शीर्षकहरूको प्रश्न र उत्तरहरू

२४ जेठ २०८३ को ‘कान्तिपुर’ ले प्रश्न ग¥यो – ‘कसरी चल्दै छ… को शासन ?’ जसरी कोइराला, भट्टराई, मनमोहन, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड आदिको सरकार चल्यो ! किन ? ती सबै पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रकै पुँजीवादी सरकार हुन् र भारतीय एकाधिकारको छायाँ शासनमा ! वर्तमान सरकार गएको भदौ २३–२४ ले बनेको सरकार ! हो त, संयुक्त राज्य अमेरिकी प्रशासन र भारतीय विस्तारवादको सेनाको छायाँ सरकार हो, तर सरकारको लुगा ‘प्रजातन्त्र’, ‘नागरिक’ र निर्वाचित सरकार हो । यसकारण, शासक दलका नेताहरूले यदाकदा मुखबाट फुत्काउँछन् – सरकार हाम्रो दलको हो तर ‘राज्य सत्ता’ हाम्रो होइन । राज्य सत्ताको सैद्धान्तिकभन्दा व्यावहारिक अर्थ हो – भेनेजुयलाको मादुरो सरकारजस्तै !
माथिका सबै सरकारहरूले भनेकै ‘कर्मचारीतन्त्र’ अर्थात् ‘ब्युरोक्रेसी’ ले काम गर्न दिएनन् भन्ने छ । ती माथिल्ला कर्मचारीहरूको कानुनी कब्जा नै ‘ब्युरोक्रेसी’ हो । पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा ‘ब्युरोक्रेसी’ र ‘टेक्नोक्रेसी’ प्राविधिक तन्त्र नै ठुलो बाधा पनि हो । त्यसमा ‘अदालत’पनि आउँछ । ‘कान्तिपुर’ ले पनि लेख्यो – ‘अदालतले उल्ट्याइदियो ट्रम्पको आप्रवासन नीति’ इराकको राष्ट्रपति सद्दाम हुसेन र लिबियाको कर्णेल गद्दाफीको निर्वाचित सरकारलाई पनि सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग, प्रशासन र अदालतले साथ नदिँदा अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर विभाग (सीआईए) ले प्रत्यक्षरूपले सरकारहरू कब्जा ग¥यो अर्थात् तेल खानी अमेरिकी कम्पनीहरूको हातमा गयो ! नेपालमा ? नेपालको जलविद्युत् विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकी कम्पनीहरूको नाममा गयो जसरी एमसीसी !
हरेक निर्वाचित सरकार र नागरिक सरकारहरू बाध्य भएर कर्मचारीहरूको तलब बढाउन बाध्य हुन्छन् किन ? सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग, अदालत, सिंहदरबारदेखि गाउँका सबै सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि ‘प्रशासन यन्त्र’ कै शृङ्खला हो । तिनीहरूको तलब भत्ता, विदेश भ्रमण र अनेक सहुलियत बढिरहेकै हुन्छन् । यी सबै कुनै प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छाले हुँदैन । देश आर्थिक सङ्कट भोग्दै हुन्छ; बहुमत जनता रोजगारविहीन र गरिबीमा डुब्दै गएका हुन्छन्; बजार मूल्य बढ्दै गएको हुन्छ तर कर्मचारीको तलब र भत्ता बढ्छ; धनाढ्यहरूको कर घट्दै जान्छ ! किन ? पुँजीवादी व्यवस्थाको चरित्रै यही हो । प्रगतिशील सरकारहरूले जनतालाई चित्त बुझाएर कर्मचारीको समेत तलब घटाएर केही महिना र वर्षभित्र आर्थिक सङ्कटमाथि नियन्त्रण गर्छन् । कसरी ?
अत्यन्त बहुमत जनताको रोजगारीको बन्दोबस्त बाटोघाटो, नहर र पानीढलो र कालोबजारीलाई नियन्त्रण (सस्तोमा सामान भण्डार गरी महँगोमा बेच्ने साहु, महाजन व्यापारी सीमा व्यापारी (तस्करी) आदिलाई नियन्त्रण गरेर सरकारको आयस्रोत हटाएर बजार सञ्चालनमा सारा जनताको सहयोगले आर्थिक सङ्कटलाई नियन्त्रण गरिन्छ । नेपालमा ? पश्चिमी विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका स्नातक र विद्यावारिधि गरेका नेपाली अर्थमन्त्री र सल्लाहकारहरू पश्चिमको नक्कल गर्छन् र हात्तीको दाना बोकालाई निल्न लगाउँछन् । अर्थात् विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैङ्कबाट ऋण लिने र अनुदानलाई ऋणमा परिणत गर्दा वर्षको खर्बौँ डलर नेपालले हरेक वर्ष ब्याज तिर्दै ऋण बढाउँदै जाने गर्छन् । भारुको मूल्य बढाउँदा वा डलरको मूल्य बढाउँदा नेपालको ऋण र ब्याज पनि स्वतः बढ्दै जाने गरेको सबैले बुझ्दै छन् । वर्तमान अर्थमन्त्रीको भित्र रहस्य पनि गत भदौको सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालतका भवन र देशभरका सरकारी कार्यालयहरू, निजी भवन, प्रदेश र पालिकाहरूको भवनहरूमा आगो लगाएको क्षति १ खर्बभन्दा बढी आकलन गरिएको छ । यसको पुनःनिर्माणमा पश्चिमी ती बैङ्क वा सरकारहरूसँग ऋण लिने र ब्याज तिर्दै जाने छ नेपालले ।
नेपालीका ‘उद्धारकर्ताहरू भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकी अर्थतन्त्र’लाई हामीहरूले मूल्य चुकाउँदै जानेछौँ – ‘नयाँ पुस्ताले ल्याएको नयाँ आन्दोलनको प्रजातन्त्रको निम्ति !’ यसको अर्थ हाम्रो नेपालको वर्तमान सरकारका शासकहरू कति परोपकारी छन् !!! अब आम नेपालीले बुझ्नुपर्ने भएको छ ।