चौथो वरियताका मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस

न्यायाधीशको सपथ लगत्तै पार्टी कार्यालय, एनसेलको ४३ अरब कर छुट दिने विवादित फैसला सपथ लगत्तै पार्टी कार्यालय
मनोजकुमार शर्मा अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालतका २० जना न्यायाधीशहरूमध्ये चौथो वरियताका न्यायाधीश हुन् ।
उनको सर्वोच्च प्रवेश हुँदा पनि उनी तत्कालीन पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको कोटाबाट तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले छनौट गराएको भन्ने चर्चा चलेको थियो । उनी दामोदर शर्माका भतिज हुन् ।
उनको सुरुमा उच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा प्रवेश पाउँदा पनि विवादित समाचार प्रकाशित भएको थियो । २०७० सालमा उनले वकालत गरेको ११ वर्ष हुँदा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, बुटवलको अस्थायी न्यायाधीशको रूपमा नियुक्ति पाएको, नियुक्ति पाएर सपथग्रहणलगत्तै नेकपा एमालेको बल्खुस्थित पार्टी कार्यालयमा गएको विवादित समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
दुई वर्ष उच्च अदालत, बुटवलमा काम गरेपछि उनीले २०७२ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको पदमुक्त भए । २०७२ सालको संविधानले त्यसभन्दा अगाडि रहेको अस्थायी न्यायाधीश तथा अतिरिक्त न्यायाधीशको पद नै राखेन । संविधानले स्थायी न्यायाधीशको मात्रै कल्पना ग¥यो । त्यसैले शर्माको न्यायाधीश पद सकियो ।
तत्पश्चात् शर्मा पुनः वकालत पेसामै फर्किए । वकालत पेशामा केही समय रहेका उनलाई २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशका रूपमा नियुक्ति दिएको थियो ।
२०२७ सालमा वीरगञ्जमा जन्मेका शर्माले २०५१ सालमा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएको र २०६० देखि २०६५ सम्म कानुन विषयमा अध्यापन गराएको बताइन्छ ।
न्याय परिषद्को सिफारिस
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि वितगमा न्याय परिषद्ले संविधानको धारा १२९(३) बमोजिम योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरूको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाउने गरिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद््ले न्याय परिषद्ले पठाएका योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरूको सूचीबाट पहिलो नम्बर अर्थात् वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने अभ्यास थियो ।
न्याय परिषद्ले २०८२ फागुन २६ गते नै सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन योग्यता पुगेका ६ न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरी पठाएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा १२९(३) मा “सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । साथै धारा १२९ उपधारा (४) मा प्रधानन्यायाधीशको पदावधि छ वर्षको हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
सोहीबमोजिम न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमध्ये संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन योग्यता पुगेका छ जना न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गरिएको थियो । न्याय परिषद्ले फागुन २६ गते वरियताका आधारमा क्रमशः सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदी गरी छ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिस
हालै संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट चौथो वरियतामा रहेका मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको ३३ औँ प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ ।
कानुन दिवस (वैशाख २६) को पूर्वसन्धामा वैशाख २४ गते बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस गरेको हो ।
यसपछि उनको संसदीय सुनुवाइ हुनेछ । जसका लागि उनीविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक रूपमा सूचना आह्वान गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट दुईतिहाइ बहुमतले अस्वीकार गरेमा मात्रै शर्माको सिफारिस रोकिने छ । अन्यथा शर्मा प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुने कुरामा शङ्का रहेन । किनभने, संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि रास्वपाकै बहुमत छ ।
नेपालको इतिहासमा यसअधि दीपकराज जोशीको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले रोकेको थियो ।
मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भई काम गर्दा एनसेल नेपालको करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ कर छुट हुने विवादित फैसला गरेको पनि आरोप छ ।
उनको नाम सिफारिस हुँदै गर्दा संवैधानिक परिषद्का दुई सदस्यहरू राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेकाका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले लिखित असहमति राखेको बताइन्छ ।
कानुनविज्ञहरूको भने फरक फरक मत रहेको देखिन्छ । वरियताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न संविधान वा कानुलले रोक नलगाएको भएपछि त्यसको ठोस र संस्थागत रूपमा न्यायोचित ठहरिने कुनै बलियो कारणबिना चल्दै आएको परम्परा तोड्न नहुने एक थरी विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ भने अर्कोथरीका कानुनविद्हरू यो पटकको नियुक्ति सिफारिसलाई चुनौती र अवसरको रूपमा लिनुपर्ने तर्क अघि सार्छन् ।
कतिपय कानुनविद्हरू यो पटकको नियुक्ति सिफारिसले न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र यसले न्यायपालिका सङ्कुचनमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्दछन् ।
न्यायालय सुधारका थुप्रै प्रतिवेदनहरू तयार गरिएका छन् । सर्वोच्च अदालतलगायतका न्यायालयभित्र रहेका कैयौँ समस्याबारे ती प्रतिवेदनहरूमा एकरूपता पनि देखिन्छ । धेरै न्यायाधीशहरूको अनुहारमा राजनीतिक दलको चित्र देखिने गरेको गुनासो पुरानै हो ।
न्यायमा कमजोर पहँुच र ढिलासुस्तीको आलोचना पनि हुँदै आएको छ । राजनीतिक प्रकृतिका रिटलगायतका सार्वजनिक सरोकारका निवेदनको सुनुवाइमा बढी समय खर्च हुँदा सर्वसाधारण जनताको मुद्दाको पालो नै पाउन मुस्किल हुने हुँदा सर्वसाधारण जनताका मुद्दाले वर्षौ वर्षसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता जगजाहेर छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीशको भनाइ
चौथो वरियताका मनोज शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएपछि पहिलो वरियतामा रहेका कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानुन दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा भावुक हुँदै कडा मन्तव्य व्यक्त गरेका छन् ।
उनले न्यायपालिका कुनै पनि प्रकारको डर, त्रास वा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । “डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन चाहे त्यो दुईतिहाई सरकारको डर नै किन नहोस् । चाहे त्यो महाभियोगको डर नै किन नहोस्,” उनले वर्तमान रास्वपा सरकारप्रति इङ्गित गरेको देखियो ।
यो कुरा उनीबाट यसअघि पनि आउन सक्थ्यो । तर, आएको देखिएन । हुन त उनको नियुक्ति पनि विवादित नै थियो । एमाले र काङ्ग्रेस सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा संसद र सरकारमा रहँदा दुबैले विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति, राजदूत नियुक्ति जस्तै न्यायालयमा समेत भागबन्डामा नियुक्ति गर्दै आएकै हुन् ।
२०७२ असोजमा मल्लको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुँदा पनि दुई जना एमालेबाट र २ जना काङ्ग्रेसबाट भागबन्डामा नियुक्ति गरिएको थियो ।
कानुन अध्ययन समाज नेपालको तर्फबाट तत्कालीन नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा उक्त नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाको नियुक्ति भएको भन्दै कडा विरोध गरेकै हो ।
मल्ल संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको समानुपातिक बन्द सूचीबाट उम्मेदवार भई संविधानसभा सदस्य (सांसद) बनेका थिए ।
नियुक्तिपश्चात् पनि प्रजातन्त्रको ढोल पिट्ने, विधिको शासनको भाषण गरेर नठाक्ने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, सरकारका तीन महत्वपूर्ण अङ्गहरूबिचको सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई आफू अनुकुल व्याख्या गरेर राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न गराउन नुनको सोझो गर्दै आएको जगजाहेर छ ।
यद्यपि भागबन्डाको आधारमा नियुक्तिको शङ्कालाई अहिले पनि अन्त्य हुन्छ कि भन्ने विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषद्को अध्यक्ष हुने, न्यायपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक र कानुनमन्त्री सदस्य हुने हुँदा आफूअनुकूल स्वच्छाचारिता सरकार र न्यायालयभित्र पनि बढ्न सक्ने आशङ्का रहनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति पाउने व्यक्तिले भोलिका दिनमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, कारबाही, सरुवा बढुवालगायत न्यायालयका महत्वपूर्ण क्रियाकलापहरूमा अहम् भूमिका हुने हुँदा आगामी दिनमा हुने नियुक्ति, निर्णय/फैसलाका असर तथा परिणाम हेर्न आवश्यक हुन्छ ।
– २०८३ वैशाख २७