शिक्षा नियमावली संशोधन विद्यालय शिक्षा थप सङ्कटमा पर्ने !

विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडाध्यक्ष, सदस्यहरू रहेकै कारण अभिभावक, शिक्षकहरूसँग समन्वय गर्न सहज भएको छ । शिक्षा विकासमा बाधा पुग्ने विषयहरू छन् भने सुधार गर्नु आवश्यक छ । आफूले जन्माएका बच्चाको माया आमालाई भएजस्तै देशभर विद्यालय स्थापना गर्ने राजनीतिक कार्यकर्ता, समाजसेवी र जनप्रतिनिधिहरूलाई हुनु स्वाभाविक छ । तर, विद्यालय स्थापनामा कुनै योगदान नै नभएका शिक्षामन्त्री र सांसदहरूलाई विद्यालयप्रति केको माया ? महँगा महँगा निजी विद्यालयहरूमा पढेर विदेशी पैसाबाट सञ्चालित गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गरेर विदेशीको इसारामा चल्नेहरूलाई विद्यालयको अवस्थाबारे के थाहा ? सरकारी विद्यालयहरू बन्द नै भए पनि उनीहरूले कुनै मतलब गर्ने छैनन् ।
सङ्घ सरकारले विद्यालय शिक्षामा गरेको पटक–पटकको हस्तक्षेपले विद्यालय शिक्षा थप कमजोर बन्ने सङ्केत देखिँदै छ । शिक्षा ऐनको निम्ति लामो समयदेखि प्रतिक्षारत शिक्षकहरू शिक्षा नियमावलीमा संशोधनले आश्चर्यमा परेका छन् । यसअघिका सरकारहरूले पनि शिक्षा ऐन ल्याउने वचन दिए पनि पूरा गर्न सकेनन् । शिक्षक आन्दोलनको क्रममा सरकारले शिक्षक सङ्घसित ऐन ल्याउने भनी गरिएको सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएन ।
अहिलेसम्मका सरकारहरूले २०२८ सालको पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐनलाई नै समयअनुसार संशोधन गर्दै काम चलाउँदै आएका छन् । पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भएको ३७ वर्ष, संवैधानिक राजतन्त्र समाप्त भएको २० वर्ष र गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आएको १७ वर्ष भयो तर एउटा शिक्षा ऐन पनि ल्याउन सकिएन । यो अहिलेसम्म सरकारमा गएका नेका, एमाले, माओवादीलगायतका शासक दलहरूकै असफलता हो ।
२०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको अप्रत्यासित घटनापछि फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले झण्डै दुईतिहाइ सीट प्राप्त गर्यो । जनताले राजनीतिक स्थायित्व पाउने र नयाँ शिक्षा ऐनमार्फत अहिले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अन्योल र अस्पष्टताहरू हट्ने अपेक्षा गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले ऐन जारी गर्न धेरै समय लाग्ने बहाना देखाउँदै फेरि नियमावली संशोधन गरेर समस्यालाई थप जटिल बनाउँदै छ ।
सरकारले शिक्षा नियमावली २०५९ संशोधन गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, शिक्षक र कर्मचारी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्यो । अझ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य बन्न कम्तीमा ५ वर्ष अगाडिदेखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालय स्थापनामा कुनै योगदानै नभएका व्यक्तिहरूलाई ल्याएर विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राख्नु कति उचित होला ? यस्तो काम गर्न सरकारलाई कुन विदेशी सल्लाहकारले सल्लाह दिएको होला ? नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास चाहने र नेपाली भावना भएका कुनै पनि नेपाली नागरिकले यस्तो सल्लाह दिन सक्दैन ।
आफूलाई मन परेको राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिन पाउनु बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाको राम्रो पक्ष हो । यो हरेक नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । आफूलाई मन परेको व्यक्तिलाई मत दिनु, प्रचार प्रसारमा लाग्नु र उम्मेदवार बन्नु उसको इच्छाको कुरा हो । कुनै राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएकै कारण राज्यले दिएको संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था उचित होइन । मन्त्रीस्तरीय निर्णय हालसम्म राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छैन । नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि पार्टी सदस्य, वडाध्यक्ष र सदस्यहरू, कर्मचारी वा शिक्षक सञ्चालक समितिका लागि अयोग्य मानिने छ । शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयसम्म योगदान गर्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरू सञ्चालक समितिमा बस्नबाट वञ्चित गर्नु सरकारी विद्यालय शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने कदम बन्न सक्छ । यो एकातिर संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकविपरीत हो भने अर्कोतिर जनप्रतिनिधि, वडाध्यक्ष, कर्मचारी र शिक्षकहरूप्रतिको राज्यको तर्फबाट अपमान हो ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश विद्यालयहरू गाउँ र सहरका शिक्षाप्रेमी, राजनीतिक अगुवा, समाज सुधारकहरूले स्थापना गरेका हुन् । शिक्षाको माध्यमबाट समाजमा परिवर्तन ल्याउने सपना बोकेर खोलिएका ती विद्यालयहरू नै अहिलेका राम्रा र सफल विद्यालयहरू हुन् । विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने सत्तल, पाटी, सार्वजनिक भवन, गुठी, घर, चौतारा नै त्यतिबेलाका विद्यालयहरू थिए । त्यसमा धेरै शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको योगदान छ । त्यसलाई नकार्न मिल्दैन ।
जनताले मुठीदान, देउसी भैलो, श्रमदान, आर्थिक र जग्गा सहयोग गरेर बनाइएका कैयौँ विद्यालयहरू छन् । त्यसरी योगदान गर्ने कैयौँ व्यक्तित्वहरू अहिले कोही राजनीतिमा, कोही जनप्रतिनिधि, कोही शिक्षक वा कर्मचारी भइरहेका होलान् । के उनीहरूले चाहेर पनि व्यवस्थापन समितिमा बसेर शिक्षा विकासमा योगदान गर्न नपाउने ? सरकारको यो कस्तो बुद्धि हो ?
बेलायत, अमेरिका, जापानजस्ता विकसित देशका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर डिग्री लिएर मन्त्री र सांसद बन्दैमा नेपालको शिक्षा बुझ्छन् भन्ने होइन । जसले नेपाल बुझ्छ उसले मात्र नेपालको लागि उचित शिक्षा नीति बनाउन सक्छ । ती देशहरूको पाठ्यक्रमको नक्कल गर्दैमा नेपालको शिक्षा राम्रो हुने होइन । नेपालको लागि नेपालको हावापानी सुहाउँदो शिक्षा आवश्यक छ । शिक्षाको विकास गर्नु सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवन खरानी बनाउनुजस्तो सजिलो होइन ।
विद्यालय शिक्षा उच्च शिक्षाको जग भएकोले त्यही राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु आवश्यक छ । नेपालको संविधानले मावि तहसम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि प्रतिस्पर्धाको भावनाको विकास भयो । स्थानीय तहहरूले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षकको लागि अनुदानको व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षाको घोषणाजस्ता शैक्षिक क्षेत्रमा असल अभ्यासहरू गर्न थालियो । यसले विगतको तुलनामा विद्यालय शिक्षा गुणस्तरीय बन्दै गएकोमा कुनै शङ्का छैन ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडाध्यक्ष, सदस्यहरू रहेकै कारण अभिभावक, शिक्षकहरूसँग समन्वय गर्न सहज भएको छ । शिक्षा विकासमा बाधा पुग्ने विषयहरू छन् भने सुधार गर्नु आवश्यक छ । आफूले जन्माएका बच्चाको माया आमालाई भएजस्तै देशभर विद्यालय स्थापना गर्ने राजनीतिक कार्यकर्ता, समाजसेवी र जनप्रतिनिधिहरूलाई हुनु स्वाभाविक छ । तर, विद्यालय स्थापनामा कुनै योगदान नै नभएका शिक्षामन्त्री र सांसदहरूलाई विद्यालयप्रति केको माया ? महँगा महँगा निजी विद्यालयहरूमा पढेर विदेशी पैसाबाट सञ्चालित गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गरेर विदेशीको इसारामा चल्नेहरूलाई विद्यालयको अवस्थाबारे के थाहा ? सरकारी विद्यालयहरू बन्द नै भए पनि उनीहरूले कुनै मतलब गर्ने छैनन् ।
नेपालको संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र मावि तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क व्यवस्था गरेको छ । सरकारले निःशुल्क शिक्षा ऐन पनि बनाइसकेको छ । निःशुल्कको अर्थ कुनै पनि विद्यालयले कुनै पनि नाउँमा शुल्क लिन नपाउनु हो तर सरकारले निजी विद्यालयलाई स्वीकृति दिएर जथाभावी शुल्क लिन छुट दिएको छ । निजी विद्यालयलाई सरकारले ३ प्रतिशत कर लिने नीतिले अभिभावकहरू थप मारमा परेका छन् । विद्यालयले साउन १ गतेदेखि साबिक लाग्ने शुल्कमा थप ३ प्रतिशत रकम बुझाउन सबै अभिभावकको घर–घरमा बिल पठाइसकेका छन् । यही हो रास्वपा सरकारको शिक्षा नीति ?
अझ शनिबार र आइतबारको बिदाले अभिभावकलाई थप अन्योलमा पारेको छ । बच्चाहरू मोबाइलमा झुम्मिएर उनीहरूको आँखामा समस्या बढेको, पढाइमा ध्यान नदिएको जस्ता गुनासाहरू अभिभावकहरूबाट व्यक्त हुन थालिएको छ । सरकारले बिदालाई घटाउनुको सट्टा नियमावलीमा संशोधन गरी हिउँदे र बर्खे बिदाको कटौती गरेर ४५ दिनको सट्टा ३० दिन दिने गरिएको छ । शिक्षा नियमावलीअनुसार शैक्षिक सत्रभर न्यूनत्तम विद्यालय खुल्ने दिन २२० दिन कायम गरिएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहहरूले नियमावलीले तोकेको भन्दा बढी दिन विद्यालय सञ्चालन गरेर पनि शैक्षिक स्तर उठाउने कोसिस गर्दै छन् । सरकारले विद्यालयको लागि जम्मा २२० दिनको मात्र खाजा खर्च पठाउने गरेकोमा बढी दिन चलाएकोमा सोहीअनुसार पालिकाले नै खाजा खर्च व्यहोर्ने गरिएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाले हरेक वर्ष ५० लाखभन्दा बढी खाजा खर्च प्रदान गर्दै आएको छ ।
शिक्षा नियमावलीले तीन तहको विद्यालय शिक्षालाई दुई तहमात्र कायम गर्ने गरेको छ– आधारभूत कक्षा १ देखि ८ सम्म र मावि तह ९ देखि १२ सम्म । यसले के कस्तो समस्या ल्याउँछ, राम्रो अध्ययन भएको हो होइन ? धेरै
वटा विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विकट ठाउँका विद्यार्थीहरू मावि तहसम्मको शिक्षाबाट समेत बञ्चित हुने त होइन ? यसबारे पनि चिन्तन मनन गर्नु आवश्यक छ ।
आ.व. २०८३/८४ को कुल बजेट २१ खर्ब २४ अर्बमध्ये शिक्षाको लागि २ खर्ब १८ अर्ब मात्र विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा बजेटमध्ये पनि विद्यालय शिक्षालाई १ खर्ब ५१ अर्ब ६९.४९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षाको लागि विनियोजन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा सहमति जनाएको सरकारले जम्मा १०.२८ प्रतिशत मात्रै राखिएको छ । त्यो पनि अधिकांश बजेट तलब भत्तामा खर्च हुने हो । यस्तो अवस्थामा शिक्षा विकासको कसरी आशा गर्ने ?
विद्यालयका शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउने स्थानीय तह, शिक्षक सरुवा, बढुवा, दण्ड सजाय गर्ने सङ्घ सरकार यो अत्यन्त नमिल्ने विषय हो । सिद्धान्ततः तलब खुवाउने र नियन्त्रण एकै ठाउँबाट हुनुपर्छ । यसबारे बारम्बार कुरा उठे पनि त्यसलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिइरहेको छ ।
स्थानीय तहहरूले संविधानबमोजिम एकल अधिकारको प्रयोग गरी शिक्षा ऐन बनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । नगर शिक्षा ऐनबमोजिम व्यवस्थापन समिति गठन, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा त्यसलाई प्रभावित हुने कुनै पनि काम नहोस् । स्थानीय र सङ्घ सरकारबिचको द्वन्द्वले विद्यालयहरू चेपुवामा पर्ने अवस्था आउनु हुन्न । शिक्षाको विकासमा सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्ने वातावरण बनोस् । शिक्षामा योगदान गर्न सक्ने र चाहनेहरू कसैलाई पनि व्यवस्थापन समितिमा बसेर काम गर्न निषेध नगरौँ !