सरकार सुशासनको वकालत गर्छ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्छ
- बैशाख ३१, २०८३
राजनीति सबै नीतिको राजा भन्ने कथन छ । प्राचीन कालमा राजा महाराजाहरूका सल्लाहकार, निर्देशक र गुरूहरू चाणक्य, विदुर, द्रोणाचार्य, पुरोहितहरू हुन्थे । त्यसबेलाका विश्वविद्यालय नै गुरूकुलहरू थिए । यसकारण, राजनैतिक दलहरूले नै देशको शासन चलाउने हुँदा राजनैतिक दलहरू पनि सानो वा ठुला राजनैतिक विश्वविद्यालय हुन् । ती विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना शिष्यहरूलाई राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र वा देश र समयअनुसारका आवश्यक राजनीतिमा दीक्षित गर्थे ।
तर, निर्वाचनको बेला शासक राजनैतिक दलहरू चुनावमा विजयको निम्ति राम्रा–नराम्रा, न्याय, अन्याय, आचारसंहिता नाघेर करोडौँ, अर्बाैँ रकम खर्च गर्ने, पदको व्यापार र ठेक्का वा अन्य अनुचित आर्थिक लाभको आश्वासन दिएर शासन व्यवस्थालाई अपराध गर्ने प्रमाणपत्रको रूपमा दुरूपयोग गरे तथा गर्दै छन् । यसकारण, देशका जिम्मेवार सम्झेका बुद्धिजीवी, प्राध्यापक एवम् सचेत नागरिकहरूले खुला हृदय वा मन र मस्तिष्कले ‘ठीक’ वा ‘बेठीक’ भन्नुपर्ने स्थिति छ । नत्र, शासक दलहरूले नै देशलाई अराजकतातिर लाने सम्भावना प्रचुर मात्रामा देखिँदै छ । समयमै खबरदारी गर्नु सबै नागरिक तथा सङ्घ संस्थाहरूको कर्तव्य हो ।
राजनैतिक दलहरू एक न एक वर्ग आधार र राजनैतिक दर्शनको प्रेरणा पाएर नेपाल र नेपाली समाजलाई एक आदर्श समाजमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य लिएर प्राज्ञिक क्षेत्रमा उत्रेका हुन् । आफूलाई राजतन्त्रवादी वा राजावादीहरूले देशको राजनैतिक डबलीमा राजा वा सम्राटको उपस्थितिले देशमा शक्ति र सुरक्षा सुनिश्चित हुने, अरु देशको तुलनामा देशलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजाने तथा २१ औँ शताब्दीमा नेपाली जनतालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने विषयमा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ । ‘राम राज्य’ को कल्पना गर्नेहरूले एक जना धोबीको आलोचनाले त्यो समाजसमेत विवादरहित नभएकोबारे छलफल चलाउन तयार रहनुपर्नेछ ।
गणतन्त्र भन्नेहरूले पनि ‘समाजवादी गणतन्त्र’ वा ‘पुँजीवादी गणतन्त्र‘ भनी किटानका साथ प्रस्ट पार्नु उपयुक्त हुन्छ । निर्वाचनको एक हप्ता पनि समय नदिएर शासक दलहरूले ‘निर्वाचन घोषणापत्र’ सार्वजनिक गर्नु स्वयम् गम्भीर दोष देखिन्छ । सूचनाको हकको सम्भावना यथेष्ठ भएको समयमा र सूचनाका स्रोतहरू पनि मनग्य भएको बेलामा शासक दलहरू किन आ–आफ्नो गठबन्धनले यसबारे भूमिगत ढङ्गले निर्वाचन गतिविधि गर्न बाध्य भएका हुन् ? जनतालाई जानकारी खोज्ने अधिकार छ ।
निर्वाचनको अर्थ नागरिकहरूलाई जनसभा, प्रदर्शन, अन्तरक्रिया, बैठकहरूमार्फत आ–आफ्नो भावी कार्यक्रम र कुनै दलको एकल बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा कुन कुन दलसँग ‘गठबन्धन’ गर्ने हो प्रस्ट घोषणा गर्नु आवश्यक थियो । पारदर्शिताको एउटा अर्थ यही हो । कुनै राजनैतिक दलले अपराधी वा देशलाई भड्खालोमा पार्न सक्ने शक्तिसँग सरकार बनाउने सम्भावना भएमा त्यसलाई असफल पार्न जनतालाई आह्वान गरी देशलाई त्यस दुर्घटनाबाट जोगाउने अवसर दिनैपर्छ, नत्र गठबन्धनको आजको शैली षड्यन्त्र वा षड्यन्त्रमूलक साबित हुनेछ ।
निर्वाचनको ऐन– नियम र आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका हरेक गतिविधि गैरकानुनी र अमान्य हुनुपर्ने थियो । तर, यस कार्यमा निर्वाचन आयोग सक्रिय र सजग देखिएन । ठुला शासक दलहरूलाई आवश्यक बहुमत नदिनु नै जनताले ती दलहरूलाई सरकारमा ल्याउन अख्तियार गरेको ठहरिन्छ । यसको अर्काे उदाहरण नयाँ नयाँ दलहरूले जिल्ला जिल्लाबाट बढी मत प्राप्त गर्नु पनि ठुला दलहरूलाई अख्तियार गर्नु र हाँक दिनु हो ।
यस कुरालाई ध्यान नदिई ठुला शासक दलहरूको गठबन्धनमा जानु स्वयम् स्वतन्त्र निर्वाचन र ठुला शासक दलहरूलाई जनताबाट अस्वीकार सूचक मत जाहेरीप्रति ध्यान नदिनु पनि राजनैतिक संस्कृतिको उपहास हो । यसबाट सबै दलको परिचय खुल्दै जानेछ ।
२६ पुस २०७९ (10 January 2023)
Leave a Reply