स्वच्छ निर्वाचन : कानुनमा उल्लेखअनुसार भएको छैन

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, २०८० विधेयकबारे २०८३ वैशाख २९ गते निर्वाचन आयोगको सभाकक्षमा दलहरूसँग छलफल गर्दै छ । यो विधेयक अघिल्ला शासक दलको मस्यौदा हो ।
यो विधेयकको प्रस्तावनामा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, सहभागितामूलक बनाउने उल्लेख छ । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाको ३५ वर्षयता भएका निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय नभएका उदाहरण धेरै छन् ।
पञ्चायती प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पालामा सम्पन्न २०३७ सालको बहुदल र सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाबिच भएको जनमतसङ्ग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन पञ्च नेता नवराज सुवेदीले आफ्नो पुस्तक ‘इतिहासको एक कालखण्ड’ मा एक मारवाडीसँग नागरिकता दिने, सर्पको छाला निर्यात गराउने र काठमाडौँमा खाद्यान्नको उद्योग खोल्न दिने सहमतिसहित करोडौँ रुपैयाँ लिएको उल्लेख गरेका छन् ।
एमालेका प्रम मनमोहन अधिकारीविरुद्ध २०५१/५२ सालमा संसद्मा पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल गराउन एमाले नेताहरूले नेकाका सांसदहरूलाई खरिद गर्न २ करोड रुपैयाँ पठाएको एक पत्रकारले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।
नेकाको माधिवेशनमा सुशील कोइरालालाई जिताउन राष्ट्रपति रामवरण यादवले भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई फोन गरी पैसा मागेको पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले आफ्नो पुस्तक ‘तुषाणल’ मा उल्लेख गरेका छन् ।
तत्कालीन माओवादीका पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले आफूहरूलाई १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रिया हुँदै चुनाव र सरकारसम्म पुग्न भारतीय सरकार र नेताहरूको सहयोग प्राप्त भएको बताएको समाचार नेपाली सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भएको थियो ।
फागुन २१ को निर्वाचनमा स्वच्छतामाथि प्रश्न
३५ वर्षयता नेका, एमाले, माओवादी नेतृत्वमा पालैपालो सरकारहरू गठन भए । यस्ता सरकारमा राप्रपा र पछिल्लो समय रास्वपासमेत उपप्रधानमन्त्री बने । पछिल्लो पटक नेकाको समर्थनमा बनेको एमालेका केपी ओली सरकारले निजामती कर्मचारीसमेत सुरक्षा निकायका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) को विश्वास प्राप्त गर्न सकेन । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा आईआरआई, एनईडी, बारबरा फाउन्डेसन, अमेरिकी युवा परिषद्, अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्स, तिब्बती शुद्ध रगत (TOB), तिब्बतीको लागि विद्यार्थी आदि अमेरिकी डलरबाट सञ्चालित संस्थाहरू आबद्ध व्यक्तिहरूको घुसपैठ भएको तत्कालीन सरकारले अनुमान गर्न नसकेको सार्वजनिक भयो ।
निर्वाचन सरकारले २०८२ असोज ५ गते गठन गरेको छानविन आयोगमा नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूको बयान अनुसार भदौ २३ र २४ गते घुसपैठ भएकाहरूले भाला, रड, झम्पल, खुकुरी, गुलेली, घन, बेल्चा, पेट्रोल बमसहित ढुङ्गामुढा र आगजनी गरेका थिए । लागूपदार्थ र मादक पदार्थ सेवन गरेका, लुटेरा, आपराधिक पृष्ठभूमिका, जेल बसेर निस्केका, मनोरोगी, प्रहरीको भगौडा, गुण्डाहरू ४० वर्षमाथिकाले ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ नारा लगाई देशभरि आगजनी गरेका थिए । त्यतिबेला नेपाली सेना र सशस्त्रबाट नेपाल प्रहरीलाई सहयोग भएन ।
यही पृष्ठभूमिमा भएको २०८२ फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे वरिष्ठ पत्रकार अनिल गिरीले प्रधानसेनापतिले एकलाख नेपाली सेनामध्ये असी हजार परिचालन गरी रास्वपालाई दुईतिहाइको नजिक जिताउने र बालेनलाई प्रम बनाएको तर सिंहदरबार आगजनी नरोकेको बताए । यसकारण, यो विधेयकको प्रस्तावनामा स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय निर्वाचन उल्लेख गरिए पनि जनता विश्वस्त हुने अवस्था छैन ।
निर्वाचन आयोगको अनुगमन खोइ ?
गैरआवासीय नेपाली सङ्घले वैदेशिक रोजगारीमा गएका र अध्ययनमा गएकाहरूलाई रास्वपाको चुनाव चिह्न घण्टीमा मत नहाले काम नपाइने, घर पैसा पठाउन नसक्ने, घरसमेत नफर्कनेलगायत विषय राखी घरघरमा फोन गराएको र दबाब दिएको पनि सार्वजनिक भइरहेको छ । कतिपय मतदान केन्द्र र मतगणना स्थलमा उम्मेदवार र उम्मेदवारका प्रतिनिधि एवम् नेपाली सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूलाई प्रवेश निषेध गराइयो तर विदेशी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूलाई बेरोकटोक प्रवेश गराइयो । यसले निर्वाचन सरकारको संयन्त्र चुनावमा विदेशीले भनेअनुसार लागेको पुष्टि हुन्छ ।
मौन अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरू बीबीसी, सीएनएन, राइटर्स, डी. डब्लु., न्युयोर्क टाइम्स, भारतीय सञ्चारमाध्यमलगायतले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनलाई रास्वपाको पक्षमा हुने गरी डकुमेन्ट्री बनाएर प्रचार गरे अर्थात् प्रविधिमैत्रीको नाममा नयाँ पुस्तामा डिजिटल आतङ्क फैलाए । कतिपय मतदान केन्द्रमा रास्वपाका प्रतिनिधिसमेत थिएनन् । निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षा निकायसमेत रास्वपाको प्रतिनिधिको भूमिकामा देखिएको सार्वजनिक भयो । यसकारण, फागुन २१ गतेको चुनावको प्रायोजित मतपरिणाम रास्वपाको पक्षमा देखियो । आयोगले यसको अनुगमन किन गरेन ?
नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपा र रास्वपासमेत सहभागी अघिल्ला सरकारहरूले देश र जनताको समस्या समाधान गर्न सकेनन् । भदौ २३ को हत्या र भदौ २४ गतेको देशभरि आगजनीलगायत उपद्रवबारे तत्कालीन नेका र एमालेको ओली सरकारले पूर्वानुमानसमेत गर्न सकेन ।
आयोगले मस्यौदा गरेको विधेयकमा सोह« वर्ष उमेर भएका नेपाली नागरिकको नाम मतदाता नामावलीको लागि सङ्कलन हुने तर मतदानको अघिल्लो दिनसम्म अठार वर्ष पुगेकाले मात्र मतदान गर्न पाउने प्रावधान यथावत राखिएको छ । सो¥ह वर्ष पुगेका नागरिकलाई मतदानको अधिकारी हुनु आवश्यक छ, किनभने सो¥ह वर्षकाले रोजगारी पाउने नेपालको कानुनी व्यवस्था हो । मतदाता स्थानीय पालिकामा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्नेमा अघिल्ला सरकारहरूले भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा ७३ लाख जनसङ्ख्याभित्रका लाखौँलाई देशभरिबाट मतदाता नामावली दोहोरिने गरी समावेश किन गराइयो ? यसका दोषीहरूलाई आयोगबाट कारबाही किन भएन ?
निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू तटस्थ हुनुपर्ने हुँदा उनीहरूलाई अस्थायी मतदाताको नाममा समानुपातिक निर्वाचनमा मत हाल्न दिनु स्वच्छ चुनाव हुनेछैन ।
विधेयकमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पदावधि सकिने तीन दिनअघि, प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभाको सदस्य पदावधि सकिने महिना दिनअघि स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि समाप्त पन्ध्र दिनअघि निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा विघटन भएमा तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने उल्लेख छ ।
विदेशबाट मतदान विदेशीसँगै हस्तक्षेप बढ्ने विधेयकमा निर्वाचन हुने नब्बे दिन अघिदेखि अन्तिम परिणाम नभएसम्मको अवधिलाई निर्वाचन अवधि मानिने उल्लेख छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनावमा सात दिन, प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहको सदस्य चुनावमा पन्ध्र दिन राखिएको छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र ठुलो हुने हुँदा यसको लागि तीस दिन प्रचारको समयावधि राख्नु उपयुक्त हुनेछ ।
उम्मेदवारको अयोग्यतामा भ्रष्टाचार मुद्दामा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको, मानव बेचबिखन, जबरजस्ती करणीलगायत नैतिक पतनको फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको, कुनै कसुरमा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय पाएका, जातीय छुवाछुत, बोक्साबोक्सी, बहुविवाहमा बीस वर्षभन्दा बढी सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको उल्लेख छ ।
यसमा अदालतको फैसलाअनुसार फौजदारी मुद्दामा कसुर ठहरिएका उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने प्रावधान जरुरी छ । उम्मेदवारको नाममा वा पार्टीको नाममा बैङ्क खाता र निर्वाचन खर्च सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान जरुरी छ । उम्मेदवारले चन्दा उठाउनेभन्दा पार्टीको रसिदमा चन्दा उठाउने व्यवस्था उपयुक्त हुनेछ ।
उम्मेदवारी धरौटी राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको लागि पचास हजार, राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि चालीस हजार, प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्येक्ष उम्मेदवारलाई चालीस हजार र समानुपातिक प्रणालीमा दुई लाख, प्रदेशसभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फ तीस हजार, समानुपातिकमा दुई लाख, स्थानीय तहको वडासदस्य एक हजार, वडा अध्यक्ष दशहजार, अध्यक्ष पन्ध्र हजार, उपाध्यक्ष बाह हजार, प्रमुख पच्चीस हजार, उपप्रमुख बीस हजार, महानपा वा उपमहानपाका प्रमुख चालीस हजार, महानपा वा उपमहानपाका उपप्रमुख पच्चीस हजार, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पचास प्रतिशत छुट हुने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति उम्मेदवारको लागि प्रस्तावक र समर्थक ३–३ जना र अन्य पदको लागि १–१ जना प्रस्तावक समर्थक हुनुपर्ने विधेयकमा प्रावधान राखिएको छ ।
महिला उम्मेदवार प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, वडाध्यक्ष पदमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ भने स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक हुने प्रावधान छ ।
उम्मेदवारको आफू र आफ्नो परिवारको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने र सो विवरण गोप्य हुने उल्लेख छ । यसमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुनेछ ।
विधेयकमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाउन्मुख प्रावधान समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुन प्रतिनिधिसभामा सदर मतको तीन प्रतिशत र प्रदेशसभामा एक दशमलव पाँच प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व गराउन नसकिएमा धरौटी जफत हुने प्रावधान छ । दलमाथि प्रतिबन्ध जस्तैको मतसीमा हटाउनु जरुरी छ ।
विधेयकमा विदेशमा रहेका मतदाताले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हुँदा स्वच्छ निर्वाचन नहुने र अन्ततः देशमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने छ । नेपालीलाई देशभित्र रोजगारीको व्यवस्था भएमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गराउने व्यवस्था जरुरी हुने छैन ।
विधेयकमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने प्रावधान मतपत्रमा राखिने र यस्तो मत पचास प्रतिशत बढी भएमा निर्वाचन रद्द हुने र पुनः निर्वाचन हुने प्रावधान राखिएको छ । यो विधेयक ऐन बनेमा निर्वाचनसम्बन्धी ७ ओटा विधेयक खारेज हुने र निर्वाचन ऐनका केही दफा खारेज हुनेछ ।
२०८३ वैशाख २८ गते