सरकारी निकायमा हुने बेरुजुको अन्त्य कहिले ?

महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन गत बिहीबार सार्वजनिक भयो । आव २०८१/०८२ मा ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपियाँ बेरुजु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हालसम्मको बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपियाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको उपद्रवका क्रममा विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका कागजातमा आगजनी र क्षति भएको हुँदा १ सय ७९ सरकारी निकायले आवश्यक स्रेस्ता तथा कागजात पेस गर्न सकेनन् । कागजात नहुँदा १ खर्ब ४७ अर्ब ८९ करोड ७० लाख रुपियाँबराबरको लेखापरीक्षण हुन सकेन ।
प्रतिवेदनले संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रुपियाँ, स्थानीय तहमा १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपियाँ र प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख रुपियाँ र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपियाँ बेरुजु औँल्याएको छ ।
सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड ९८ लाख रुपियाँको लेखापरीक्षण गर्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ९५ अर्ब २७ करोड ८ लाख रुपियाँ बेरूजु देखिएको थियो । लेखा परीक्षण भएको अवधिसम्म ७ अर्ब १७ करोड ९७ लाख रुपियाँ सम्परीक्षण भएकोमा ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपियाँ बेरुजु भयो ।
प्रतिवेदनले कुल बेरूजुमध्ये ३२ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख रुपियाँ (३७.०६ प्रतिशत) रकम असुल गर्नुपर्ने, ५० अर्ब २६ करोड ८८ लाख रुपियाँ (५७.०६ प्रतिशत) बेरूजु नियमित गर्नुपर्ने र ५ अर्ब १७ करोड ४८ लाख रुपियाँ (५.८८ प्रतिशत) पेस्की शीर्षकमा रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रमाण कागजात पेस नभएको मात्रै ३६ अर्ब २८ करोड ८२ लाख रुपियाँबराबरको बेरुजु देखिएको छ । यो रकम पनि असुल गर्नुपर्ने हो ।
सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपियाँ (७०.३६ प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ७ अर्ब १० करोड ३३ लाख रुपियाँ (१३.२८ प्रतिशत), भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको १ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख रुपियाँ (२.८७ प्रतिशत), वन मन्त्रालयको १ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख रुपियाँ (२.५२ प्रतिशत), सञ्चार मन्त्रालयको १ अर्ब १६ करोड ७८ लाख रुपियाँ (२.१८ प्रतिशत), सहरी विकास मन्त्रालयको ८० करोड ५१ लाख रुपियाँ (१.५१ प्रतिशत), परराष्ट्र मन्त्रालयको ७४ करोड ३४ लाख रुपियाँ (१.३९ प्रतिशत), उर्जा मन्त्रालयको ६५ करोड २६ लाख रुपियाँ (१.२२ प्रतिशत), गृह मन्त्रालयको ५७ करोड ५२ लाख रुपियाँ (१.०८ प्रतिशत), स्वास्थ्य मन्त्रालयको ५२ करोड ४३ लाख रुपियाँ (०.९८ प्रतिशत) र अन्य निकायको १ अर्ब ३९ करोड ८६ लाख रुपियाँ (२.६१ प्रतिशत) रहेको छ । यसरी १० मन्त्रालयको कुल बेरूजुको ९७.३९ प्रतिशत र अन्य निकायको २.६१ प्रतिशत बेरुजु देखिन्छ । प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारतर्फ ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख रुपियाँ र स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ४ करोड ७ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ ।
१ सय ४८ स्थानीय तहले सफ्टवेयर खरिद, मर्मत तथा नवीकरण गर्न ११ करोड ५३ लाख ५६ हजार रुपियाँ खर्च गरेकोमा १५ स्थानीय तहले खरिद गरेको ७७ लाख ९ हजार रुपियाँ बराबरको सफ्टवेयर प्रयोग नै नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा ४५ दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी ४५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपियाँ र जरिवानासमेत नबुझाएको, रेडियो फ्रिक्वेन्सी तथा विच्याट दस्तुरबापत एक सेवाप्रदायकले बुझाउनुपर्ने ७३ लाख ४४ करोड रुपियाँ दाखिला नगरेको, टेलिभिजन संस्थाहरूबाट इजाजत र प्रसारण शुल्कबापत चार करोड रुपियाँ, १४९ विद्युत् उत्पादक कम्पनीबाट १८ करोड ४६ लाख ४७ हजार रुपियाँ बक्यौता असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
भन्सार राजस्वतर्फ ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपियाँ छुट दिइएको विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । अघिल्लो आवमा ७९ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ छुट दिएको थियो । शासक दलहरूले सर्वसाधारण जनतासँग भन्सार उठाउने र ठुला उद्योगी—व्यापारीलाई अर्बौँ रुपियाँ छुट दिने गरेको देशद्रोही काम हो ।