भदौ २३ र २४ गतेको उपद्रवमा को को दोषी ?

उमेरभन्दा विचार महत्वपूर्ण हुन्छ
नेपालको राजनीतिमा ‘उमेर भन्दा विचार नयाँ हुनुपर्ने’ विषय धेरै अगाडि उठेको हो । त्यसबेला नेका, एमाले र पछिल्लो पटक माओवादी (हाल नेकपा) समेतमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्वबारे चर्चा चलाइएको थियो । राजतन्त्रमा जेठालाई उत्तराधिकारी मान्ने परम्परा हुन्छ । प्रजातन्त्रमा यो सम्भव हुँदैन, विचारले नेतृत्व गर्छ । विश्लेषक अनिल गिरीले २०८२ चैत २८ गते माउन्टेन टीभीसँगको अन्तर्वार्तामा भने, “राजनीतिक पार्टी विवेक भएमात्र नयाँ हुने हो । मेकअप गरिएका कठपुतली पार्टी र तिनका नेता नयाँ होइनन् ।” उनले यो विश्लेषण रास्वपा र यसका नेताहरूलाई सङ्केत गरी भनेका हुन् ।
अर्का विश्लेषक युग पाठकले २०८३ जेठ २४ गते ग्लोबल टीभीमा प्रश्न उठाए, “रास्वपा र बालेन साह कसरी नयाँ ? बालेन सरकारको बजेट नेका सरकारको जस्तै धनीलाई कर छुट दिने र गरिबलाई थुत्ने भयो । रास्वपा सरकार प्रमुख बालेनले संसद्मा नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भनी बोले तर सरकारका प्रवक्ताले बोलेको होइन भनी झूट बताए भने परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरी खण्डन ग¥यो । जेनजी विद्रोहको बेला सेनाको भूमिका एकदमै शङ्कास्पद देखियो ।”
विश्लेषक गिरीले थपे, “बालेनको सरकार बन्दै गर्दा भारतले नेपाल हुँदै चीनको मानसरोवर पुग्ने बाटो पुनः सञ्चालन ग¥यो । तर, प्रधानमन्त्री बालेन यसबारे चुइँक्क बोल्न सकेनन् ।” विश्लेषक पाठकले प्रधानमन्त्री बालेनसँग सिमानाबारे ज्ञान नभएको उल्लेख गर्दै आफू अध्ययन गरेको भद्रपुर स्कूल पारि रहेको सीमास्तम्भ भारतले वारि सारेको बताए ।
“यस्ता धेरै ठाउँमा भएका छन् । सिमानाबारे बालेनको भनाइ मूर्खतापूर्ण हो । युवाले झुट बोल्ने हो ?” विश्लेषक पाठकको थप प्रश्न थियो, बालेनको सरकार सम्भ्रान्तको भयो, पञ्चायतकालमा जस्तै अहिले बालेन वरिपरिको भूमिगत गिरोहले सरकार चलायो । गिरीले थप प्रश्न गरे, “एकलाख सेनामध्ये ८० हजार परिचालन गरी बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने सेनापतिले भदौ २४ गते सिंहदरवार जलाइँदा किन निभाएनन् ? देश खरानी हुँदा सेनापति चुप लाग्न मिल्छ ?”
रास्वपा आफ्नो औकातले शासनमा पुगेको होइन, विदेशीहरूबाट मुक्त प्राणी होइन । इरानका जनता झन्डा बोकेर देश बचाउन सडकमा आए, नेपालमा भदौ २३ र २४ गतेको उपद्रवमा लागेका जेनजीहरू देश जलाउन सडकमा आए । वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक प्रधानले ‘दिव्या नेटवर्क’ मा भने– “काठमाडौँमा ४० वर्षयता बनेका ९० प्रतिशत घरहरू भ्रष्टाचारीहरूका हुन् । अहिले जेन्जीको नाममा उपद्रव गर्नेहरू तिनकै छोराछोरी हुन् ।”

निर्णयको अंश र सिफारिस
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे निर्णयको अंशमा “भदौ २३ गतेको जेनजी प्रदर्शनको अघिल्लो दिन केही आह्वानकर्ताहरूले wake up Nepal नामक टिकटक अकाउन्टमा Anything could happen in tomorrow’s protest so be ready with a molotov cock अर्थात् ‘भोलि केही पनि हुन सक्छ पेट्रोल बम लिएर आउनू’ लेखेको उल्लेख छ ।
सो निर्णयको अंशमा उल्लेख छ, “नेपाल प्रहरीको नक्कली फेसबुक पेज बनाई जेन्जी समूहलाई ‘विद्यार्थी पोशाक लगाएर प्रदर्शनमा आए नेपाल प्रहरीले बल प्रयोग गर्न नसक्ने हुँदा सबैजना विद्यार्थी पोशाकमा आउनू’ भनी आह्वान गरेको देखिन्छ ।”
“प्रदर्शनीकारीहरूलाई उक्साउने र भड्काउनेमा TOB लेखिएको कालो टिसर्ट लगाएका र हात तथा शरीरमा TOB ट्याटु खोपिएका १५–२० जनाको बाइकर समूह स्पष्ट रूपमा संलग्न देखिएकोले उनीहरूको बास्तविक अवस्थाबारे थप अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।” निर्णयको अंशमा उल्लेख छ ।
निर्णयको अंशमा ‘भदौ २३ गते हिंसामा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूसँग पिक, कुटो, पेट्रोलबम जस्ता घरेलु हतियार थिए । सीसीटीभी र भिडियो हेर्दा संसद् भवनमा तोडफोड गर्ने व्यक्तिलाई गोली नलागी संसद् भवनपारि हिँडिरहेका निर्दाेष व्यक्तिलाई गोली लागेको नकार्न सकिएन” उल्लेख छ ।
भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरी कार्यालयहरूबाट हतियार पोशाकहरूसमेत लुटी प्रदर्शन गर्दै हिँडिरहेको पाइयो । लुटिएका कतिपय हतियार हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन । २८ ओटा कारागारबाट कैदीबन्दीहरू भागे । रवि लामिछाने थुनामा रहेको नख्खुस्थित कारागारमा रास्वपाका नेता तथा तत्कालीन सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालसहितको भिडले घेरेपछि रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिरिए । तत्पश्चात् बन्दीहरू कारागार तोडेर बाहिर निस्किए । त्यसपछि काठमाडौँमा आगजनी झन् बढेको मिसिल प्रमाणबाट देखिने निर्णयको अंशमा उल्लेख छ ।
निर्णय अंशमा उल्लेख छ, “नख्खु कारागारबाट रविलाई निकाल्न तत्कालीन रास्वपा सांसद र हालका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल पनि पुगेको भिडियो क्लिप सार्वजनिक भएको हो । नख्खु कारागार प्रशासनको समर्थकले दबाब दिएपछि रवि लामिछानेलाई छोड्ने पत्रमा सहीछाप भएको’ र रवि लामिछानेले ‘जेलरले तपाईँ बाहिर गए जेलको सुरक्षा हुने’ बताएको दुई बयान एकआपसमा बाझिएको देखियो । देशभरिबाट कारागारबाट ३०,६४० कैदीबन्दीमध्ये १३,५८५ कैदीबन्दी र बालसुधार गृहबाट ९७४ जना भागेका छन् ।”
“देशभरि अर्बौँको धनसम्पत्ति आगजनी गरी नोक्सान भएको घटनालाई आपराधिक गतिविधिको रूपमा हेरी सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि आगजनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाई पीडितको न्याय पाउने हकको समेत सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक देखिन्छ” निर्णय अंशमा उल्लेख छ ।
“सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवास सुरक्षाको लागि खटिएको सेनाले जोगाउन सामान्य प्रयाससमेत नगरेको देखिन्छ । भदौ २३ र २४ गते दिनभरि सरकारले निर्णय नगरेका कारण सेना परिचालन हुन नसकेको भनिएकोमा भदौ २४ गते राति १० बजेबाट सरकारको निर्णयबिना नै परिचालित भएको अवस्था देखिँदा सेनाको भनाइमा पनि एकरूपता देखिएन” निर्णय अंशमा उल्लेख छ ।
भदौ २३ र २४ गते नेपाली सेनाबाहेक सबै सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको अवस्थामा मन्त्री परिषद्ले सेनाको सहयोग लिनेबारे कुनै निर्णय नगरेकोमा तत्कालीन प्रम केपी शर्मा ओलीले कानुनबमोजिमको दायित्य पूरा नगरेको आयोगको निर्णय अंशमा उल्लेख छ ।
निर्णयको अंशमा, “भदौ २४ गतेको प्रदर्शनमा देशभरि मानवीय र भौतिक क्षति हुनुमा नेपाली सेनाको कमजोरी देखिएको हुँदा दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिने सिफारिस गरिएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शन हिंसात्मक भएकोमा सुधन गुरुङ, पुरुषोत्तम यादव, गणेश कार्की, राजीव खत्री, आशिका तामाङ, ओमप्रकाश अर्याल, दुर्गा प्रसाई, हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंहलगायत ५० भन्दा बढीबाट दुरुत्साहन भए नभएको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ” उल्लेख छ ।
पैँतीस वर्षयता पालैपालो सरकारमा गएका पुराना पार्टीहरूको देश र जनताविरोधी कामको भदौ २३ र २४ गतेको उपद्रव गर्नेहरूलाई मौका मिलेको हो । नयाँ भनिएको रास्वपा पनि २०७९ सालयता पुराना पार्टीको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न गएको पुरानै पार्टी हो । रास्वपा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सरकारी उद्योग र संस्थान निजीकरण गर्ने, विदेशी ऋण ल्याएर कर्मचारी खुशी पार्ने र युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर देश मरुभूमि बनाउने पुराना पार्टीकै सिलसिला हो ।
२०८३ जेठ २५