शक्तिको आडमा गलत निर्णय गर्न नहुने

सिद्धान्त र विचारमा अडिग रहेर राजनीति नगर्दा, देश र जनताप्रति लात मारेर व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा भुलेकै कारण विगतमा लामो समयदेखि पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेताहरूप्रति जनताको असन्तोष बढेकोमा शङ्का छैन । न्याय, समानता, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, विधिको शासनको नाउँमा सत्तारुढ दलले सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्नेदेखि देशको राजस्वमा आँखा गाड्ने, विकास योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने शासकहरूको कार्यशैलीले जनता वाक्कदिक्क भएका हुन् । जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार आए पनि देश र जनताको सेवा गर्नुभन्दा आ–आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरिएकोले गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा जनताको मत अर्कै दलतिर मोडेको हो । यसका दोषी सत्तारुढ दलहरू नै हुन् । सत्तारुढ दलको यो कमजोरीको दोष सरकारमा नपुगेको दललाई दिन नहुने थियो । एमाले र माओवादीले गरेको दोष देशका सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिनु उपयुक्त होइन । सरकारले गरेको गल्तीकै आधारमा सबै ‘पुराना’ दल उस्तै हुन् भनी देश र जनताको सेवा या परिवर्तनको निम्ति सङ्घर्षरत दललाई पनि उही दृष्टिले हेर्नु ठीक होइन । यस्तो गलत सन्देश गएकोले पनि सही राजनीति गर्ने दलमा पनि असर परेको हो ।
जनताको बहुमत प्राप्त भएको दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि जनताले औँला ठड्याउँदै राखेको भोट फिर्ता माग गर्न थालेका छन् । यो सरकारले सतही ढङ्गले निर्णय गरेको कारण जनता असन्तुष्ट हुन थालेका हुन् । निर्वाचनताका र सरकार गठनताका रास्वपाको नेतृत्वको सरकारप्रति जनताको भरोसा र विश्वास थियो । तर, जब सरकारले देखाउने नाउँमा काम गर्न थाल्यो तब सरकारले गरेको काम सही नभएको जनताले नै भन्न थाले । सरकारले गरेको काम सही नभएको विश्लेषण र निर्णय सर्वाेच्च अदालतले गर्न थाल्यो । ट्रेड युनियन र विद्यार्थी सङ्गठन खारेज नगर्न, सुकुमवासी बस्तीमा उठिवास नगर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दियो । सरकारका नेता र मन्त्रीहरूले सही विश्लेषण नगर्दा, गहिरिएर नसोच्दा संसद् पनि अवरुद्ध भयो । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम रास्वपा सरकारकै हो । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको बैठकमा अन्तिम समयसम्म प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति हुनुपथ्र्याे । सरकारी नीति तथा कार्यक्रमबारे सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ प्रमले दिनु नै जाती हुन्छ । तर, प्रम संसद्मा उपस्थित भएनन् । अतः संसद् अवरुद्ध भयो । यस मामिलामा पनि सरकार चुक्यो ।
संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णय पनि विवादमा प¥यो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विवाद पनि सेलाएको छैन । यसरी संवैधानिक परिषद् गठन र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा पनि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतीकरण भयो । त्यस्तै, विद्यालय भर्ना अभियान र विद्यालय सञ्चालन पनि विवादमा प¥यो । कुनै कर्मचारी, शिक्षक, राजनीतिक दलमा लागेमा कारबाही हुने या सेवाबाट मुक्त हुने व्यवस्था सरकारले ल्यायो । कुनै पेसामा रहेका व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी छोडेर राजनीतिमा लागेर पदको दुरूपयोग नगर्न खबरदारी गर्नु अन्यथा होइन । कुनै पेसामा कार्यरत रहेको आधारमा राजनीति गर्नै नपाउने सरकारी नीतिलाई कसरी सही मान्न सकिन्छ ?
सत्ता र शक्तिको आडमा विगतमा भएका गलत कार्य र निर्णय जसरी गलत थियो; त्यस्तो खालको निर्णय अहिले पनि गलत नै हुन्छ । विदेशी शक्ति राष्ट्रबाट सञ्चालन भइरहेको बारबरा फाउन्डेसन हटाउनेतर्फ सरकारको ध्यान नगइकन आफ्नो पेसाको हक हितको निम्ति लड्ने र देशको रक्षा गर्न सङ्घर्षरत विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्नेतर्फ किन ध्यान गयो ? सरकारले विदेशी गैरसरकारी सङ्गठनको संरक्षण गरेर नेपालको पेसागत सङ्गठन खारेज गर्नेतर्फ लाग्ने वर्तमान सरकार कहाँबाट सञ्चालित रहेछ भन्ने कुरा अड्कल गर्न कठिन छैन । यो सरकारले एमसीसी र एसपीपीको कार्यक्रमबारे बोलेको छैन । सरकारको तर्फबाट भएको गलत कामको समाधान गर्नुको सट्टा निरन्तरता दिनेतर्फ सरकार लागिपरेको छ । सुकुमवासी बस्ती हटाउने सन्दर्भमा रास्वपाबाट निर्वाचित सांसदहरूको घर नभत्काएको विषय पनि चर्चा बन्यो । ऐलानी जग्गामा बनेको घर भत्काउन सरकारले आनाकानी गरेको देखियो । बस्ती भत्काउने काममा सरकारले विभेद ग¥यो । यसरी सरकारको कार्यशैली पहिलो गाँसमै ढुङ्गाजस्तै साबित भयो । देशको नेतृत्व गर्न या सरकार सञ्चालन गर्न जोश जाँगर मात्र भएर पुग्दैन व्यवहारिक ज्ञान पनि खाँचो हुन्छ । सैद्धान्तिक, वैचारिक पक्षको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।