राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे निर्णयको अंश – १०

सिफारिश खण्ड

५. सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर सुनसरी जिल्लाको इटहरीमा २ जना र झापा जिल्लामा ३ जनाको मृत्यु भएको देखिँदा सो घटनाहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न ।
६. भदौ २४ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शनीमा भएको आगजनीमा परी मृत्यु भएका २१ जनामध्ये पहिचान भएका ९ जनाको परिवारको हकमा जेन–जी प्रदर्शनको क्रममा मारिएका अन्य मृतकका हकवाला परिवारलाई दिएसरह राहत÷क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र पहिचान नभएका १२ जनाको हकमा पहिचान गरी निजका हकवालालाई पनि अन्य सरह राहत/क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ।
७.सुरक्षाकर्मीको गोली लागी मृत्यु भएका बालसुधार गृह नौबस्ता बाँकेका ५ जना बाल बिज्याईकर्ता, रामेछाप कारागारका ३ जना र धादिङ कारागारका २ जना कैदीबन्दीसमेत १० जनाको घटना सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र बालबन्दी तथा कैदीबन्दीका हकवाला परिवारलाई अन्यलाई दिएसरहको राहत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ।
८. निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्तिको हानि नोक्सानीको लगत लिई यथार्थ मूल्याङ्कन गरी यथासक्य उचित र मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाउन ।
९. भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी अनुमति लिएकोमा प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदै जाँदा रोक्न नसकेको देखिएकोले अबदेखि आफूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा घुसपैठ रोक्न तथा प्रदर्शनलाई हिंसात्मक हुन नदिन आवश्यक कार्य गर्न पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अङ्कित मल्ल, खेमराज साउद तथा ‘हामी नेपाल’ संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ समेतलाई थप अनुसन्धान गर्न ।
१०. अभियन्ता, आह्वानकर्ता, समर्थकसमेत भनिएका व्यक्तिहरू गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला सङ्ग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, ‘हामी नेपाल’ संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानिया, आशिका तामाङ, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टङ्क दाहाल, भिक्टर पौडेल, अङ्कित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल बस्नेत, सुशीला कार्की, ओमप्रकाश अर्याल, गौरीबहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाई, ऊर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर विद्रोही, बुद्ध छिरिङ, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दीपक देवकोटा, गौरव बराल, हिमानीराज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनालीसहितका व्यक्तिले प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शनपश्चात् दिएको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले ‘निजहरू प्रदर्शनमा सहभागी हुन सक्ने’ भनी सङ्कलन गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको देखिन्छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे नरहेको, निजहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरूबाट भए नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा आम नागरिकलाई सुसुचित गराई उल्लिखित व्यक्तिहरूको स्वच्छ सुनुवाइको हक अधिकारको सुनिश्चततासहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न ।
११. भदौ २३ र २४ गतको प्रदर्शनमा घाइते भई हालसम्म उपचाररत र जीवनभर वा भविष्यमा लामो समयसम्म उपचार गराइराख्नुपर्ने वा औषधि सेवन गरिराख्नुपर्ने भनी रजिस्टर्ड चिकित्सकबाट सिफारिस भएका घाइतेहरूको बाँकी सम्पूर्ण उपचार तथा औषधि निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाउन ।
१२. जीविकोपार्जनको स्रोत नभएका मृतकको आश्रित वा परिवारको कम्तीमा एक जना सदस्यलाई रोजगारी तथा स्वरोजगारको व्यवस्था मिलाई निजहरूको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन ।
१३. प्रदर्शनको क्रममा अपाङ्ग भएका घाइतेहरूलाई आजीवन सहयोगी वा सहयोगी भत्तासहित निजको जीवनयापनको आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्न ।
१४. उल्लेखित सिफारिसका अतिरिक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान समितिले अनुसन्धान सिलसिलामा देखेको तर अधिकार क्षेत्रसमेतका कारण अनुसन्धान गर्न नसकेको निम्न विषयमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई थप सिफारिस गर्ने निर्णय गरियोः
क) माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखी सो ठाउँमा जम्मा भएका प्रदर्नकारीहरूलाई नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनतर्फ लैजाने, सो भिडलाई उक्साउने र संसद् भवनको सुरक्षामा रहेका सुरक्षा फौजउपर हिंसात्मक व्यवहार गर्न उक्साउने त्इद्य समूह तथा अन्य व्यक्तिको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन ।
ख) सुरक्षा फौजको कारबाहीमा संसद् भवन परिसरलगायतका स्थानमा भएको कारबाही र सोही जरियाबाट ७६ जनाको मृत्यु भएको अवस्थामा फिल्डमा रहेका सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने उच्चस्तरीय कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरिसकिएको हुँदा सोबाहेक फिल्डमा खटिएका गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीहरूका विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न ।
ग) २४ गतेको घटनाको आपराधिक घटनाका सम्बन्धमा थप सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न ।
घ) अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट निस्किनु मानव अधिकारको हनन मात्र नभई कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ मा उल्लिखित फौजदारी अपराध भएको हुँदा रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्कनुमा को कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा नख्खु कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई छुटाउन भनी ठुलो समूहसहित गएका तत्कालीन सांसद् तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू मनिष झा, हरि ढकालसमेतलाई शङ्काको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न ।
१५. यस्ता प्रकृतिका घटना भविष्यमा पुनः दोहोरिन नदिन नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने देखिँदा देहायबमोजिम गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
क) आन्तरिक हुलदङ्गा तथा हिंसात्मक आन्दोलनमा सेनाको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने, गर्ने भए कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अविलम्ब गर्न ।
ख) राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीबिच समन्वय र सूचना आदानप्रदानमा कमी कमजोरी देखिएको हुँदा सो पक्ष सुदृढ गर्न ।
ग) दङ्गा नियन्त्रणका उपायहरू राजनैतिक र प्रशासनिक पदबाट अलग राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग व्यापक सरसल्लाह गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लाई आवश्यक पुनरावलोकन गर्न ।
घ) राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम कारबाही प्रभावकारी नभएको हुँदा सो विभागलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न ।
ङ) नेपाल प्रहरीको भिड नियन्त्रण गर्ने टोलीलाई साधन स्रोतसहित सबल र सुदृढ बनाई मानव अधिकारमैत्री भिड व्यवस्थापनको तालिम प्रदान गर्न ।
१६. सिफारिश खण्डको प्रकरण नं. १ मा सिफारिश गरिएबमोजिमको नयाँ कानुन नबन्दासम्म दण्डहीनतालाई थप मौलाउन नदिन तथ्य र विश्लेषण खण्डमा उल्लङ्घनकर्ता भनी तोकिएका व्यक्तिहरूलाई हाल जहाँ, जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भए तापनि कम्तीमा ६ महिना निलम्बन गरी मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्न सिफारिससहित निर्देशन दिने ।