ल्याउने प्रयत्न गर्ने ठाउँ हो संसद् ।
सरकार प्रतिनिधिसभाबाट गठन हुने हुँदा प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीहरू प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । वर्तमान सरकारको व्यवहार देख्दा अहिलेको संसद् भनेको एक प्रकारको बुँख्याचा मात्र हुने सङ्केत देखिँदै छ । यसले संसदीय मूल्य र मान्यतालाई कमजोर मात्र बनाउँदैन निरङ्कुशताको जन्म हुने खतरा पनि बढ्छ । के आजका २१ औँ शताब्दीका जनता कुनै पनि नाउँको निरङ्कुशता स्वीकार गर्न तयार होलान् ?
कानुन निर्माण सबैको चासोको विषय हो । जनतासँग सरोकार राख्ने भएको हुँदा कानुन निर्माणमा जनसहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । जनताको आवाज जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूमार्फत संसद्मा पुग्छ । संसद्लाई जनप्रतिनिधि सभा भन्नुको अर्थ यही हो ।
सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संशोधन ग¥यो । पहिले ६ जना सदस्यमध्ये ५ जनालाई गणपूरक सङ्ख्या मानिआएकोमा अध्यादेशमार्फत ४ जनालाई गणपूरक सङ्ख्या बनाइएको छ । बहुमतको निर्णय अब ५ जना सदस्यमध्ये ३ जना पनि हुन सक्ने भयो । ६ जना सदस्यको बहुमत ४ जना हुनुपर्ने भए तापनि अब त्यो एउटा आदर्श मात्रै हुनेछ ।
भर्खर जारी भएको अध्यादेशकै आधारमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमा चौथो वरियताक्रमका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरियो । त्यो बहुमतको निर्णय थियो । अहिले त्यसलाई क्रमभङ्गको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । कुनै पनि क्षेत्रमा क्रमभङ्ग गर्नै नहुने भने होइन, त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ र त्यो विधिसम्मत हुनुपर्छ । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वरियतामा रहेका न्यायाधीशहरू अयोग्य हुनुको कारणबारे सरकारले जनतालाई प्रस्ट पार्नु आवश्यक छ । के कति कारणले ती अयोग्य भए ? प्रधानमन्त्रीले छानेकै व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुने परिपाटीको विकास भएमा न्यायाधीशहरूको मनोबल कस्तो हुन्छ ? विगतमा एमाले, नेका र माओवादीले पालैपालो शासन गर्दा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भागबन्डामा नियुक्त गर्थे । पार्टीको झन्डा बोक्नु नै न्यायाधीशको योग्यताजस्तै भएको थियो । त्यो गलत थियो । सबैले भागबन्डाको राजनीतिको विरोध पनि गरे । अहिले उचित कारण र तर्कबिना पछिल्लो वरियताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेको रहेछ भने पछि आउने न्यायाधीशहरूमा सरकारको चाकरी गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन सक्छ ।
विगतमा एमाले सरकारले आफ्नो मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीशसम्म पु¥याउन दुईजना अतिरिक्त न्यायाधीशहरू भरतराज उप्रेती र प्रकाश वस्तीलाई स्थायी नै नगरी अन्यायपूर्वक निकालेको थियो । त्यसको तनावमा उप्रेतीले आत्महत्या गरेको कुरा त्यतिबेला चर्चाको विषय बनेको थियो । वस्तीको पनि केही समय अघि निधन भयो । आफ्नो कार्यकर्तालाई मुख्य मुख्य पदमा पु¥याउन के कति हदसम्म शासक दलहरूले निर्लज्जतापूर्वक काम गर्छन् भने त्यो एउटा गतिलो उदाहरण हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भइसकेकाले कुनै अदालतमा गएर बहस पैरवी गर्न नपाउने, कानुनी सल्लाहकार हुन पनि नपाइने र स्थायी नगरिएपछि पेन्सन पनि नपाइने अवस्थामा त्यस्ता न्यायाधीशहरूको हिनताबोध हुनु स्वाभाविकै थियो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने २०५९ सालपछि देशमा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो तर समयमा चुनाव हुन सकेन । स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधिहरू थिएनन् । देश जनप्रतिनिधिविहीन थियो । त्यतिबेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न थाले । राजनैतिक दलहरूले जनप्रतिनिधिबिना कर उठाउन नपाउने भन्दै अध्यादेशबाट देश सञ्चालन गर्ने कार्यको विरोध गरे । त्यो प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनको रूपमा इतिहासमा दर्ज छ । त्यही आन्दोलनसँगै २०६५ सालमा २४० वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापना भयो । निरङ्कुशता टिक्न नसक्ने यो एक अर्को उदाहरण हो ।
राजाले अध्यादेशमार्फत देश चलाउँदा गलत भयो भनेर आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दलहरूले आफू सत्तामा पुगेपछि भने अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने अभ्यास गर्न थाले । ती दलहरूले प्रतिपक्ष दल फुटाउनका लागि मात्र पनि अध्यादेश जारी गरे । एमालेबाट माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दलको मान्यता दिन सरकारले हतार हतारमा अध्यादेश जारी ग¥यो । पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका ४० प्रतिशत र प्रतिनिधिसभाको सदस्य ४० प्रतिशतलाई दल फुटाउने कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी ती दुवैमा २०।२० प्रतिशतमात्र भए पनि दल फुट्न सक्ने प्रावधान राखियो । त्यो उचित थिएन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधनसम्बन्धी त्यही अध्यादेशकै कारण नेका स्वयंमा पनि फुटको सङ्केत देखिएपछि त्यसलाई तत्काल खारेज गरियो ।
त्यतिबेला न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति नतमस्तक हुन्थे । एक पटक एमालेमा झलनाथ खनाल अध्यक्ष भएको बेला पुनरावेदन अदालतमा थुप्रै न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिए । त्यसमध्ये एमालेको कोटाबाट नियुक्त हुनेहरूको सङ्ख्या १० जनाभन्दा बढी थिए । न्यायाधीशहरूको सपथग्रहण सकिएलगत्तै ती सबै न्यायाधीशहरू एमाले केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा गएर पार्टी नेताहरूप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्न पुगे । छाती र निधारमा सूर्य वा रुख चिह्न लगाइएका न्यायाधीशहरूले कसरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई बचाउन सक्छन् भनी त्यतिबेला पनि चर्चा चलेको थियो । त्यसप्रकार न्यायपालिकालाई दलको शाखा कार्यालयजस्तो बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु जसरी थियो । त्यसको नाउँमा आवश्यक विधि, प्रक्रिया पूरा नगरी मनपरी गर्नुलाई प्रजातन्त्र भनिँदैन । त्यो एक प्रकारको निरङ्कुशता नै हो । नेपाली जनता कुनै पनि खालको निरङ्कुशता स्वीकार गर्दैनन् । विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज, शिक्षकहरूले राजनीति गर्न नपाउनेजस्ता प्रजातन्त्रविरोधी कदमहरू र निरङ्कुशताको अर्को उदाहरण हो ।
नेपालमा ३० वर्षसम्म चलेको पञ्चायती सरकारले निर्दलीय नाउँमा शासन ग¥यो । वास्तवमा त्यो पञ्चहरूको एकदलीय राजनीतिक व्यवस्था थियो । उनीहरूले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए† स्वतन्त्रतापूर्वक विचारको प्रचारप्रसारमा रोक लगाए । जनताले मौलिक र राजनीतिक अधिकारको लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । जनआन्दोलनको परिणाम पञ्चायती व्यवस्था नै समाप्त भयो र दल खोल्ने स्वतन्त्रता पायो । अहिले संविधानमा दल खोल्ने स्वतन्त्रता छ, भेला हुने र सङ्गठन गर्ने सबैलाई अधिकार छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज गर्नु प्रजातन्त्रविरोधी काम हो । जुनसुकै नाउँमा गरे पनि त्यो अप्रजातान्त्रिक कार्य हो । पञ्चहरूले विचारलाई प्रतिबन्ध लगाएसँगै आफ्नो काल निम्त्याएजस्तै विद्यार्थी सङ्गठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पनि सरकारको लागि आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्नेसरह हुनेछ ।