बालेन सरकारको संविधान संशोधनमा अराजक मार्ग

रास्वपा एक्लिँदै
बालेन सरकारको संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्न सुझाव सङ्कलन गर्न निर्धारित समयावधि असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूका प्रतिनिधिहरूलाई सदस्य रहने गरी गठन भएको कार्यदलमा अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले असहमति जनाउँदै फिर्ता भएपछि कार्यदल सङ्कटमा परेको छ ।
संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको मात्रै प्रतिनिधित्व हुने देखिँदा संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलको अस्तित्व र वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नुका साथै संविधान संशोधनको बाटो सङ्कट र अराजकतातर्फ अघि बढ्ने सङ्केत देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
कार्यदलमा नेपाली काङ्ग्रेसले सुरुमै आफ्नो प्रतिनिधि पठाएको थिएन । त्यस्तै अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि संविधान संशोधनका विषयमा बालेन सरकारको दृष्टिकोणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्यदलबाट आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाएका छन् ।
अब प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारले एकतर्फी रूपमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र प्रस्तुत गर्छन्† कि व्यापक राजनीतिक सहमति जुटाउन कार्यदलको हालसम्मको तयारीलाई स्थगित गर्छन् हेर्न बाँकी छ ।
सुरुमा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राख्ने बालेन सरकारको प्रस्तावलाई दलहरूले स्वागत नै गरेका थिए । तर, रास्वपाको महाधिवेशनका दस्ताबेज र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दृष्टिकोणहरूमा एकरूपता, स्पष्टता नदेखिँदा संविधान संशोधनको विषयमा प्रश्न चिह्न खडा भएको हो ।
संविधानसभाले जस्तो वर्तमान प्रतिनिधिसभा (संसद्) ले संविधान निर्माण गर्ने विशेष अधिकार राख्दैन । त्यस्तो शक्ति र क्षमता पनि वर्तमान प्रतिनिधिसभासँग छैन ।
वर्तमान संसद्ले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संविधान प्रदत्त संवैधानिक प्रावधान अनुकूल मात्रै गर्न सक्दछ । जसरी भए पनि संविधान संशोधन गर्ने असीमित अधिकार राख्दैन ।
संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको अवधारणा र आधारभूत अपरिवर्तनीय विषय, संरचनालाई परिवर्तन गर्न सक्दैन । जसरी भए पनि संविधान संशोधन गर्ने, प्रदेशसभा विघटन गर्ने, स्थानिय तहको निर्वाचनमा गैरराजनीतिक उम्मेदवार हुनेजस्ता विषय उत्थान हुनु भनेको बालेन सरकारको अराजक यात्रा तय गर्नुजस्तै हो । बालेन सरकारले संविधान संशोधनको मार्ग अराजक रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन, सक्दैन ।
कच्चा वैद्यको मात्रा, यमपुरीको यात्रा
बालेन सरकारले संविधान संशोधनको संयोजन र नेतृत्वको कार्यभार जसरी आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकारलाई सुम्पियो, त्यो नै अराजकताको सुरुआती बिन्दुको रूपमा देखिन थाल्यो । सरकारले तोकेको नेतृत्वका कारण सरकारको संविधान संशोधनप्रतिको नियत र परिपक्वतामा कमजोर, अस्थिर रहेको विज्ञहरूको ठम्याइ छ ।
सरकारले वैधानिक र कानुनी रूपमा सार्वजनिक पद धारण नगरेको एवं कुनै सार्वजनिक जवाफदेहिता बहन गर्नु नपर्ने बाह्य व्यक्तिलाई संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको संयोजक तोक्नुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको हो ।
त्यस्तै कार्यदलका संयोजकले संविधान संशोधनको स्पष्ट प्राथमिकता र विषयवस्तु निर्धारण नगरी हरेक धारालाई प्रभावित हुने गरी समग्र अन्तर्वस्तुलाई नै एजेन्डाको रूपमा अघि सार्नुले पनि वर्तमान सरकारको नियत संविधानसभा र संविधानकै उपहास गर्ने रहेको भन्दै विज्ञहरूले विरोध गरेका छन् ।
संविधान संशोधनका निश्चित आधार र प्राथमिकता नै तय नगरी संविधानका सम्पूर्ण धाराहरू नै प्रभावित हुने गरी एजेन्डा बनाउँदा सरकारको कार्य अराजक देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसैले संविधान संशोधनको ठोस प्राथमिकता निर्धारण नगरी सरकारले गरिने कुनै पनि अभ्यास अराजकताको मार्गलाई संस्थागत गर्न खोज्नु हुने संविधानविद्हरू बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा असंवैधानिक हेरफेर
बालेन सरकार अराजकतालाई प्रश्रय दिने दिशामा उन्मुख पछिल्लो दृष्टान्त प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८० को नियम १४० को उपनियम ११ लाई संसद्बाट मिति २०८३ जेठ १७ गते पारित गरिनुलाई लिन सकिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७४ बमोजिम संविधान संशोधन विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले छुट्टाछुट्टै आफ्नो तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । उक्त धारामा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्दा दुवै सदनको मत जोड्ने कुनै प्रावधान छैन ।
तर, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० को उपनियम ११ मा दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको संयुक्त मत जोडेर दुईतिहाइ पुगेमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने उल्लेख गरेको छ । नियमावलीको यो व्यवस्थाले हरेक सदनमा संविधान संशोधन विधेयक अलग अलग दुईतिहाइ बहुमतले रूपमा पारित हुनुपर्ने अनिवार्यतालाई समाप्त गरेको छ । जसले संविधान संशोधन प्रक्रियामा मुख्य गरी राष्ट्रियसभाको भूमिकालाई सङ्कुचित र निष्कृय बनाउन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ ।
संविधान संशोधन कसका लागि हो प्राथमिकता निर्धारण गर
बालेन सरकारले संविधान संशोधन कसका लागि, कुन वर्गको जनताका लागि गर्न खोजेको हो ? पहिलो प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरिनु आवश्यक छ ।
भनिन्छ, यदि सबै कुरा महत्वपूर्ण छन् भने वास्तवमा कुनै पनि कुरा महत्वपूर्ण छैनन् । त्यसैले व्यापक काम गरिखाने जनताको निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र रोजगारीको ग्यारेन्टीका लागि सरकारले संविधान संशोधनका विषयवस्तुको प्राथमिकता निर्धारण गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
प्राथमिकता निर्धारण नगरी गरिने हरेक काम गन्तव्य थाहा नपाई अघि बढ्ने अराजक प्राणीको जस्तै हुन्छ । जुन आँधीबेहरीको पनि हुन्छ ।
आमूल परिवर्तन व्यापक कामगरि खाने जनताले आफैले सत्ता हासिल गर्न सफलता प्राप्त गरेपछि मात्रै हुने पक्का हो । त्यसैले व्यापक काम गरिखाने जनताको पक्षमा संविधान संशोधनको विषयवस्तु तय गरिनु जरुरी छ न कि मुठीभरका मालपानी, पुँजीपति र निर्वाचन जित्न सहयोग गर्ने लगानीकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राखी देश हितविरुद्धको संशोधन सह्य हुन्न ।
संविधान संशोधनको अन्तरवस्तु देशको सार्वभौमसत्ता, भूअखण्डता, असंलग्न परराष्ट्र नीति र व्यापक जनताको गाँस, बास, कपासको ग्यारेन्टीतर्फ उन्मुख हुनु जरुरी छ ।
२०८३ असार २८