देशको सन्तुलित विकास आजको आवश्यकता

नेपालीलाई देशभित्र रोजगारी नदिने सरकारहरू जनताको हुन सक्दैनन् । रास्वपाको बालेन सरकार गठनको एक सय पन्ध्र दिनयता १ लाखभन्दा बढी नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइयो । २०८० भदौ १७ गते रुसी सेनामा भर्नाको लागि भिजिट भिसामा पठाइएका नेपालीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएपछि गोविन्द पन्थीको नेतृत्वमा अनुसन्धान सुरु भयो । सो अनुसन्धानले अध्यागमनका अधिकारी, नेपाल प्रहरी, वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारी, विमान सेवा र ट्राभल एजेन्सीमाथि प्रश्न उठायो । सरकारी सेवाका अधिकारीहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण नहुँदा भिजिट भिसामा ५५ हजारदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म असुल गर्नेहरू चोखिए । दैनिक १५० देखि २०० जनालाई भिजिट भिसामा पठाइँदा दिनको करिब २ करोड रुपैयाँसम्म उठेको रकम अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । त्यसबेला सरकारले ७ जना अध्यागमन अधिकृतसहित ४१ जना माथि सङ्गठित अपराधको मुद्दा चलाएको थियो । सरकारको नेतृत्व फेरिएपछि आर्थिक अपराधसमेतलाई राजनीतिक रङ्ग दिएर मुद्दा फितलो पार्ने वा फिर्ता लिने थप अपराध भयो । देशभरिका वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको अर्बौ रुपैयाँ अपचलनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सङ्गठित अपराधको मुद्दा फिर्ता गरिएको पछिल्लो उदाहरण हो ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ जारी भएपछि नेपालमा १५०० ओटा म्यानपावर पुग्यो भने परामर्शदाता संस्था ५ हजार बढी पुग्यो । शासक दलका सांसद र मन्त्रीहरू नै यी म्यानपावर कम्पनी र परामर्शदाता संस्थामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्न भएको सार्वजनिक भइरहेको छ । यसकारण पनि भिजिट भिसाको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाइने काममा हालसम्मका सबै गृहमन्त्री संलग्न भएको पनि पुरानो जस्तै भयो । भिजिट भिसाको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा परामर्शदाता र म्यानपावर कम्पनीदेखि वैदेशिक रोजगार विभाग, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसम्म आर्थिक लेनदेनको सेटिङमा परेको सार्वजनिक भएको पनि पुरानो भयो ।
मालपोत कार्यालयका एक अधिकारीले २०६५ सालतिर अनियमित आर्थिक लाभ आफूमा मात्र सीमित नहुने यसको भागबन्डा भूमिसुधार मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने, राष्ट्रपतिसम्म पुग्ने नपुग्ने थाहा नहुने बताएका थिए । त्यो सिलसिला अहिले तोडियो वा चालू नै छ, टुङ्गो छैन । भन्सार, मालपोत, यातायात, अदालतसमेतमा आर्थिक कारोवारको अनियमित सेटिङ भइरहेको सार्वजनिक भएको पनि नयाँ होइन । पुँजीवादी राजनीतिक पार्टीहरूले निर्वाचनमा पैसा बाँडेर सरकारमा पुग्ने र सरकारमा पुगेपछि भ्रष्टाचार गर्ने पुरानो परम्परा हो । रास्वपा पनि पुँजीवादी पार्टी भएको हुँदा यसले नेका, एमाले, माओवादी जस्ता पुँजीवादी पार्टीभन्दा कम भ्रष्टाचार गर्ने अपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
पैतीस वर्षयताका सरकारहरूले सुकुम्वासीको पहिचान गर्न सकेनन् । रास्वपाको बालेन सरकार आएको साढे तीन महिना भयो । बालेन सरकारले पनि सुकुम्वासीको पहिचान गर्न सकेनन् । आजसम्मका सरकारले सुकुम्वासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीलाई आ—आफ्नो जिल्लामा व्यवस्थित गर्नु आवश्यक थियो तर गरेनन् । सुकुम्वासी, बेरोजगारी, सङ्गठित अपराध र भ्रष्टाचार व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकारको औचित्य छैन । बालेन सरकारले वर्तमान सांसद, मन्त्री, न्यायाधीश, सेनाका अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने निर्णय गर्नु भ्रष्टाचारीलाई प्रशय दिनु जस्तै हो । पदमा बहाल रहेकाहरूको शुद्धता प्रमाणित गरेर मात्र वालेन सरकार अघि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ । मन्त्रीहरूको सम्पत्तिमाथि उठेको प्रश्नको नेपाली जनताले जवाफ पठाएका छैनन् ।
नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता क्षेत्र नेपालको हो । भारतले २०२२ सालमा नेपालको सुस्तामाथि अतिक्रमण गरेको हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०२५ सालमा सुस्तामाथि भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा प्रदर्शन गरेको थियो । नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपको यो पहिलो विरोध हो ।
नेपाली सेनाको टोली असार २२ गते सुस्ता पुगेको सार्वजनिक भयो । यस विषयमा भारत सरकारले नेपाल सरकारसँग चासो राख्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली सेना विपदको पूर्वतयारी अध्ययन गर्न गएको भारतलाई जवाफ पठायो । रास्वपाको बालेन सरकारले नवलपरासी सुस्ता क्षेत्र नेपालको सार्वभौमिकताभित्रको भएको स्पष्ट लेख्न सकेन । बालेन सरकारले गएको जेठ १७ गते ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ बोलेर भारत सरकारसँग आत्मसमर्पण गरेको थियो ।
देशमा रहेका ७५३ स्थानीय तहमा शहरहरू विकास गर्नु जरुरी छ । तर, शहरको विस्तार प्रदेश राजधानी र सङ्घीय राजधानीमा बढ्दो छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको मुटु काठमाडौँ महानगरपालिकामा उद्योग—व्यापारको लागि स्थायी र अस्थायी बसोबास बढ्दो छ । सवारी र यात्रुहरूको घुइँचो पनि यही छ । कतिपय नेपाली सडक व्यापार गरी जीवन धान्न यहाँ आएका छन् । महानगरपालिकाका नगर प्रहरी र सडक व्यापारीहरूकोबिच मुठभेड पनि बढ्दो छ । व्यवस्थापनको नाममा महानगरका नगर प्रहरीले असार २५ गते मोटरसाइकलमा ‘ह्वील लक’ नगरेको भए गणेश नेपाली शरीरमा आफै पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने थिएन । संविधानले नेपालीलाई देशभरी उद्योग—व्यापार गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । यसको अर्थ सरकारले देशको सन्तुलित विकास नगरी केही शहरलाई मात्र अस्तव्यस्त बनाउनु होइन । देशभरिबाट काठमाडौँमा बसाइँसराइ नगराइएको भए नगर प्रहरीको ‘ह्वील लक’ को सामना यहाँका बसोबासीहरूले गर्नुपर्ने थिएन । झण्डै चार खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने र खोना (खोकना) बुङ्गमतीको सम्पदा मासिने बारा—काठमाडौँ दु्रतमार्ग पनि जरुरी हुने थिएन ।
यतिखेर संसारमा स—साना शहर विकासको अवधारणा अघि बढिरहेको छ । नेपाल सरकारले देशभरि नै ७५३ ओटा स्थानीय तहको सदरमुकामलाई व्यवस्थित शहरको रूपमा विकास गरे सडक जाम, प्रदूषण, फोहरमैला, अपराधलगायत हानिकारक अवस्था नेपाली जनताले व्यहोर्नुपर्ने छैन ।