सरकारभन्दा कालाबजारी शक्तिशाली ?

खेती सिजनमा मल हाहाकार ! तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहमा मल अलपत्र
खेती गर्नेबेला किसानलाई बर्सेनि मलको हाहाकार हुन्छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपाललाई वार्षिक ८ देखि साढे ८ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । तर, वार्षिक ५ लाख मेट्रिक टन मात्र उपलव्ध भइरहेको छ । कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार गतवर्ष ३ लाख ३४ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री गरिएको थियो । यो वर्ष ३ लाख ३७ हजार ३४ मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री भइसकेको समाचार छ ।
कम्पनीका अनुसार किसानबाट धेरै माग नभएकोले अहिले भएको मलले असारसम्म पुग्छ । तर, धान रोप्ने समयमा बजारमा मल नपाएको गुनासो किसानहरूको छ । डिलरले कृषि सामग्री कम्पनीबाट लगेको मल बढी मूल्यमा बाटोबाटै बिक्री गरेको हुन सक्ने आशङ्का छ । मलमा हुने कालाबजारीको प्वाल टाल्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । सरकारभन्दा कालाबजारिया नै शक्तिशाली भएको किसानहरू बताउँछन् ।
तराईमा भदैया, चैत र बर्खे गरी तीन पटक धान रोप्ने गरिन्छ । धान रोप्ने समयमा डीएपी र धान हुर्केपछि युरिया मल आवश्यक पर्छ । तर, डीएपी चाहिने समयमा युरिया र युरिया चाहिने समयमा डीएपी मल पाइने किसानहरूको गुनासो छ । बालीअनुसार रासायनिक मल उपलब्ध नहुँदा उत्पादन घटीरहेको किसानहरू बताउँछन् ।
इरानबाट नेपाल ल्याउन लागिएको करिब ९५ हजार मेट्रिक टन मल ढुवानी प्रक्रियामै रोकिएको सरकारले बतायो । सरकारहर्मुज जलमार्ग बन्द भएको बहाना बनाउँदै छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले इरानलगायतका देशमा गरेको आक्रमणका कारण रासायनिक मलको भाउमा धेरै उतारचढाव आएको हो । नेपालमा सबैभन्दा बढी आपूर्ति हुने युरिया मलको भाउ प्रतिमेट्रिक टन ४ सय ८६ अमेरिकी डलरबाट बढेर ९ सय डलरसम्म पुगेको थियो । अहिले युरियाको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन ६ सयदेखि ६ सय ५० डलर हाराहारीमा छ । प्रतिमेट्रिक टन ६ सय डलरको हाराहारीमा रहेको डीएपीको मूल्य बढेर १ हजार १ सय डलरसम्म पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य अझै उतारचढाव हुने सम्भावना छ ।
तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहमा रहेको भन्सार गोदाममा २९ हजार ८ सय २६ बोरा युरिया मल वर्षौसम्म अलपत्र भएको समाचार छ । सरकारले सो मल ल्याउने पहल किन गर्दैन ? मल आपूर्ति प्रक्रिया निकै लामो भएको सरकारी अनुभव हुँदाहुँदै समयमा किन मल ल्याउने प्रकृया अघि बढाउँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । टेन्डर खोलेको दिनदेखि नेपालमा मल आइपुग्ने दिनसम्म कम्तीमा २२५ दिन लाग्छ । साउन १ गते बजेट कार्यान्वयन भएपछि टेन्डर गर्दा पनि माघ–फागुनअघि मल आउन गाह्रो पर्छ ।
हरेक सरकारले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने आश्वासन दिन्छन् । तर, नीति, कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था हुँदैन । नेपालमै जैविक तथा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने धेरै उपाय हुँदासमेत सरकार विदेशीको गुलामीमा लागेको कारण नेपाल परनिर्भर बनेको हो । नेपाली जनता सचेत हुनु जरुरी छ ।