सरकार सुशासनको वकालत गर्छ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्छ

सुकुमवासी व्यवस्थापन स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारको साझा अधिकारक्षेत्रभित्र पर्छ । तर, सरकारले एकलौटी ढङ्गले सुरक्षा निकाय परिचालन गर्दै संविधानले नचिन्ने सीडीओमार्फत व्यवस्थापनको नाममा सुकुमवासीहरूको उठिबास लगाइरहेको छ ।
सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियानै थालेको छ । थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्तीका संरचना डोजरले भत्काएर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र यो अभियान वैशाख १२ गते शनिबार सुरू भएको थियो । मनोहरा, बल्खु, टेकु, शङ्खमुल, सिनामङ्गल, बालाजु, कलङ्कीलगायत स्थानमा नदी किनारका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर लगाएर अमानवीय ढङ्गले उनीहरूको उठिबास लगाएपछि त्यहाँका मानिसहरूको विचल्ली भएको छ । यसरी घरबास भत्काइएपछि एकातिर मानिसहरू बेघरबार भए भने अर्कातिर रविन तामाङ र इन्द्रबहादुर राईजस्ता व्यक्ति आत्महत्या गर्न बाध्य भए ।
सरकारको यो कदम अब काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै सीमित छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मार्फत ठुलो सङ्ख्यामा नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर देशभरका सुकुमवासी बस्ती भत्काउने योजना सरकारले बनाएको छ । खोलाकिनार अतिक्रमण गरेर बनाएका भनिएका पक्की घरहरू पनि भत्काइएका छन् । गृहमन्त्री आफ्नै मातहत राखेका प्रधानमन्त्री शाहले ७७ वटै जिल्लाका सीडीओ कार्यालयलाई परिपत्र गरेका छन् ।
वैशाख १६ गते गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कृष्ण देवकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सम्बन्धित निकायको सहयोग र समन्वयमा जिल्लामा रहेका अतिक्रमण हटाउने योजना सम्बन्धित निकायबाट माग गरी सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी उक्त जग्गाहरूमा रहेको अतिक्रमण हटाउने योजना सम्बन्धित निकायबाट माग गरी यस मन्त्रालयमा पठाउन हुन र मन्त्रालयको स्वीकृतिपश्चात् अतिक्रमण हटाउने कार्यका लागि यथोचित सुरक्षा प्रबन्धलगायत अन्य आवश्यक सहजीकरण गर्न हुन मिति २०८३ वैशाख १६ को (सचिवस्तर) निर्णयानुसार अनुरोध छ ।” संविधानले नचिन्ने सीडीओलाई कानुनविपरीत काम गर्न प्रयोग गरिएको छ । सुकुमवासी बस्तीमाथि चलाइएको यो डोजर मानवीय ढङ्गले मात्रै गलत छैन, कानुनी हिसाबबाट पनि गैरन्यायिक छ ।
संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को झन्डै दुईतिहाइको बहुमत छ । सत्ताको बागडोर रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको हातमा छ । बहुमतको बलमा सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारलाई खुम्च्याउँदै लग्न थालेको छ । विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा पर्छ । विद्यालय भर्नादेखि पठनपाठनसम्म केन्द्रले निर्णय गर्दै स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने धम्की दिइयो, जुन कदम संविधानको विपरीत थियो । अहिले सुकुमवासीको हकमा पनि त्यही गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची–९ मा सुकुमवासी व्यवस्थापनलाई स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारको साझा अधिकारमा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै घर–जग्गाधनी पुर्जा वितरण स्थानीय तहको अनुसूची–८ को एकल अधिकारमा रहेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले आफ्नो कार्यकालसम्म कोही पनि सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई नउठाउने अडान लिएका छन् । उनी भन्छन्, “म मेरो पालिकामा डोजर लगाउन दिन्नँ। यहाँका जनताबाट निर्वाचित भएर हामी आएका हौँ । मेरो सीमामा सङ्घ सरकारलाई आउन दिने होइन ।” धरानमा मात्र १४ हजार ५६४ भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।
देशभर सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने कार्यप्रति नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपालले विरोध जनाएका छन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधान र विधान कानुनअनुसार भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, अभिलेखीकरण, जीविकोपार्जन व्यवस्थापन, सुरक्षित बसोबास तथा स्थानीय स्तरमा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो भन्ने विषयमा हामी पूर्णतः सचेत छौँ । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, अतिक्रमण रोकथाम तथा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारकै हो ।”
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुगाना संविधानले तोकेको साझा अधिकारभन्दा बाहिर गएर केन्द्रीय सरकारले लाद्न खोजेको आरोप लगाउँछन् । अहिले सरकारले सीडीओमार्फत देशभर गरिरहेको कार्यमा स्थानीय सरकारसँग एकपटक पनि समन्वय नगरीकन नौटङ्की गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “सीडीओमार्फत लगत लिने होइन । जिल्ला–जिल्लामा रहेको भूमि आयोगले समन्वय गरेर स्थानीय तहले लगत दिने हो । सेनाले लगत उठाउने होइन ।”
अहिले भइरहेको सरकारको कार्य पाँच कारणले गलत भएको उनको ठम्याइ छ । पहिलो – सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेको छैन । दोस्रो – स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनअनुसार संरक्षणको अधिकार स्थानीय सरकारलाई पनि दिएको छ । तेस्रो – लगत सङ्कलनका लागि सेनालाई परिचालन गर्ने होइन । भूमि आयोग र स्थानीय तहको समन्वयमा हुने हो । चौथो – भूमि आयोग र स्थानीय सरकारको अधिकार हनन गरेको छ । पाँचौँ सङ्घ – व्यवस्थापनको नाम लिइए पनि यो नागरिकको भूमि र आवासको हकविरूद्ध छ ।

आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप
भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिहीनलाई तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ, जसमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशभर ८८ हजार ८२६ जना भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार २७६ जना भूमिहीन सुकुमवासी र ८ लाख ७१ हजार ४११ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।
सबैभन्दा धेरै भूमिहीन दलित लुम्बिनी प्रदेशमा २२ हजार ७८७ जना रहेका छन् । कम भूमिहीन दलित भने कर्णाली प्रदेशमा २ हजार ८७२ जना रहेका छन् । त्यस्तै, सबैभन्दा धेरै भूमिहीन सुकुमवासी कोशी प्रदेशमा ५४ हजार २५५ जना छन् भने कम कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ४३२ जना रहेका छन् । अव्यवस्थित बसोबासी सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा २ लाख ३७ हजार ६३० जना रहेका छन्, कम कर्णाली प्रदेशमा ४५ हजार ४२६ जना रहेका छन् ।
अहिले केन्द्रमा भूमिको समस्या समाधानको लागि भूमि समस्या समाधान आयोग छ । त्यसैको मातहतमा ७७ वटै जिल्लामा भूमि आयोग छन् । देशभर यसको लगत सङ्कलन पनि स्थानीय तहको समन्वयमा आयोगले गरिरहेको छ । आयोगको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने यो जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको छ, जुन कानुनको बर्खिलाप रहेको छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ को दफा ६ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । दफा ६ को (क) मा भनिएको छ, “भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका लागि आधार र मापदण्ड तोक्ने, (ख) भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहबाट लगत सङ्कलनका लागि आवश्यक ढाँचा स्वीकृत गर्ने, (ग) दफा १७ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र नापजाँचको काम गर्ने तर त्यस्तो काम कुनै स्थानीय तहमा निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न नहुने अवस्था देखिएमा आयोग आफैंले गर्न सक्नेछ ।”
त्यस्तै भूमिसम्बन्धी ऐन २०७६ मा भएको आठौं संशोधनले दफा ५२ को (क), (ख) र (ग) मा भूमिहीनलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले जग्गा दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । त्यसको सबै काम कारबाही आयोगले गर्नेछ भनिएको छ, जसको समन्वय स्थानीय तहले गर्नेछ ।
यता नेपाली सेनाले भने आयोगको क्षेत्राधिकार मिच्दै सुकुमवासीको लगत सङ्कलन गर्न थालेको छ । सेनाले सुकुमवासीहरूको लगत लिएको विषयमा विरोध भएपछि सेनाले त्यो काम विपद् प्रतिकार्य पूर्वतयारीका लागि गरिएको स्पष्टीकरण दिएको छ । वैशाख १६ मा सेनाले जारी गरेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, “नेपाली सेनाले सुकुमवासीहरूको विवरण माग गरेको सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यमहरूमा विभिन्न खबरहरू प्रकाशन र प्रसारण भइरहेको सन्दर्भमा नेपाली सेनाको स्थानीय युनिटहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा हुन सक्ने विपद्का घटनाहरूमा सुरक्षा फौज तैनाथ भई उद्धार, राहत वितरण पुनःस्थापनाका कार्यहरूलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ सम्भावित जोखिम नक्साङ्कन गर्नका लागि तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने कार्य गरिएको सबैमा जानकारी गराउँदछौँ ।” विपद्को पूर्वतयारी गर्ने काम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले गर्ने गरेको छ, जसको प्रमुख सीडीओ हुन्छ ।
सरकारको कदमविरूद्ध भूमि समस्या समाधान आयोगले पनि आयोग र स्थानीय तहको अधिकारलाई मिचेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेको छ । भूमि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल केन्द्र सरकारले स्थानीय तह र आयोगको क्षेत्राधिकार नमानेर विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई पनि आत्मसात् गर्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “भूमि ऐनको सातौँ र आठौँ संशोधनले भूमिहीन र सुकुमवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिएको छ । यो काम उसले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर गर्छ ।”
सुकुमवासीको हकमा दश वर्षदेखि आवादी गरिरहेकाहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जमिन दिने व्यवस्था छ । अव्यवस्थित बसोबासीको सवालमा तीन महिना अगाडिदेखि ठाउँ छाड्न विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत सूचना जारी गर्नुपथ्र्यो । “यसरी बल प्रयोग गरेर उठाउन मिल्दैन। स्थानीय सरकारमार्फत उठाउने हो । जनप्रतिनिधिहरू पनि भुलभुलैयामा परे,” उनले भने ।
त्यस्तै भूमिविद् जगत् देउजा तीनवटै सरकारको समन्वयबिना कानुनी रूपमा हटाउन नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि तीनवटै सरकारको स्पष्ट कानुन छ । सङ्घ सरकारले नियम कानुन बनाउने, प्रदेशले प्राविधिक सहयोग गर्ने र स्थानीय तहले त्यसको सबै लगत उठाउने ।”
सुकुमवासीमाथि सरकारले उठिबास लगाउन थालेपछि देशव्यापी आन्दोलन चर्किन थालेको छ । धरान, बुटवल र दाङमा सरकारको कदमका विरूद्ध दिनहुँ आन्दोलन भइरहेका छन् । यद्यपि, सुकुमवासी उठिबास लगाउने सरकारको कार्यलाई रास्वपाले थप बल दिइरहेको छ ।
वैशाख २० गते बसेको रास्वपाको बैठकले देशभरका अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । संरचना भत्काउन स्थानीय सरकारलाई पनि अनुरोध गर्ने उल्लेख गरेको छ ।