साम्राज्यवादीहरूको परराष्ट्र नीति र नेपालको अवस्था !

आफ्ना उपनिवेशहरूका देशका जनतामा देखिएको असन्तोष, विद्रोह एवम् स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई निस्तेज र असफल पार्न धार्मिक, जातीय तथा क्षेत्रीय विभाजन गर्ने एवम् नयाँ–नयाँ देशलाई उपनिवेश बनाउने उद्देश्य नै साम्राज्यवादी तथा उपनिवेशवादीहरूको ‘परराष्ट्र नीति’ हो । तिनीहरू कुनै देशका जनतालाई ‘सभ्य’ बनाउने वा ‘स्वतन्त्र’ बनाउने वा ‘देशको विकास गर्ने योजना’ का कुरा गर्छन् ।
बेलायती साम्राज्यवादले भारतलाई ब्रह्मपुत्र र इरावती नदी अर्थात् बङ्गालदेखि बर्मासम्मको एउटा देश, गंगा नदीको उत्तर र दक्षिण दुई देश, पञ्जाब र नर्मदा नदीबिचको एउटा देश, कृष्णा र काभेरीको अर्को देश बनाएर आफ्नो उपनिवेशलाई अजम्मरी बनाउन चाहेको थियो ।
सत्ताबाट फालिएका प्रतिक्रियावादीहरूलाई सन् १९१७ को रुसी अक्टोबर क्रान्तिपछि समेत साम्राज्यवादी शक्तिहरू हात–हतियारको सहयोग गरेर, सशस्त्र विद्रोह गराउँदै लीना नदीको पूर्व एउटा र एनेसी नदीसम्मको अर्को राज्य बनाउन चाहन्थे । त्यस्तै, युराल पर्वतदेखि एनेसी नदीसम्म तथा युराल पर्वतको पश्चिमको अर्को राज्य, काला सागर र क्यास्पियन (काश्यप) सागरको उत्तरको इस्टोनियादेखि युक्रेनसम्म र ककेसिया पर्वतदेखिका इस्लाम धर्म मान्नेहरूको एउटा राज्य बनाउन चाहन्थे । तर, दोस्रो विश्वयुद्धसम्म सोभियत सङ्घ बलियो भइसकेको थियो र मुक्ति तथा स्वतन्त्रता आन्दोलनको कारण एसियाली एवम् अफ्रिकी देशहरू स्वतन्त्र हुन थालेका थिए ।
त्यस्तै, चीनमा पनि ह्वाङहो नदीको उत्तरमा एउटा, याङ्ग्री नदीको अर्को तथा याङ्सी र सिक्याङको बिचमा अर्को राज्य एवम् सिक्याङ नदीको पश्चिमको राज्यको कल्पना र योजना बनाइएको थियो । विभिन्न उपनिवेशवादी देशहरू ती नक्साहरूमा बारम्बार हेरफेर गर्दै आ–आफ्नो अनुकूल चीनलाई टुक्राटुक्रा बनाउन चाहन्थे । तर, स्वतन्त्रता र मुक्तिको निम्ति उपनिवेशका जनताको उर्लँदो आन्दोलनको कारण उपनिवेशवादीहरूले ती देशहरूलाई स्वतन्त्र घोषणा गर्दै ती देशको अर्थतन्त्र र सांस्कृतिक क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने नयाँ उपनिवेशवादी नीति लिए ।
जापानी सैन्यवादबाट मुक्त भइसकेको कोरिया प्रायःद्वीपलाई अमेरिकी साम्राज्यवादले आक्रमण ग¥यो । संरा अमेरिकाले कोरिया युद्ध (१९५०–१९५३) को समाप्तिपछि पनि दक्षिण कोरियालाई आप्mनो नियन्त्रणमा राखेको छ ।
फ्रान्सेली र अमेरिकी साम्राज्यवादले भियतनामलाई पनि उत्तर र दक्षिण गरी टुक्र्याएका थिए । तर, १९६०–१९७० को दशकमा भएको भियतनाम युद्धमा संरा अमेरिका हार्दै थियो र राष्ट्रपति हो चि मिन्हको नेतृत्वमा दक्षिण भियतनाम पनि मुक्त भएको थियो । विभिन्न देशको स्वतन्त्रता आन्दोलनको कारण संसारमा उपनिवेशवादविरोधी लोकमत अगाडि बढ्दै थियो र भियतनाम युद्धको कारण अमेरिकी डलरको मूल्य घट्दै जाँदा भियतनामबाट अमेरिकी साम्राज्यवाद भाग्न बाध्य भयो ।
अफ्रिकी महादेशमा पनि कतिपय देश स्वतन्त्र भए तर साम्राज्यवादी शक्तिहरूले कङ्गोलाई टुक्र्याए । अहिले सुडान टुक्राइयो र इथोपियामा सङ्घर्ष चालु छ । धेरै वर्षसम्म दक्षिण अफ्रिकामा नश्ल र जातीय भेदभावको प्रतिक्रियावादी नीति चालु रह्यो ।
उपनिवेशवादीहरूले जसरी भारतमा हिन्दू र मुसलमान भनी धार्मिक र अनेक जातीय सङ्घर्ष चल्न दिए त्यस्तै अफगास्तिान, इराक, सिरिया र लिवियामा पनि धार्मिक र जातीय भिडन्त गराउँदै छन् । उनीहरूले पीडित देशहरूलाई मुक्त गरेका छैनन् ।
नेपालमा पश्चिमी देशहरूकै सल्लाहमा सङ्घ राज्यको स्थापना भयो । नेपाल विभिन्न भाषाभाषीको देश हो† यहाँ विभिन्न धर्म र भौगोलिक विविधता छ । नेपाली गोर्खालीहरू बेलायत र भारतमा औपचारिकरूपमा सेवारत छन् भने अनौपचारिकरूपमा अमेरिका र अन्य देशमा पनि ‘निजी सेना’ मा सेवारत भएको व्यापक चर्चा छ । यसकारण, हाम्रो देशमा पनि विभाजन ल्याउन सक्ने हुँदा एमसीसीबाट नेपाल टाढा रहनुपथ्र्याे तर संसद्ले यसलाई पारित ग¥यो । शेरबहादुर देउवाकै सरकारले छिमेकी अफगानिस्तानी जनतामाथि बम वर्षा गर्ने अमेरिकी लडाकु हवाईजहाजलाई तेल भर्न अनुमति दिएको थियो भने उनकै सरकारले आज संरा अमेरिका र नेटोबाट सञ्चालित युक्रेनको पक्षमा मत दिएर नेपालको तटस्थ परराष्ट्रनीति तथा पञ्चशीलको सिद्धान्तको उल्लङ्घन ग¥यो । यो अत्यन्त दुःख र खेदको विषय हो ।
१ चैत २०७८ (15 March 2022)
सम्पादकीय सङ्कलन (तेस्रो खण्ड)