उपभोक्ता समिति र उपभोक्ता मोडल

नेपालको स्थानीय विकास यात्रामा उपभोक्ता समिति र उपभोक्ता मोडल योजना कार्यान्वयन गर्ने माध्यम मात्र होइनन्, यी आम नागरिकको सहभागिता, स्थानीय अपनत्व र लोकतान्त्रिक अभ्यासका महत्वपूर्ण आधार हुन् । विकासका स्रोत र निर्णय प्रक्रियालाई केन्द्रबाट स्थानीय समुदायसम्म पु¥याउने, नागरिकलाई विकासका काममा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने र आफ्नो ठाउँको विकासमा आफ्नै भूमिका स्थापित गर्ने उद्देश्यले उपभोक्ता मोडलको अवधारणा अघि बढेको हो ।
हाम्रो समाजमा प्राचीन कालदेखि नै एउटा भनाइ चल्दै आएको छ, “सयका लौरो, एक जनाको भारी ।” यसको अर्थ हो, समाजका सबै मानिस मिलेर थोरै–थोरै योगदान गरे भने जस्तोसुकै ठुलो काम पनि सजिलै फत्ते हुन्छ । उपभोक्ता समितिको मूल मर्म पनि यही हो । स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने खानेपानी, सडक, सिँचाइ, विद्यालय भवन, सामुदायिक संरचना तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणजस्ता योजनाहरूमा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने स्थानीय नागरिकहरूको सहभागितामा गठन हुने समूह नै उपभोक्ता समिति हो । यसको मूल उद्देश्य नाफा कमाउनु होइन, समुदायको आवश्यकता पूरा गर्नु र विकास प्रक्रियालाई जनमुखी बनाउनु हो । परम्परागत ठेकेदारी प्रणालीमा देखिने दूरी र स्थानीय आवश्यकता बुझ्ने सीमिततालाई कम गर्दै जनतालाई नै विकासको साझेदार बनाउने सोच यसको आधार हो ।
उपभोक्ता मोडलको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको यसले विकासमा अपनत्व सिर्जना गर्छ । पूर्वीय दर्शनका पुराना विचारकहरूले पनि भन्ने गर्थे† “जुन काममा मानिसको आफ्नै पसिना र भावना प्रत्यक्षरूपमा जोडिन्छ, त्यो काम दिगो र पवित्र हुन्छ ।” जब स्थानीय नागरिक आफैँ योजना छनोट, निर्माण र संरक्षणमा सहभागी हुन्छन्, तब विकासका संरचनासँग उनीहरूको भावनात्मक सम्बन्ध पनि जोडिन्छ । आफ्नो श्रम, समय र सहभागिता जोडिएको योजनालाई समुदायले लामो समयसम्म संरक्षण गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
स्थानीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र स्थानीय पूर्वाधार विकासमा यसको महत्व अझ स्पष्ट देखिन्छ । यसको उत्कृष्ट उदाहरण भक्तपुर नगरपालिकालाई लिन सकिन्छ, जहाँ स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता र उपभोक्ता समितिहरूमार्फत ऐतिहासिक पाटी, पौवा, ढुङ्गेधारा, परम्परागत सडक तथा अन्य सांस्कृतिक सम्पदाहरूको निर्माण र पुनर्निर्माण गरिएका छन् । उपभोक्तासमिति मार्फत काम गर्दा परम्परागत ठेकेदारी प्रणालीको तुलनामा लागत निकै कम लाग्ने, काम टिकाउ, दिगो र गुणस्तरीय हुने तथा मौलिक परम्परागत शैली र स्वरूप यथावत रहने तथ्य प्रमाणित भइसकेको छ । यस्ता कार्यहरूमा भौतिक निर्माण मात्र हुँदैन, बरु स्थानीय भावना, संस्कृति र पहिचानको समेत जगेर्ना हुन्छ ।
तर राम्रो उद्देश्य भएको कुनै पनि प्रणालीप्रति समय–समयमा प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक हो । उपभोक्ता मोडलप्रति पनि समाजमा केही आशङ्का र चासोहरू व्यक्त हुने गरेका छन् । यी आशङ्काहरूले यो प्रणाली असफल छ भन्ने होइन, बरु अझ पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई देखाउँछन् ।
कतिपय ठाउँमा एउटै व्यक्ति वा सीमित समूह पटक–पटक उपभोक्ता समितिको नेतृत्वमा देखिँदा समाजमा प्रश्न उठ्ने गर्छ र “केही नाफा वा व्यक्तिगत स्वार्थ नभई उनीहरू किन बारम्बार एउटै पदमा बसिरहन्छन् त ?” भन्ने आशङ्का जनतामा जागृत हुन्छ । नेतृत्वमा यस्तो निरन्तरता देखिँदा नयाँ पुस्ता र नयाँ व्यक्तिहरूले अवसर नपाएको महसुस गर्छन् । त्यसैले, उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सबैको अगाडि खुला रूपमा गरिनुपर्छ, जसले गर्दा नयाँ मानिसले पनि अवसर पाऊन् र यो समिति केही व्यक्तिको स्थायी जिम्मेवारी नभई समुदायको साझा संस्था बन्न सकोस् ।
त्यसैगरी स्थानीय सम्बन्ध र चिनजानका आधारमा सामग्री, उपकरण वा सेवा प्रयोग गरिँदा पनि समाजमा कहिलेकाहीँ जिज्ञासा उत्पन्न हुने गर्छ । स्थानीय स्रोत र सम्बन्धको उपयोग आफैँमा गलत होइन, किनकि यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सहयोग पु¥याउँछ । तर, सार्वजनिक स्रोत प्रयोग गर्दा निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, उचित मूल्यमा आधारित र सबैले बुझ्न सक्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा रहन्छ ।
आर्थिक व्यवस्थापनको विषयमा पनि उपभोक्ता समितिहरूले विशेष ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । बिल, भर्पाइ, सामग्री खरिद, मेसिन प्रयोग र खर्च विवरण स्पष्ट राख्नु अनिवार्य हुन्छ । कतिपय अवस्थामा खर्च विवरण र वास्तविक अवस्थाबिच फरक हुन सक्छ कि भन्ने नागरिकको चासो देखिन्छ । यस्तो चासोलाई नकारात्मक रूपमा होइन, पारदर्शिता बढाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।
उपभोक्ता मोडललाई अझ प्रभावकारी बनाउन केही सुधार आवश्यक छ । पहिलो कुरा, समिति गठन प्रक्रिया खुला र सहभागितामूलक हुनुपर्छ । योजना सुरु हुनुअघि जानकारी दिने, छलफल गर्ने र सबै वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अभ्यासले विश्वास बढाउँछ ।
दोस्रो, उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूलाई आवश्यक अभिमुखीकरण र सामान्य सिकाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ । धेरै मानिसहरू सामाजिक भावना र सेवाको उद्देश्यले जिम्मेवारीमा आउँछन्, तर प्राविधिक ज्ञान, कानुनी प्रक्रिया र आर्थिक व्यवस्थापनबारे थप जानकारी आवश्यक हुन सक्छ । यस्तो सिकाइले उनीहरूलाई अझ सक्षम र जिम्मेवार बनाउँछ ।
तेस्रो, अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्छ । अनुगमन केवल कागजी प्रक्रिया नभई कामको गुणस्तर, समय र खर्चको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ । निष्पक्ष अनुगमनले उपभोक्ता समिति र समुदायबिचको विश्वास अझ बलियो बनाउँछ ।
चौथो, सामाजिक हिसाब–किताब बुझाउने (सार्वजनिक सुनुवाइ) कार्यलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । योजना सम्पन्न भएपछि आम नागरिकले खर्च र उपलब्धिबारे जानकारी पाउने, प्रश्न गर्न पाउने र सुझाव दिन पाउने खुला वातावरण हुनुपर्छ । पारदर्शिता बढेमा अनावश्यक शङ्का पनि कम हुन्छ ।
उपभोक्ता समिति हाम्रो समाजको एउटा महत्वपूर्ण अभ्यास हो, जसले नागरिकलाई विकाससँग जोड्ने काम गरेको छ । यसमा देखिने चुनौती वा उठ्ने प्रश्नहरूलाई आधार बनाएर यसको महत्वलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन । बरु ती प्रश्नहरूलाई सुधारको बाटोका रूपमा लिनुपर्छ ।
जनसहभागिता, पारदर्शिता र जिम्मेवार नेतृत्वलाई बलियो बनाउन सकियो भने उपभोक्ता मोडल स्थानीय विकासको अझ प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ । विकास केवल संरचना निर्माण गर्नु होइन, समुदायमा विश्वास, जिम्मेवारी र अपनत्व निर्माण गर्नु पनि हो । यही भावना बलियो भयो र हाम्रा रैथाने सफल अभ्यासहरूलाई देशव्यापी रूपमा आत्मसात् गर्न सकियो भने ‘आफ्नो ठाउँको विकास आफैँ गरौँ’ भन्ने उद्देश्य वास्तविक अर्थमा सफल हुनेछ ।