सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : उपेक्षामा स्वास्थ्य क्षेत्र

आ.व. २०८३।८४ को लागि प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबिनै पारित गरियो । नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका विषयहरूको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएका थिए । संसदीय मान्यता र परम्पराविपरीत प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएको भनी विपक्षी पार्टीहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित स्वास्थ्य नीतिबारे यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ५५ देखि ५९ सम्म ५ वटा बुँदामा स्वास्थ्य नीति उल्लेख छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमाको पुनःसंरचना, राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण गठन, नसर्ने रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम, अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनादेखि स्वास्थ्य जनशक्ति विकास गर्न एकीकृत मानव संशाधन प्रणालीको विकास गर्नेसम्म स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
वर्तमान रास्वपा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि विगतका सरकारहरूकै निरन्तरताकै रूपमा देखिन्छ । यसले संविधानको भावनालाई समेट्न सकेन । नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने हक र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नगरिने सुनिश्चितता गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा त्यसको सुनिश्चितता देखिँदैन ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति बेवास्ता :
स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण पाटो भनेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि हो । देशको ७७ जिल्लामा ४८० वटाभन्दा बढी अस्पतालहरूमा लागू भएको यो कार्यक्रम जनताबिच लोकप्रिय हुँदै छ । गरिब, विपन्नवर्गका बिरामीलाई यस कार्यक्रमले केही राहत दिइरहेको छ । प्रत्येक ५ जना परिवारले रु. ३५००।— तिरेपछि वर्षमा १ लाखसम्मको बीमा सुविधा पाउने यो राम्रो कार्यक्रम हो । तर, सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगर्दा शिक्षण अस्पताललगायत धेरै सरकारी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्न थालेका छन् । भुक्तानी पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म ती अस्पतालहरू बीमा सुविधा दिने पक्षमा छैनन् । परिणाम धेरै बिरामीहरूले महँगो उपचार खर्च तिर्नु परिरहेको छ । यस्तो बेला नीति तथा कार्यक्रममार्फत अस्पतालहरूलाई भुक्तानी सुनिश्चितताको आश्वस्त पार्नुसक्नुपथ्र्यो तर त्यसो भएन ।
चालू आवको लागि कम्तीमा बीमा कार्यक्रमको लागि २४ अर्ब रकम चाहिनेमा बजेटमा १० अर्ब मात्र छुट्याइएको कारण बीमा बोर्डले अस्पतालहरूलाई भुक्तानी दिन नसकेको बीमा बोर्डका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । एमाले काङ्ग्रेस गठबन्धनका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिप पौडेलले स्रोतको सुनिश्चितताबिना बीमा कार्यक्रमलाई रु. ५ लाख पु¥याउने बताउँदा उनको हाकाहाकी आलोचना भएको थियो । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्माले पनि अत्यन्त न्यून रकममात्र बजेट भएको भनी थप बजेट विनियोजनको लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग हारगुहार गरेको सबैको स्मरणमा छ ।
रास्वपा सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबारे नीति तथा कार्यक्रममा ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरिनेछ’ मात्र भनिएको छ । पुनःसंरचनाले मात्र समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । स्वास्थ्य बीमाका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारले बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न निम्न विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ — १) स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा स्थायी कर्मचारीहरू नियुक्त गरेर सरकारकै एउटा निकायको रूपमा विकास गर्नुपर्ने २) सरकारको तलब खाने निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, बैङ्क कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकहरूको मासिक तलबको निश्चित प्रतिशत रकम बीमा कार्यक्रमका लागि करको व्यवस्था गर्ने ३) विदेशबाट आयात हुने मादक पदार्थ र विलासिताका सामानहरूमा निश्चित प्रतिशत कर लगाउने ४) सबै सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूमा बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने र ५) बीमा सुविधा १ लाखबाट बढाइ ५ लाखसम्म पु¥याउने ।
उक्त बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेछ । जनताले सहज उपचार पाउनेछन् ।
चिकित्सक विदेश पलायनबाट रोक्नुपर्ने :
राम्रो स्वास्थ्य उपचारको बन्दोबस्त गर्न दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने प्रयास गर्नु जरुरी छ । नेपालमा वर्षको हजारौँ चिकित्सक, नर्सहरू उत्पादन हुन्छ तर ती जनशक्तिले अधिकांश विदेशी भूमिमा गएर सेवा दिइरहेका छन् । नेपाल सरकारको कहाँ कमजोरी भयो ? यसबारे समीक्षा गर्दै दक्ष जनशक्ति नेपालमै राख्ने वातावरण बनाउन अब ढिलाइ गर्नुहुन्न ।
प्राप्त जानकारीअनुसार नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा २०४८ सालदेखि हालसम्म कुनै दरबन्दी थप गरिएको छैन । अझ त्यतिबेला कायम रहेको दरबन्दीमै धेरै संस्थामा दरबन्दी रिक्त छन् । एक तथ्याङअनुसार २०७७÷०७८ सम्म नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ लाख ८ हजार २०० दरबन्दी रहेकोमा २ लाख ६३ हजार ४०० मात्र कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको र ६३ हजार ८०० भन्दा बढी जनशक्ति नपुग देखाइएको छ ।
तथ्याङअनुुसार २०७७÷७८ सम्म नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा एमबीबीएस चिकित्सक १२,३९६, विशेषज्ञ ८,२९१, स्नातकोत्तर नर्स १३३, स्नातक नर्स १४५२ र स्टाफ नर्स (प्रमाणपत्र तहसमेत) ७७,३१६ कार्यरत थिए तर आवश्यकता भने क्रमशः १५,३००, १४,०७० जना, ३७५ जना, २१५० जना र ८०,२४२ जना थियो । यो हिसाबले डाक्टरहरू (एमबीबीएस) २९०४ जना, विशेषज्ञ ५,७७९ जना, स्नातकोत्तर नर्स २४२ जना, स्नातक नर्स ६९८ जना र प्रमाणपत्र तह २,९१५ जना नपुग देखिन्छ ।
नेपालमा एकातिर स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेरोजगारी सङ्ख्या बढिरहेको छ भने अर्कोतिर हजारौँको सङ्ख्यामा स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभाव रहेको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ । दरबन्दी बढाउने भन्दा भइरहेको दरबन्दीमै धेरैको सङ्ख्या रिक्त हुनु आश्र्चयको विषय हो । यस विषयमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
नेपालका विभिन्न मेडिकल कलेज र नर्सिङ कलेजहरूबाट वार्षिक हजारौँको सङ्ख्यामा स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन हु्न्छ । ती अधिकांश विदेश जाने गरेका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीहरू विदेसिनुका कारणहरूः
१. असुरक्षा : चिकित्सकहरूले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेसम्म राम्रो उपचार हुन गाह्रो हुन्छ । बिरामीहरूको उपचारको क्रममा केही भयो भने पहिले नै चिकित्सकलाई तारो बनाउने विकृति देखिएको छ । यसले चिकित्सकहरूको मनोबल घट्ने गरेको पाइन्छ । चिकित्सकमाथि हातपात गर्ने, भौतिक आक्रमण गर्ने वा अस्पताल तोडफोड गर्ने कुनै दृष्टिले पनि मिल्ने होइन । समय समयमा हुने यस्ता अराजक गतिविधिहरूले चिकित्सकहरूले सधैँ आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्ने गरेको पाइन्छ ।
चिकित्सकहरूले बिरामीहरूको स्वास्थ्य राम्रोका लागि नै उपचार गर्छन् । लापरबाही वा हेलचक्राइँ गरेर बिरामीको स्वास्थ्यमा केही तलमाथि भएमा त्यसको जिम्मेवारी भने स्वास्थ्यकर्मीलाई नै बनाउनुपर्छ । गल्ती नगर्दा नगर्दै पनि दोषको भागिदार बन्नुपर्ने अवस्थाले चिकित्सकमा निराशा पैदा गर्छ । काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालहरूमा पछिलो समयमा घटेका घटनाहरू यसमा उदाहरणहरू हुन् ।
२. खर्चअनुसारको सेवा सुविधा नपाउनु :
चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न समय, खर्च र मिहिनत अन्य विषयको भन्दा बढी चाहिन्छ । निजी क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेहरूले एक जना राम्रो चिकित्सक बन्न कम्तीमा १ करोड बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता चिकित्सकहरू निजी क्षेत्रमा काम गराउँदा अत्यन्त न्यून तलब, सुविधा र कामको बढी चापले गर्दा उनीहरू विदेशतिर आकर्षित भएको देखिन्छ । सरकारी क्षेत्रमै पनि चिकित्सकहरू र अन्य निजामती कर्मचारीहरूबिचको तलब, सुविधा, समान गर्दा त्यही तलब सुविधामा काम गर्न नचाहनु अर्को कारण हो । पढाइको लागि लिएको ऋण तिर्न नसक्दा धेरैजसोले विदेशी भूमिलाई आफ्नो गन्तव्य बनाएको पाइन्छ । पहिले पहिले बेलायत, अमेरिका, अस्टे«लिया जाने गर्थे भने पछिल्लो समयमा माल्दिभ्स, भारत, भुटान जाने बढेका छन् ।
३) सेवाको भावनामा कमीः
चिकित्सा पेसा सेवा गर्ने क्षेत्र हो तर निजी क्षेत्रमा महँगो शुल्क तिर्नुपरेको कारण चिकित्सकहरू सेवालाई बिर्सेर हाइ पैसातिर लागेको पाइन्छ । बिरामी र उसका आफन्तहरूले भगवान् नै ठानेर विश्वास गरेका हुन्छन् र धेरै चिकित्सकहरूले पनि त्यही भावनाले काम गरिरहेका हुन्छन् । तर, सबै चिकित्सक सेवाको भावनाले मात्र काम गर्छन् भनेर सोच्नु पनि सही हुँदैन । कतिपय चिकित्सकहरू अस्पतालको फार्मेसीमा भएको औषधि बाहिर किन्न लगाउँछन्, अस्पतालमा हुँदाहुँदै एक्स रे बाहिर गर्न लगाउँछन्, अस्पतालमा आएका बिरामीलाई क्लिनिकमा बोलाउँछन् र पैसा थुत्छन् । उनीहरू आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीभन्दा पनि पैसालाई प्राथमिकता दिने चिकित्सकहरू हुन् । उनीहरू राम्रा चिकित्सक होइनन् । त्यसमा पनि चित्त नबुझेर पैसाकै लागि चिकित्सक बनेकाहरू डलर र पाउन्डको लोभमा विदेश जाने गरेका छन् ।
झण्डै दुईतिहाइको रास्वपा सरकारले चिकित्सा पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि पर्याप्त छात्रवृत्तिको व्यवस्था, स्वास्थ्य बीमाको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन, सबै सरकारी अस्पतालहरूमा आवश्यक जनशक्ति र स्वास्थ्य उपकरणहरूको बन्दोबस्त र स्वास्थ्य ऐन ल्याई स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि छुटै सेवा सुविधाको बन्दोबस्त गरेको खण्डमा चिकित्सकहरू विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सहयोग पुग्नेछ । अन्यथा यही क्रमलाई निरन्तरता दिने हो भने अबको १०।१२ वर्षपछि नेपालमा राम्रा चिकित्सकहरू नपाउने अवस्था आउने सम्भावना देखिँदै छ । यसबारे सरकार बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।