राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे निर्णयको अंश – ९

सिफारिश खण्ड
मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता वा दोषी तोकिएका तत्तत् व्यक्तिलाई अनुसन्धान समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तथा प्राप्त अन्य सबुत प्रमाणसमेतको आधारमा नेपालको संविधानको धारा २४९ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार नेपाल सरकारलाई देहायबमोजिम गर्न गराउन सिफारिस गर्ने निर्णय ग¥यो :
१. तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली (के पी ओली), तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसमेतले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरूलाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न, निजहरूलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नदेखिँदा मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानुन बनाएर पनि सजाय गर्न सकिने सर्वोच्च अदालतबाट (अधिवक्ता माधव बस्नेत वि. नेपाल सरकारसमेत ने.का.प. २०७२ अङ्क ९ नि.नं.९०५१) मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुँदा निजहरूलाई कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो । अतः सोबमोजिम नयाँ कानुन निर्माण गरी माथि उल्लिखित तीनैजनालाई सोही कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यकतालाई विचार गर्दा नयाँ बनाइने सो कानुनमा निम्नबमोजिमको प्रावधान राख्न पनि नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने निर्णय गरियो ।
क) बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न ।
ख) आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरूको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन ।
ग) राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न ।
घ) प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्षसम्मका लागि बन्देज लगाउन ।
ङ) विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउन ।
च) गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लङ्घनबाहेक अन्य घटनाको हकमा सम्बन्धित पीडित तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई सजायबाट क्षमा दान दिन सकिने व्यवस्था गर्न ।
छ) मुद्दा परेपछि जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भए तापनि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था राख्न ।
२. तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं २९ मा नाम लेखिएका र सेवामा रहेका नेपाल प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक जीवन के.सी., राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल तथा भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमान्डरहरूलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेकोमा नेपालको संविधानको धारा २४९ (२) को (ङ) बमोजिम प्रक्रिया पु¥याई विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी यस आयोगलाई दिन ।
३. तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. २९ मा नाम उल्लेख भई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार देखिएका अवकाशप्राप्त पदाधिकारीहरू प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न । साथै निजहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न ।
४. अनुसन्धानको क्रममा सङ्कलित मिसिल संलग्न सबुत प्रमाणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनसमेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरि जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ । सो हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी देखिएको, जनअपेक्षाअनुरूप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिने र सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाका तत्कालीन कमान्डरलाई सचेत गराउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।